बाढीपहिरो प्रभावितले आवास पुनःनिर्माणको अनुदान पाएनन्

नुवाकोट- ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना’का लागि सरकारी अनुदान उपलब्ध नहुँदा नुवाकोटका पहिरो पीडितको स्थानान्तरण रोकिएको छ।

सुरक्षित स्थानमा सुरु गरेको नयाँ घर बनाउन खर्च नहुँदा अधुरै रहेको हो। बाढी र पहिरोका कारण बसोबास गर्दै आएको घर जोखिममा परेमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन सरकारले चार लाख रूपैयाँ अनुदान दिने कानूनी प्रावधान छ।

सरकारी कोषमा रकम अभावले प्रभावितलाई अनुदान दिनसक्ने अवस्था नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नुवाकोटमा ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित’को पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने घरधुरीसङ्ख्या ८४ छ। तीमध्ये हालसम्म ७८ परिवारले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रूपैयाँ पाएका छन्। दोस्रो किस्ताबापत दुई लाख रूपैयाँ पाउनेको सङ्ख्या २८ र तेस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउनेको सङ्ख्या १४ परिवार मात्रै छ।

'दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान दिन संघीय सरकारको कोषमा रकम न्यून भएकाले ढिलो भएको छ', प्रजिअ अधिकारीले भने, 'प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थप बजेट माग गरेका छौँ, प्राप्त भएपछि निकासा हुनेछ।'

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विसं २०७७ पुस २६ मा स्वीकृत गरेको ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि’ अनुसार घर जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा बनाउन तीन चरणमा चार लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। उक्त अनुदानबापत दिने रकममा गाउँपालिका भएमा १० प्रतिशत र नगरपालिका भएमा १५ प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत योगदान हुनेछ। बाँकी रकम गाउँपालिकाको हकमा ६० र नगरपालिकाको हकमा ५५ प्रतिशत संघीय सरकारले थप्नुपर्ने उल्लेख छ। सबैभन्दा धेरै बजेट दिने संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बजेट पछिल्लो दुई वर्षदेखि मागअनुसार नियमित नभएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत आवमा जिल्लाभरमा तीन जनाले मात्र किस्ताबापतको अनुदान पाएका थिए। बाँकी लाभग्राहीले नयाँ घर निर्माण सुरु गरे पनि सरकारी अनुदान प्राप्त नहुँदा घर सम्पन्न गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले मनसुन र आगलागीजन्य पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यावस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। सो कोषमा तीन तहका सरकारले कार्यविधिमा तोकिएअनुसार रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। नुवाकोटका लाभग्राहीलाई वितरण गर्न प्रक्रिया पूरा गरेकालाई उपलब्ध गराउन एक करोड २२ लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रशासन कार्यालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

विदुर नगरपालिका-८ का रमेश पौडेलको बसोबास गर्दै आएको घर नजिकै निरन्तर बगिरहेको खात्रे खोला (केउरिनी) पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछ। सरकारले सुरक्षित स्थानमा नयाँ आवास बनाउन विसं २०७८ चैतमा पहिलो किस्ता रु ५० हजार दिएसँगै पौडेलले घरको जग हाले। थप रकम नपाउँदा घर निर्माण अधुरै छ।

'पहिरो अनुगमन गर्न गाउँ आएका सरकारी प्राविधिकले जोखिम ठाउँमा बस्न हुन्न, सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनुहोस्, सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छभने पछि घर बनाउन सुरु गर्‍यौँ', उनले भने, 'हामीले पनि रकम थप्न सकेनौँ, सरकारी अनुदान पनि हालसम्म पाइएन, सुरक्षित ठाउँको घर अधुरै हुँदा जोखिम भनेको स्थानमा नै बसिरहेका छौँ।'

पौडेल जस्तै विदुर-८ केउरिनी पहिरोबाट विस्थापित भएका १० परिवार सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन अनुदान सहयोग नपाउँदा जोखिमको घरमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। पहिरो नियन्त्रण गर्न र सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन सरकारी सहयोग खोज्दै वडा, पालिका हुँदै प्रशासनसम्म पुगे पनि आश्वासन मात्र पाएको अर्का पहिरो पीडित संगीता तामाङको गुनासो छ।

बालबच्चा जोगाउन कोलनी बजारमा कोठा लिएर राखेका छौँ। आफूहरु भने खेतीपाती र पशुचौपाया कुरेर पहिरोको उच्च जोखिमको घरमा बस्दै आएको उनले गुनासो गरे। रासस