सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन आज मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री पुनले सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक पनि भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे।

'राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन', उनले भने, 'सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने हो।'

त्यसअवसरमा मन्त्री पुनले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता कायम गरिने समेत जानकारी दिए। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो। 'सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो। राज्यको उद्देश्य र नीति एउटै हुन्छ', उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गरिन्छ।'

मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायनमा हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको बताए। पुनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने पनि उल्लेख गरे।

'सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो', उनले भने, 'त्यसका लागि सरोकारवालाबीचमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ।'
 
उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेको नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट पारे। मन्त्री पुनले राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे।

मुलुकको अवस्थितिअनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरुलाई लागेको उल्लेख गरे।

'हाम्रो भू-अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा त्यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ', मन्त्री पुनले भने, 'बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएका छौँ।' यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो। रासस