प्रदेश ५ राजधानी : किन बाधक बन्दैछन् महरा, पोखरेल र पौडेल?

भैरहवा - नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल नै हुन्छ भनेर बारम्बार जिकिर गर्दै आएका छन्। यस्तै दाङ राजधानी भनेर जनमत आफ्नो पक्षमा पारेका संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। वर्तमान सत्ता राजनीतिका यी तिनै प्रभावशाली नेताको स्वार्थका कारण अहिले प्रदेश नामकरण र राजधानीका विषयमा विलम्ब भइरहेको छ।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै र प्रभावकारी काम प्रदेश नं ५ ले गरेको प्रचार छ। तर धेरै काम गर्दागर्दै पनि महत्त्वपूर्ण काम प्रदेश राजधानी र नामकरण टुंग्याउन नसक्दा सरकारको कामप्रति प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ। 

नेताहरुले प्रदेशको राजधानी र नामकरणका विषयमा निर्वाचनताका आफू अनुकूलको प्रचार गरेका थिए। तर अहिले निर्णय लिँदा दबाब थेग्न मुस्किल पर्ने देखेर ढिलाइ गरेको हुन सक्ने संसदीय मामिला पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे बताउँछन्।

उनले भने, ‘नेताहरुले चुनावताका आफू अनुकूलका चुनावी नारा जनतामाझ राखे। अहिले उनीहरुलाई सकस परिरहेको छ। एक ठाउँमा निर्णय गर्दाबित्तिकै जिल्लाबासीको ठूलो दबाब आउँछ। यसैले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धता बिस्तारै जनताले भुल्दै जान्छन् अनि यो विषयमा निर्णय लिँदा ठीक होला भनेर उनीहरुले ढिलाइ गरिरहेको हुन सक्छन्।’ 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै यस विषयलाई लम्ब्याउन चाहेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ। उनले चुनावका बेला जसरी पनि दाङ राजधानी बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। अहिले दाङलाई राजधानी बनाउन उनलाई नैतिक संकट परेको छ। त्यसैले उनी प्रदेशको नाम राजधानीको विषय तत्काल निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सहप्राध्यापक उमेशचन्द्र रिजाल मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दाङ राजधानी बनाउने चुनावी एजेन्डा समाइरहनु भौगोलिक र जनसांख्यिक दृष्टिले गलत हुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार, जनताको आवागमन सुविधा, भौगोलिक सुगमताले मात्रै होइन बहुसंख्यक जनताको अभिमतका दृष्टिले प्रदेश राजधानी रूपन्देही हुनुपर्छ।’ 

नेताहरुमा क्षेत्रीयवाद हाबी हुँदा प्रदेश राजधानी र नामकरणको समस्या उब्बिएको विश्लेषक डा. सूर्य बिसी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नै राजनीतिक वृत्तमा देखिएको क्षेत्रीयतावादी चिन्तन हो।’

बिसीका अनुसार ढिलाइको अर्को कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलको स्वार्थ हो। उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले चुनावताका दाङ राजधानी भनेर घोषणा गर्नुभयो। तर परिवेश र विभिन्न आधारले त्यो सम्भव छैन। अहिले नै फेरि रूपन्देही राजधानी भनिहाले उहाँलाई दाङमा चुनाव लड्न जानुपर्नेछ। जसको कारण उहाँले नै ढिलाइ गराइरहनुभएको छ।’

प्रदेश राजधानीको विषय टुंग्याउन सर्वदलीय संयन्त्रले स्वतन्त्र रूपमा रहेका विज्ञहरुको समूह बनाउनुपर्ने सुझाव बिसीको छ। विज्ञहरूले दिएको निर्णय मान्न तयार भएमा नेताहरुको राजनीतिक भविष्य पनि बच्ने र ठाउँ पनि सही छनोट हुने डा. बिसी बताउँछन्। 

यतिबेला प्रदेश नं ५ को काम कारबाही बुटवलबाट चलिरहेको छ। अस्थायी राजधानी दाङ कि रूपन्देही भन्ने विषयमा नेताहरुबीच धेरै तानातान नभएको पनि होइन। तथापि त्यतिबेला तत्कालीन एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल, राप्रपानेता दीपक बोहरा, कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलगायतको दबाबमा पूर्ववर्ती देउवा सरकारले रुपन्देहीलाई प्रदेश राजधानी तोकिदियो। यो निर्णयबाट प्रदेश ५ का तत्कालीन एमाले नेता शंकर पोखरेल र माओवादी कृष्णबहादुर महरा खुसी देखिएनन्। त्यसैले दुवैजनाले चुनावताका दाङका जनतासँग जसरी पनि प्रदेश राजधानी दाङमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसैको प्रभावमा नेपाल प्रहरीको प्रदेश कार्यालय र उच्च अदालत तुलसीपुरमा राखियो। 

