कांग्रेस-एमालेबीच मन्त्रालयको भागवण्डा बाँकी

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेससँग मन्त्रालयको बाँडफाँड भइनसकेको बताएका छन्। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कुनै पनि मन्त्रालयको भागवण्डा नभइसकेको स्पष्ट पारे।

को-को सरकारमा सहभागी बन्छन्, सोहीअनुसार मन्त्रालयको भागवण्डा टुंग्याउने उनको भनाइ छ। कांग्रेस र एमालेले सामान्यतया बराबरको हैसियतमा मन्त्रालय प्राप्त गर्ने पनि ओलीले बताए। सरकारमा सहभागी बन्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर जाने गरी छलफल भइरहेको ओलीले बताए।

अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति नभएको बताए। ओलीले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच आयोग बनाउने सहमति नभएको स्पष्ट पारे।

अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ। तर निश्चित बुँदा तोकेर निस्कर्षमा नपुगेको पनि बताए। गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाउँदै सरकार बनाउनेजस्ता सहमति भएका थिए। त्यसबेला संविधान संशोधन गर्न आयोग नै बनाउने दुई दलबीच सहमति भएको चर्चा भएको थियो।

‘अनुभवहरुले के-कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने हो। यो यो बुँदामा भन्ने निस्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं। कसैको नेतृत्वमा आयोग बनेको छैन। कसैको नेतृत्वमा आयोग बन्ने भन्ने कुरा केही पनि भएको छैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मोटामोटी के भएको हो भने राष्ट्रिय हितहरुको रक्षा संबर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति जे आवश्यक पर्छ त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो।’

उनले अस्थिरता देखिएकोले पनि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन खोजिएको बताए। ‘प्रदेशहरुमा महिना महिनामा सरकार फेरिने अवस्था बन्ने, कहिले यसकातिर, कहिले उसकातिर जाने, यस्ता खालका अस्थिरता, बार्गेनिङ, आफ्ना निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर जाने काम भयो।  विकास निर्माणलाई केन्द्र भागमा नराख्ने, जनताका आवश्यकता, कामलाई केन्द्र भागमा नराख्ने, यसरी विभिन्न ढंगले भ्रष्टाचारमा, अस्थिरतामा यस्तोमा जाने काम भयो,’ उनले भने। संविधान समयानुकूल परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने पनि उनले बताए। ‘त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ ओलीले भने।

एमालेले विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीले राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी अल्पमतमा परेका छन्। एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका छन्।