संविधान कार्यान्वयनमा फड्को

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहको संरचना कायम गरेको छ। एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नेपाली जनताका अपेक्षा पूरा भएनन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा सङ्घीय संरचना अवलम्बन गरिएको कुरामा विवाद छैन।

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका संरचनाका विचमा संविधानले नै अधिकारको बाँडफाँट गरेको अवस्था छ। तीनै तहका बीचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्धका बारेमा पनि संविधान र कानुनी बन्दोवस्त गरिएको छ। यतिका बन्दोवस्तका बाबजुद पनि पर्याप्त समन्वय र अन्तरसम्बन्धका बारेमा प्रश्नहरु उठेका छन्।

ती प्रश्नहरुलाई विद्यामान संरचना र तिनको कृयाशीलताले समाधान गर्न सम्भव छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ यो छलफलपत्र तयार गरिएको छ। यस पत्रमा संवैधानिक व्यवस्था, संविधानका आधारमा वनेका कानुनी व्यवस्था र तिनले सिर्जना गरेका विभिन्न संयन्त्रहरु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका वारेमा चर्चा गरिएको छ।

संविधानको भाग ५ को व्यवस्था
तीन तहको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संवैधानिक व्यस्थाको जानकारीका लागि संविधानको भाग ५ र भाग २० सम्बन्धित छन्। संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको स्रोतका बारेमा स्पष्ट गरिएको छ। संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ।

तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग यो संविधान र कानुन वमोजिम गर्नेछन् भन्दै राज्य शक्ति भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ। यो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउनेछ भन्ने संविधानको धारा ३०६ ले स्पष्ट गरेको छ।

संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको वाडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ। यस अनुसार अनुसूची ५ सङ्घ, छ प्रदेशको एकल अधिकारको व्यवस्था छ भने अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था छ भने अनुसूची ९ मा तिनै तहको साझा अधिकार भनी बाँडफाँट गरिएको छ। एकल र साझा अधिकारको सूचीको विस्तृतीकरण मन्त्रिपरिषदले गरेर अझै स्पष्ट पार्ने कोशिस समेत गरेको छ। विगत वर्षका अनुभवका आधारमा यसलाई अझ प्रष्ट गर्न कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन समेत गरेको अवस्था छ।

संविधानको भाग २० को व्यवस्था
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका वारेमा संविधानको भाग २० ले सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस भागअन्तर्गत धारा २३१ देखि २३७ सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ। यसमध्ये धारा २३१ व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धका वारेमा व्यवस्था गर्दै प्रदेशहरुले एकै प्रकृतिका विषयमा कानुन निर्माण गर्नपर्दा नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ।

यसैगरी सङ्घीय सरकारले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनताका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशन पालना गर्न पर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त यिनै आधारमा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने समेतको अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहलाई पनि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

धारा २३३ मा प्रदेश प्रदेशका बीचको सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी, न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय, परामर्श र सूचना आदानप्रदानका बारेमा उल्लेख छ। यसका साथै सबैलाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलव्ध गराउनपर्ने कुरा पनि व्यवस्था गरिएको छ।

धारा २३४ अन्तर प्रदेश परिषद्का बारेमा व्यवस्था छ। राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घका गृह र अर्थमन्त्रीका साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेको संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ। धारा २३५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था वमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्वन्ध तथा समन्वय) ऐन २०७७ पारित भै कार्यान्वयनमा छ। यसैगरी २३४(२) मा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय र राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेशसभालाई नै सुम्पिएको छ।

धारा २३६ मा अन्तर प्रदेश व्यापारको व्यवस्था गर्दै अन्तर प्रदेश व्यापारमा कुनै बाधा अवरोध गर्न कर वा दस्तुर लगाउन वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३७ मा धारा १३७ वमोजिम गठित संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने गरी स्पष्ट गर्ने समेत काम गरिएको छ।

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह–अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) ऐन २०७७
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह–अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) ऐन २०७७ ले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ। ऐनको परिच्छेद २ मा अन्तरसम्बन्धका आधार, परिच्छेद ३ मा कानुन तथा नीति बनाउँदा विचार गर्न पर्ने कुरा, परिच्छेद ५ मा एकल अधिकार र परिच्छेद ६ मा साझा अधिकारको कार्यान्वयनका बारेमा उल्लेख गर्दै सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने विषयका बारेमा समेत व्यवस्था गरिएको छ। समन्वय र परामर्श गर्न पर्ने आयोजना कार्यान्वयनका वारेमा आवश्यक पर्ने कुराहरु लगायतका सहयोग र समन्वय गर्न पर्ने बारेमा व्यवस्था गरिएको छ।

समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रका रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ भने सो परिषद मातहत विशेष समिति र विषयगत समितिहरुको समेत व्यवस्था गरी विषयगत रुपमा समेत समन्वय गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले स्थायी प्रकृतिका संयन्त्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा समन्वय गर्न प्रेदश समन्वय परिषद समेतको व्यवस्था तिनको काम कर्तव्य र अधिकारसहित ऐनले गरेको छ। परिच्छेद ५ मा विवाद समाधानका वारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
यसरी संविधानको भाग ५, भाग २० र समन्वयसम्बन्धी कानुन समेतका व्यवस्थाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बारेमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नका लागि आवश्यक विषयहरु, संयन्त्रहरु र समन्वय कायम गर्ने तरिका र माध्यमका बारेमा समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

यसका अतिरिक्त आर्थिक मामलामा समन्वय गर्नका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३३ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहका समेत प्रतिनिधि रहने गरी अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। सो परिषदको बैठक प्रत्यक वर्षको चैत्र महिनामा कम्तिमा एकपटक र अरु बेला संयोजकले तोकेको स्थान र मितिमा हुने गरी आर्थिक मामलाको समन्वयको वन्दोवस्त गरेको छ।

समन्वय र अन्तर सम्वन्धका वारेका संयन्त्रहरु
समन्वय र अन्तर सम्बन्धका बारेमा संविधान र कानुनहरुमा आवश्यक संयन्त्रहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन्। अन्तर प्रदेश परिषद (राजनैतिक विवाद समाधान गर्न), संवैधानिक इजलास (कानुनी र संवैधानिक विवाद समाधान गर्न), प्रदेश सभा ( स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय तथा राजनैतिक विवाद समाधान गर्न), राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अन्तरसम्वन्ध तथा समन्वय कायम गर्न), अन्तर सरकारी वित्त परिषद् (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आर्थिक समन्वय कायम राख्न), विषयगत समिति तथा विशेष समितिहरु (समन्वय र अन्तरसम्वन्ध कायम राख्न आवश्यक पर्ने विषय र विशेष कामका लागि गठित तथा गठन हुने समितिहरु) गठन हुने व्यवस्था छ।

सो व्यवस्था वमोजिम प्रायः सबै समितिहरु अस्तित्वमा छन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन त कता हो कता बैठकसम्म बस्न नसकेको नबसेको वा नबसाएको अवस्था छ।

निष्कर्ष र सुझाव
उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी बन्दोवस्त र सो वमोजिम गठित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो। भैरहेका बन्दोवस्तलाई प्रभावकारी बनाउने र गठित संयन्त्रहरुलाई कृयाशील बनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अन्तरसम्बन्ध र समन्वयलाई कामयावी बनाउन संविधान कानुन वमोजिम गठित निकाय र तिनका पदाधिकारीहरुमा इमानका साथ काम गर्ने परम्पराको थालनी गर्नसके संविधान कार्यान्वयनमा फड्को मार्न सकिन्छ।        -(लेखक संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)   -रासस