सहकारी प्रकरण : रास्वपा सभापति लामिछानेका कानुन व्यवसायीको बहस जारी

गण्डकी- पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा गत मङ्गलबारदेखि जारी छ।  

शुक्रबारदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सुरू भएकामा आज सभापति लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुरू भएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले लामिछानेका पक्षबाट बहस गरेका छन्। यसअघि प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।   

सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस चलिरहेको हो। प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा गत मङ्गलबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुने जानकारी दिए।  

थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ। सभापति लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा मुछिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो। यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।   

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ   सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ।