एनआरएनएले सरकारसँग किन माग्यो ५० रोपनी जग्गा ?

काठमाडौं- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपालमा आधुनिक कृषि बजार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। एनआरएनका उपाध्यक्ष कुलदीप आचार्यको नेतृत्वमा आएको टोलीले शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई मन्त्रालयमा भेटेर जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका हुन।
 
एनआरएनले काठमाडौंमा कृषिजन्य पदार्थको प्रोसेसिङ सेन्टर र काठमाडौंबाहिर कलेक्सन सेन्टर निर्माण गर्ने बताएको छ। त्यसका लागि प्रयोगमा नरहेको ५० रोपनीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन मन्त्री खनालसँग आग्रह गरेका हुन्। एनआरएनए कृषि प्रवद्र्धन समितिका संयोजक युवराज गुरुङले एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सात जनाको विज्ञ टिमले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताएकाछन्।

कलेक्सन सेन्टरका लागि काठमाडौंबाहिर प्रदेश–१ को सरकारसँग छलफल गर्ने उनले बताए। नाफामुलकभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि गर्न लागिएको उक्त कामले  किसानलाई ठूलो राहत मिल्ने र तरकारी, फलफूल र मासुजन्य पदार्थको आयात न्यून गर्दै आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग पुग्ने एनआरएनए उपाध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ। एनआरएनएले निर्माण गर्ने उक्त बजार सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ। 

जवाफमा मन्त्री खनालले प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफुले छलफल गर्ने जानकारी दिए। उनकाअनुसार एनआरएनएलाई सहज हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने छ।काठमाडौंमा जग्गा अभाव रहेको भन्दै सहकारी र केही कम्पनीहरुले पनि तरकारीको आधुनिक बजारका लागि जग्गा खोजिरहेको छ। 

कृषि मन्त्रालयले पनि काठमाडौं प्रवेश गर्ने पाँच वटा नाकामा कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। काठमाडौंमा उपयुक्त जग्गा प्राप्त भएमा कालिमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजारलाई विस्थापित गर्ने मन्त्री खनालको योजना छ। 

काठमाडौंको मलपोखरीमा खानेपानी मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको छ सय रोपनीको जग्गा उपयुक्त भएको भन्दै मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिएको छ।

सो स्थानको दुई सय रोपनी जग्गा उपलब्ध भएमा तत्कालका लागि कालिमाटी बजारलाई मलपोखरीमा सारेर कालिमाटीलाई कोल्ड स्टोर, पर्याप्त पार्किङ सहितको पाँच तले आधुनिक बजार बनाउने कृषि मन्त्री खनालको योजना छ। त्यसलाई साथ दिन कालिमाटीका तरकारी व्यवसायी अग्रिम रकम भुक्तान गर्न तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।