जन्मदेखि मृत्युकर्मका सामानमा भारतीय बजारको भर: रक्सौल नाकाबाट बेरोकटोक आउँछ सामान

वीरगञ्ज महानगरपालिका-१६ नगवाका रितेश कलवार वीरगञ्ज बजारमै उपलब्ध हुने खाद्यान्न तथा लत्ता कपडालगायतका वस्तु तथा सामान किनमेल गर्न नेपाल-भारत सीमावर्ती बजार रक्सौल नै धाउने गर्छन्।

उनी सकभर वीरगञ्ज आसपासको बजारमा किनमेल गर्न खासै रुचि देखाउँदैनन्। 'यहाँ त अपर्झट परेका बेला मात्रै हो सामान किन्ने', उनले भने, 'अरुबेला त रक्सौल नै जाने गर्छौं।'

कलवारको काँधमा पाँच छोराछोरी पाल्ने जिम्मेवारी रहेको छ। उनले दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर मासिक आम्दानी १० हजारभन्दा कम आम्दानी हुने भएकाले पनि सीमावर्ती बजारबाटै खाद्यान्नदेखि रासन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनी फुर्सद मिल्नेबित्तिकै पुरानो साइकल चढेरै भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलमै गएर खाद्यान्न तथा अन्य सामान किनेर गर्जाे टार्दै आइरहेका छन्। 

उनीमात्रै होइन, वीरगञ्ज महानगरपालिका-११ रानीघाटमा राधेश्याम पण्डित कुमाल आफ्नो परिवारका सदस्यलाई चाहिने समान सीमावर्ती बजारबाटै खरिद गर्ने बताउँछन्। 'रक्सौलमा भारु साढे ११ सयमा २६ किलोको रितुराज भन्ने चामल पाइन्छ', उनले भने, 'वीरगञ्ज बजारमा २५ किलोको नेपाली चामल किन्ने हो भने त २३ सय रूपैयाँभन्दा धेरै मूल्य पर्ने गर्छ। त्यसैले पनि परिवारको गुजारा चलाउन भारतीय बजारमा नै जाने गर्छौं।'

कुमाल यहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मात्रै होइन, धनाढ्य समुदायका मान्छे पनि आफ्नो जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका सबै कर्म गर्न भारतीय बजारकै भर पर्छन्। 'समाजका ठूला मान्छेको कुनै शुभकार्य भए पनि रक्सौल बजारबाटै समान झिकाउने गर्छन्', उनले भने, 'जन्मेदेखि मृत्युकर्मका सबै सामान उतैबाटै ल्याउने गरिन्छ।'

वीरगञ्ज आसपासका नेपाली जनताले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याउने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडामा भन्सार कार्यालय प्रशासनले खासै रोकटोक गर्दै आइरहेको छैन। रक्सौल नाका हुँदै वीरगञ्जतर्फ दैनिक हजारौं संख्यामा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य समान तथा खाद्यान्न ल्याउँदै गरेका दृश्य सामान्य जस्तै लाग्छन्।

भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली नागरिकको आयको स्रोत न्यून भएकाले पनि सीमावर्ती भारतीय बजारकै भरमा पर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत जेठ ९ मा सार्वजनिक गरेको आव २०८०-८१ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। जबकी राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार चार सय ३४ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। यस हिसाबले बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको देखिन्छ।

आव २०८०-८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा बागमती प्रदेशको दुई हजार चार सय ८४ छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको एक हजार पाँच सय ५७, कोशी प्रदेशका एक हजार ३ सय ३६, लुम्बिनी प्रदेशको एक हजार एक सय ५१, सुदुरपश्चिम प्रदेशको एक हजार एक सय ११, कर्णाली प्रदेशको एक हजार ६६ र मधेस प्रदेशको आठ सय ९२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। औसतमा मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले वार्षिक एक लाख २० हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्छन् भन्न खोजेको हो।

अर्थशास्त्री दिपेन्द्रकुमार चौधरीले मधेसमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकै कम आम्दानी हुने देखाएकाले पनि सीमावर्ती बजारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। 'यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणको आम्दानी निकै कम छ। आम्दानी कम भएसँगै सस्तो बजार खोज्नुपर्ने सीमावर्ती जनताको अर्काे चुनौती हो', उनले भने, 'सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जन्मदेखि मृत्यु कर्मसम्मका सबै सामान भारतीय बजारमै किनमेल गर्दै आइरहेका छन्।'

मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका ६० प्रतिशत जनता सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै उपभोग्य समान खरिद गर्ने उनी दाबी गर्छन्। उनले उद्योगी व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध रुटबाटै वस्तु तथा सामान भित्राउने गरेको बताए।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल पनि राज्यको नीतिकै कारणले सीमाक्षेत्रका जनताको किनमेलको रोजाइ स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्ती भारतीय बजार नै हुने शरेको बताउँछन्। भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलभन्दा वीरगञ्जमा खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म २० देखि ४० प्रतिशत महँगो छ,' उनले भने, 'त्यसैले पनि सर्वसाधारण स्वदेशी बजारभन्दा पनि सीमावर्ती बजारमा नै झुम्मिने गर्छन्।'

संघका अनिलकुमार अग्रवालले भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) कर तिरेको बिलबीजकलाई नेपालका भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिने कारणले पनि अवैध ढंगले वस्तु तथा सामान भित्रिरहेको दाबी गर्छन्।

'भारतले जीएसटी जुन दररेट कायम गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि त्यसैको दाँजोमा भन्सारको महशुल निर्धारण गर्ने हो भने अवैध च्यानलबाट हुने वस्तु तथा सामानको आयात ह्वात्तै घट्ने थियो,' उनले भने, 'भन्सार विभागले अहिले पनि भन्सार मूल्यांकन पुस्तिकाबाटै वस्तु तथा सामानको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ। यही प्रावधानकै कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध चोरी पैठारी मौलाउँदै आइरहेको छ।'

अध्यक्ष अग्रवाल भारतमा कुनै समानमा १० प्रतिशत जीएसटी लगाइएको समान नेपाल भित्रिँदा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य पर्ने भएकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रका पेशेवर ढंगले चोरी तस्करी हुँदै आइरहेको बताउँछन्। 'अवैध ढंगबाट भित्रिने मालवस्तुसँग राज्यलाई भन्सार महसुल तथा भ्याटसहितका कर तिरेर भित्रिने वैध वस्तु तथा सामान प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'अवैध  च्यानलबाट भित्रिने समान नेपालका विभिन्न नाका हुँदै सहजै काठमाडौं पुगिरहेको छ।'

अध्यक्ष अग्रवालले राज्यले करको दरमात्रै होइन दायरा बढाएर अवैध च्यानलबाट हुने आयातलाई रोक्नेतर्फ गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले सरकारले सीमावर्ती बजारबाट कानूनले तोकेकोभन्दा धेरै समान ल्याउनेलाई कारबाही गर्दै आइरहेको दाबी गरे।

'सीमावर्ती बजारबाट कानूनविपरीत समान ल्याउनेलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आवश्यक निगरानी गर्दै कारबाही गर्दै आइरहनुभएको छ', उनले भने, 'पर्सामा एक सय सात किमी खुला सीमा नाका भएकाले घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याउनेलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउन सकिरहेका छैनौं।'

पर्सा प्रहरीले आव २०८०-८१ मा ५३ करोड ४७ लाख लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर भित्र्याएका तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साले ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ रूपैयाँ मूल्य पर्ने बिलबीजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद गरेको छ।

दुवै प्रहरी प्रशासनले ८७ करोड ७४ लाख रूपैयाँ मूल्य पर्ने अवैध वस्तु तथा सामान बरामद गरेका छन्। यी तथ्यांकले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी हुने कुरालाई पुष्टि गर्छ।

नेपाल-भारतबीचको १७ सय किलोमिटर खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध रुट हुँदै भन्सार छलीका सामान भित्रिरहेका छन्। अवैध रुटबाट सामान भित्रिरहेका राज्यले खर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। अर्काेतर्फ राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व भने अपेक्षित रुपमा बढ्न पनि सकिरहेको छैन।

भन्सार विभागले देशकै सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई आव २०८०-८१ मा दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने दिएको थियो। तर सो कार्यालयले एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सकेन। विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई पनि गत आवमा ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रूपैयाँ रकम राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो। तर सो कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रूपैयाँ रकम राजस्व संकलन गर्‍यो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले गत आवभन्दा १४ प्रतिशत आयात घटेकाले राजस्व संकलन प्रत्यक्ष असर पारेको दाबी गर्छन्। 'गत आवमा सवारीसाधन र औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात घटेसँगै लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेन', उनले भने।     -रासस