नवलपरासीमा नयाँ नागरिकताभन्दा राहदानी बनाउने बढी

मध्यविन्दु- नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने भन्दा विदेश जान अनुमतिपत्र राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने सेवाग्राही बढी छन्। गत आर्थिक वर्षमा नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी लिने करिब आठ हजारले बढी रहेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले गत आवमा १६ हजार नौ सय सात वटा राहदानी वितरण गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राहदानी लिनेमध्ये १० हजार ३६ पुरुष, छ हजार दुई सय ७७ महिला र पाँच सय ९४ जना नाबालक रहेका छन्।

जिल्लामा गत आवमा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या आठ हजार नौ सय ४६ जना रहेका प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार गैरआवासीय नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या ३४, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने आठ हजार तीन सय ६० जना रहेका छन्।

'गत आव जिल्लामा राहदानी लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० को भन्दा तीन हजार नौ सय ८८ ले कम देखिएको छ', प्रजिअ पोखरेलले भने, 'आव २०७९/८० मा जिल्लाबाट २० हजार आठ सय ९५ वटा राहदानी वितरण भएको थियो।'

गत आवमा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० मा भन्दा एक हजार चार सय १२ ले कम रहेको प्रजिअ पोखरेलले बताए। उनले भने, 'आव २०७९/८० मा जिल्लामा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या दश हजार तीन सय ५८ थियो।' उनका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष २२ हजार ८७ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ।

आव २०७९/८० मा २२ हजार एक सय ४६ राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा राहदानी बनाउन जानेमा विद्यालय तथा कलेज उमेर समूहका विद्यार्थी उल्लेख्य रहेका उनको भनाइ छ। 

नौ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)ले गत आर्थिक वर्षमा कुल नौ करोड ८५ लाख ३३ हजार तीनसय ७० रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत राहदानी वितरण रहेको छ।

गत आवमा राहदानीबापत नौ करोड एक लाख ३२ हजार पाँचसय सात राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आवमा संकलन भएको राजस्व आव २०७९/८० को तुलनामा एक करोड ७१ लाख ७८ हजार एक सय सात रूपैयाँले कमी हो।

आव २०७९/८० मा ११ करोड ५७ लाख ११ हजार चार सय ७७ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। प्रजिअ पोखरेलले भने, 'गत आर्थिक वर्षमा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा कम भएकाले राजस्व पनि केही घटेको देखिन्छ।' रासस