नैतिक संकटमा सभामुख र मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रदेश गृहमन्त्री कुलप्रसाद केसीलगायतले दाङमै प्रदेश राजधानी बनाउने भनेर कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। निर्वाचनताका दाङमा प्रदेश राजधानी बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धतासहित जनप्रतिनिधि बनेका मुख्य पोखरेल यतिबेला नैतिक संकटमा छन्। यस्तै प्रदेश गृहमन्त्री कुलप्रसाद केसी मन्त्री आवास प्रयाेग नगरि बुटवल बस्दै आएका छन्। दाङबाटै निर्वाचित संघीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि पोखरेलकै पक्षमा छन्। 

सत्तासीन नेताहरू हाबी

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजना भएका हरेक कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी बुटवल नै हुन्छ भनेर बारम्बार जिकिर पनि गरिरहेका छन्। सत्तारुढ दलका नेताहरुका कारण पनि पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको छरपस्ट देखिन्छ। 

गत वर्ष लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई रूपन्देहीबाट टुक्र्याउन खोज्दा ठूलो आन्दोलन भयो। अञ्चलका पहाडी जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्न माग गर्दै भएको आन्दोनलको मोर्चाको नेकपाका नेताहरु विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीलगायतले नेतृत्वसमेत गरेका थिए। जसको कारण पहाडी जिल्ला टुक्र्याइएन। यसले के देखाउँछ भने लुम्बिनी अन्चलका पहाडी जिल्लालाई अपायक पर्ने दाङमा राजधानी बनाउँदा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुले नीतिगत रुपमै असहमति देखाउने प्रशस्त ठाउछ। 

प्युठानले दाङभन्दा रुपन्देहीलाई राजधानी बनाउने विषयमा सहमति जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा चुनावताका गरेको बाचाअनुसार मुख्यमन्त्रीले दाङ राजधानी बनाउन सक्ने देखिँदैन। सहमतिबाट नभएको अवस्थामा प्रदेश सांसदहरुले मतदान गर्दा पनि रुपन्देहीको पक्षमा बहुमत आउने गणितीय तथ्यांकले देखाएको छ। 

मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले पनि दाङका सानातिना कार्यक्रममा हतारहतार गरेर सहभागी हुन पुग्ने तर रूपन्देही र आसपासका जिल्लामा हुने कार्यक्रममा समय नदिएर आफ्नो असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। 

साबिकका  जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही,  कपिलवस्तु,  पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा,  प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया प्रदेश ५ बनाइएको हो। 

अन्योलमा संसदीय विशेष समिति 

प्रदेशसभाले राजधानी र नामकरण टुंग्याउन नसक्ने देखेपछि प्रदेशसभाले विशेष समिति बनाएको छ। तथापि विशेष समितिले पनि प्रभावकारी काम देखाउन सकेको छैन। 

रोल्पाबट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगरको संयोजकत्वमा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिमा बर्दिया, नवलपरासी र रुकुमका सांसदबाहेक १५ सदस्य छन्। गत साउन २४ गते संसद्ले बनाएको उक्त समितिको अहिलेसम्म पाँचवटा बैठक बसेको संयोजक पुनले बताए। 

समितिको बैठकले जिल्लागत रूपमा सुझाव संकलन गर्नेगरी प्रदेशअन्तर्गतका १२ जिल्लामा जानेगरी ६ वटा टोली बनाएको छ। समितिका सदस्यमध्येबाट बन्ने टोलीमा दुईदेखि चार सदस्य छन्। एउटा टोलीले दुई जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। बर्दिया र बाँकेमा तुलसीप्रसाद चौधरी, चेतनारायण आचार्य र विष्णु पन्थी, दाङ र प्युठानका लागि नारायण आचार्य र निर्मला क्षेत्री, रोल्पा र रुकुमका लागि दिनेश पन्थी, वीरवहादुर राना, रमा अर्याल र कल्पना पाण्डे छन्। अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका लागि दीपेश थारु, तारा जिसी, पाल्पा र गुल्मीका लागि भुवनेश्वर चौधरी र सहषराम यादव र रूपन्देही तथा नवलपरासी पश्चिममा दीपेन्द्र पुन र सरस्वती गौतम छन्।

संयोजक पुनका अनुसार समिति सदस्यहरुलाई जिल्ला समन्वय परिषद्सम्मको राय लिने गरी कार्य अगाडि बढाइएको हो। टोलीले सबै जिल्लाबाट राय संकलन गरेर आइसकेपछि समितिले एकीकृत निर्णय गरी प्रदेश सभामा पेस गर्ने योजना बनाएको छ। समितिले पूर्वनिर्धारित पाएको समयावधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि गत मंसिर २४ गते तीन महिनाका लागि थप समय पाएको छ।