लुम्बिनीमा सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसद मन्त्री भएपछि आरोप-प्रत्यारोप

बुटवल– कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा अजय शाही बिना विभागीय मन्त्री भएपछि लुम्बिनीमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। 

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि साउन २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा शाही विभा विभागीय मन्त्री बनेका छन्। नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा शाही सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका थिए। 

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनमा शाही स्वतन्त्र सांसदका रुपमा विना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका थिए। शाही सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएको भन्दै एमालले शाही मन्त्री भएकोमा आपत्ति जनाएको छ। 

शाहीलाई मन्त्रीको शपथ गराएको भन्दै नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखमाथि नै प्रश्न उठाउँदै गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय काम गरेको आरोप लगायो।  नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लिला गिरीले विहिबार एक विज्ञिप्त जारी गर्दै एमाले संसदीय दलमा सहभागी भएका सांसदलाई संविधान विपरित मन्त्रीको शपथ गराएको बताएको थियो। 

‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको सदस्यहरुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चेर हामी प्रतिपक्षी दलमा रहेका सदस्यहरुलाई सरकार र संसदीय दलमा सामेल गरि संविधानको प्रावधान एंव बहुदलीय प्रणालीको मर्म र भावना विपरित प्रदेश प्रमुख नै गैरसंवैधानिक कार्यमा सहभागी हुनु अत्यन्तै निन्दनीय कार्य भएको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सूर्य चिह्नबाट तत्कालीन नेकपाबाट दाङको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित सांसद विमला वलीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराइएकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको थियो। एमालेले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्री नियुक्तिमा गैरसंवैधानिक काम गरेको अरोप लगाउँदै विज्ञिप्त निकालेपछि यसको काउण्टर जवाफमा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवले खण्डन गरेका छन्। 

शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयका तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले अध्यक्ष लिला गिरीको नामै तोकेर प्रतिप्रश्न गरेका छन्। ‘एउटा पार्टीका सदस्यलाई अर्को पार्टीमा सामेल गर्ने र पार्टी परिवर्तन गर्ने गरिएका उदाहरणहरूप्रति पनि लीला गिरीजीको ध्यान नपुगेको हो कि?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

पार्टी परिवर्तन गर्ने र नगर्ने विषय नितान्त राजनीतिक र व्यक्तिहरूको सरोकारको विषयसँग प्रदेश प्रमुखलाई आरोपित गर्नु पूर्वाग्रहको तुच्छ मनोवृत्ति र अति निन्दनीय कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘आइन्दा यस प्रकारको तुच्छ आरोप नगर्न पनि सबैमा आग्रह गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयले कडा जवाफ फर्काएका हुन्। 

नवनियुक्त मन्त्री अजय शाहीका कारण एमाले र प्रदेश प्रमुखबीच थप द्वन्द्व चर्किएको हो। यसअघि चार दलीय गठबन्धनले पनि निवर्तमान प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयलाई लिएर गैरसंवैधानिक काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए। 

पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी समूहका शाही यसअघि गत वैशाख १९ गते पनि केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिखेर उनीसहित अर्का सांसद धर्मश्रीलाल श्रीवास्तव समेत शंकर पोखरेलको विपक्षीमा उभिएका थिए। त्यतिखेर नेता हृददेश त्रिपाठीका कारण भोलिपल्टै एमालेलाई दिएको समर्थन कायम रहेको बताएका थिए। २ जनामध्ये श्रीवास्तव मन्त्री नै भएका थिए। तर, शाही भने मन्त्री हुन पाएका थिएनन्। 

मन्त्री बनाउने गरी सहमति गरेको भए पनि एमालेले मन्त्री नबनाएपछि शाही चार दलीय गठबन्धनमा लागेको नेताहरु बताउँछन्। असार ३१ गते बजेट पारित हुने दिनमा समेत शाही संसदमा अनुपस्थित थिए भने २७ गते एमालेका सांसदले विशेष अधिवेशन बहिष्कार गरे पनि सत्तापक्षमा भने शाही एक्लै उपस्थित थिए। 

एमाले संसदीय दलले भने मन्त्री शाही र तत्कालीन नेकपाको सूर्य चिह्नबाट जितेकी विमला वलीले नयाँ सरकार बनाउन दाबी गरेको निवेदनमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा कारवाही गर्ने जनाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले शाहीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेका छन् भने वलीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पठाएको स्पष्टीकरण यसअघि नै बुझाएको उनले बताए। 

सांसद वलीलाई यसअघि स्पष्टीकरण सोधिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको ढकालले बताए। वलीले भने आफूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाएर माइन्यूट र विज्ञप्तिमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएकी छन्। 

मन्त्री शाहीले भने– म स्वतन्त्र हुँ, ह्विप लाग्दैन

एमालेले आपत्ति जनाउनेदेखि लिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्री लुम्बिनी सरकारका मन्त्री अजय शाहीले आफू स्वतन्त्र सांसद भएकाले एमालेको ह्वीप नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। चार दलिय गठबन्धनसँग मिलेर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न गएपछि एमालेले साउन २८ गते पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

विनाविभागीय मन्त्री शाहीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू स्वतन्त्र सांसद भएकाले स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य नभएको बताए। ‘मैले नेकपा एमाले पार्टी सदस्यता लिएको छैन, तसर्थ मलाई राजनीतिक पार्टीको ह्वीप लाग्दैन,’ उनले भनेका छन। 

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबीच भएको भएको २ बुँदे सहमतिअनुसार उनी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित भएर प्रदेश सभा सदस्य भएका थिए। २ बुँदे सहमतिअनुसार मैले सूर्य चिह्न प्रयोग गरी स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा होमिएर निर्वाचित भएको सबैलाई जानकारी गराउँछु,’ शाहीले भनेका छन्।