बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजनाबाट रकमान्तर, खर्च बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसकेको आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने, कार्यक्रम संशोधन गर्ने र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाउने नीति लिएको छ। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्र सरकारी निकायबाट रु एक अर्ब ६३ करोड रकमान्तर गरी खर्च भएको छ। यस्तै रु दुई अर्ब ६३ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ भने विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट रु ३६ अर्ब ५० करोड खर्च गरिएको छ।

बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने काम रकमान्तर हो। एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। ऐनको उक्त व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ।

पछिल्लो एक महिना अवधिमा कुल रकमान्तर भएको रु एक अर्ब ६३ करोडमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले रु ६४ करोड ४१ लाख बराबर रकमान्तर गरेका छन्। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ।

विभिन्न २८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा ‘मोबिलाइजेसन’ भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ। उक्त शीर्षकमा रु ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार खर्च भएको जनाइएको छ।

छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि रु ३२ लाख रकमान्तर भएको छ। यस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यानसर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विरामीका लागि औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न रु १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि रु ७० लाख रकमान्तर गरी खर्च भएको छ। सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई रु ९ करोड ४ लाख रकम निकासा दिइएको छ।

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम रहेको रु दुई लाख ९६ हजार बराबर रकम पठाइएको छ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रु २५ करोड ९ लाख रकमान्तर भएको छ। तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी) का लागि रु १४ करोड निकासा गरिएको छ।

मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न रु दुई करोड २४ लाख दिइएको छ।
रक्षा मन्त्रालयमातहत जङ्गी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन्।

स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको रु ५५ करोड ७२ लाखको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पेशु सेवा विभागको आग्रहमा रु ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका रु ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका  रु एक करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी रु एक अर्ब ६३ करोड १७ लाख निकासा गरिएको जनाइएको छ।