प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र : किशोरीहरू कहिलेसम्म बलात्कारको सिकार भइरहने?

यति बेला सुर्खेतमा किशोरी इनिशा बिकमाथि भएको बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य घटनाले देशलाई फेरि एकपटक स्तब्ध बनाएको छ। उज्यालो भविष्य बोकेकी एउटी छोरीलाई यस्तो अमानवीय तरिकाले गुमाउनु केवल एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन, यो सिंगो समाज र राज्यका लागि गम्भीर नैतिक, कानुनी र सामाजिक प्रश्न पनि हो।

नेपालमा बलात्कार तथा लैंगिक हिंसाका घटनाहरू बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही घटनामा दोषीलाई सजाय भए पनि धेरै घटनामा अनुसन्धानको ढिलाइ, प्रमाण संकलनको कमजोरी तथा न्यायिक प्रक्रियाको लामो समयका कारण पीडित परिवारले न्यायको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सुर्खेतकी इनिशा बिकको घटना पनि त्यही चिन्ताजनक प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण बनेको छ।

यसअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त र बैतडीकी भागिरथ भट्टको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले देशव्यापी आन्दोलन र न्यायको माग सिर्जना गरेको थियो। ती घटनाले महिला सुरक्षाबारे गम्भीर बहस उठाए पनि केही समयपछि सामाजिक र राजनीतिक चासो घट्दै गएको देखियो। आज फेरि अर्को निर्दोष किशोरीको ज्यान जानुले प्रश्न उठाएको छ- हाम्रो राज्य संयन्त्र यस्ता अपराध रोक्न पर्याप्त सक्षम छ?

वर्तमान कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले महिलामाथि हुने हिंसालाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई विशेष संरक्षणको अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा ३८ अनुसार महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा बलात्कारसम्बन्धी अपराधका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ। पीडितको उमेर र अपराधको प्रकृतिअनुसार १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। यदि बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएमा अपराधीलाई आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्छ।

यसका साथै घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ लगायत अन्य कानुनहरूले पनि महिलामाथि हुने हिंसालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। कानुनी दृष्टिले हेर्दा नेपालमा बलात्कार र हिंसाका अपराधका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ। तर चुनौती कानुनको अभावमा होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिन्छ।

समस्या कहाँ छ?

नेपालमा महिला विरुद्धका जघन्य अपराध रोक्न नसक्नुका केही प्रमुख कारणहरू देखिन्छन्:

१. अनुसन्धानमा ढिलाइ

कहिलेकाहीँ प्रारम्भिक अनुसन्धानमै ढिलाइ हुँदा महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हुने जोखिम हुन्छ। यसले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ।

२. न्यायिक प्रक्रियाको लामो समय

अदालतमा मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने समस्या अझै कायम छ। अदालतीय कामकारबाही छिटोछरितो हुन जरुरी छ।

३. ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

धेरै घटनाहरू दुर्गम क्षेत्रमा हुने भएकाले प्रहरी तथा प्रशासनको पहुँच सीमित हुन्छ। भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रको उपस्थिति सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

४. सामाजिक दबाब र कलंक

पीडित परिवारले न्याय खोज्दा सामाजिक दबाब र डरको सामना गर्नुपर्छ।

५. राज्यप्रतिको विश्वासमा कमी

जब अपराधीलाई छिटो सजाय हुँदैन, समाजमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

मृत्युदण्डको बहस

नेपालमा बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युुदण्ड लागू गर्नुपर्ने बहस बेला–बेला उठ्ने गरेको छ। तर नेपालको संविधानले जीवनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको कारण हाल मृत्युुदण्डको व्यवस्था छैन। यद्यपि समाजमा बढ्दो आक्रोशले यस्तो अपराधमा अझ कडा कानुनी प्रावधान र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बहसलाई बलियो बनाइरहेको छ। त्यसैले सजायको कडाइसँगै छिटो र प्रभावकारी न्याय प्रणाली विकास गर्नु अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ।

राज्यको दायित्व

महिला तथा बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि:जघन्य अपराधका लागि द्रुत न्याय प्रणाली लागू गर्नु,ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ गर्नु,पीडित परि,वारलाई कानुनी र मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध गराउनु,महिला तथा बालिकाको सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन गर्नु,विद्यालय र समाजमा लैंगिक समानता र चेतनामूलक शिक्षा विस्तार गर्नु जस्ता कदमहरू अत्यन्त आवश्यक छन्।

सुर्खेतकी इनिशा बिक अब यस संसारमा फर्केर आउने छैनन्। तर उनलाई न्याय दिलाउनु भनेको केवल एउटा घटनाको समाधान मात्र होइन-भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराध दोहोरिन नदिने राज्यको प्रतिबद्धताको परीक्षण पनि हो।

जबसम्म अपराधीले कानुनबाट बच्ने आशा राख्छन्, तबसम्म यस्ता घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन हुन्छ। त्यसैले न्याय प्रणाली छिटो, निष्पक्ष र कडा हुनु अपरिहार्य छ।

अन्ततः समाज र राज्य दुवैले स्वीकार गर्नुपर्ने सत्य के हो भने- “न्याय ढिला हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो।”तसर्थ सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंले न्यायिक ईतिहासदेखि अन्तरिम सरकारकाे प्रधानमन्त्री पद समाल्दै मुलुकका लागि देखाउनु भएकाे प्रशंसनीय कदम अब महिला हित र रक्षाका लागि पनि हाेस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु।

(लेखक भट्ट नेपाल कांग्रेस बैतडीकी नेतृ हुन्।)