मनाङका तीन मोटरेबल पुल आठ वर्षदेखि अधुरै

मनाङ- यहाँका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिने भनिएका मोटरेबल पुल अधुरै रहेका छन्। करिब आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका यहाँका नासोँ गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने तीन पक्की मोटर पुल विगत आठ वर्षदेखि अधुरै छन्।

नासोँ-६ र ७ नं वडा जोड्ने मोटरेबल पुल नहुँदा बर्खामा आवतजावतमै सकस हुने गरेको छ। मोटर तार्न र स्थानीयलाई आवतजावतका लागि साँघु बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। सदरमुकामबाट गाउँ जाने बाटोमा पर्ने दूधखोलामा हरेक वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछि तिल्चेवासीले काठको पुल भत्काउँछन्।

स्थानीयले मनसुन सकिएपछि पुल बनाएर आवतजावत गर्ने गर्दछन्। वर्षा लागेपछि काठेपुल भत्काउने र हिउँद लागेपछि बनाउने तिल्चेवासीको काम बनेको छ। स्थानीय गुणराज गुरुङले भने, 'बर्खा सकियो, गाउँवासी मिलेर पुल बनाउँछौँ, हरेक वर्ष लागेपछि पुल झिकेर राख्छौँ, हिउँद लागेपछि झारा उठाएर हाल्छौँ।'

पुलबाट गाडी आवतजावत गर्न र स्थानीयलाई हिँड्न सजिलो भएको उनले भने। 'अघिल्लो वर्ष स्थानीय सरकार र गाउँलेले चार लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी पुल निर्माण गरेका थियौँ', गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने, 'अहिले पुरानो पुलको काठ भएका कारण करिब दुई लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, सुरुमा काठसहित चार लाख रूपैयाँजति खर्च भयो, अहिले काठ किन्न परेन र दुई लाखमै बनाइयो, पुल बनाउन सरकारले पहल नगरेको पनि होइन, आठ वर्षअघि यहाँ पक्की पुल बनाउन ठेक्का लागिसकेको थियो, तर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएपछि गाउँलेका दुःख ज्यूकात्यूँ छन्।'

विसं २०७३ असार २० मा एमएस सञ्जीवनी खड्का कृष्णा र द क्याराभान कम्पनीले संयुक्त ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। विसं २०७४ मङ्सिर २३ गतेसम्म पुल निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा कुल ३० प्रतिशत हाराहारीमात्र काम सकिएको छ। पटक-पटक बैठक बसी पुल निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि कुनै काम हुनसकेन।

यहाँ दैनिक तिल्चेवासीले खोला तरेरै गुजारा गर्नुपरेको छ। साबिक जिल्ला विकास समितिले चार करोड एक लाख रूपैयाँमा बोलपत्र आह्वान गरेकामा उक्त कम्पनीले पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण गरेको छैन। संघीयता लागु भएपछि अहिले पुलको स्वामित्व पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ।

सम्झौताअनुसारको मितिमा पुल नबनेपछि विसं २०७७ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पहिलो पटक म्याद थप भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसअघि पटक-पटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दियो। थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः विसं २०७८ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप भएको थियो।

त्यसपछि म्याद थप भएको छैन। कारबाही पनि भएको छैन। ठेकेदारले दुईतिर पिल्लर मात्र ठड्याएर करिब दुई करोड रूपैयाँ निकासा लगिसकेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवाषकुमार लामिछानेले भने, 'अहिले म्याद थपिएको छैन, माथिबाटै सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले केही गरेका छैनौँ, जिल्लामा यसलाई रुग्ण ठेक्काका रुपमा सूचीकृत गरेका छौँ, ठेकेदारलाई बोलाउँदा पनि आउँदैनन्।'

अन्तिम पटक क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीले गएको असारमा पुल बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पालिका अध्यक्ष गुरुङको पहलमा थकालीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराई, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक राम पराजुली समेतको उपस्थितिमा काम गर्ने उनले लिखित प्रतिबद्धता गरेको भए पनि प्रतिबद्धता जनाएको दिनदेखि अध्यक्ष थकाली सम्पर्कविहीन छन्।

'त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक-पटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दिए पनि उनले प्रशासनको कुरा सुन्नु भएन, जनताका दुःख पनि देखेन', पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जय विष्टले भने, 'ठेकेदारले काम नगरेपछि हामी पनि मिलेका छौँ कि भनेर आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अहिले दबाब दिइरहेका छौँ, चैतबाट काम सुरु नभए बैंक ‘ग्यारेन्टी’ तान्ने प्रक्रियामा छौँ।'

क्याराभानले नै ठेक्का लिएको मनाङ ङिस्याङ-५ मुङ्जेस्थित मर्स्याङ्दी नदीमाथिको पुल पनि अलपत्र पारेपछि अग्रीम भुक्तानी बापत ४२ लाख रूपैयाँ कार्यालयले जफत गरेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए। उक्त ठेक्काविरुद्ध अहिले अख्तियारमा उजुरी परेकाले छानबिन भइरहेको बताए।

'एउटा मात्रै होइन, ठेक्का लिएको जति सबै काम अलपत्र छ, दूध खोलामा पनि फाउन्डेसनको काम सकेको छ, कस्सिएर काम गरे एक महिनामै सकिन्छ, तर काम गर्नै आउँदैनन्, चारैतिर यस्तै छ', प्रमुख विष्टले भने, 'बैठकमा आउँदा हुन्छ भन्छन् पछि फोन बन्द गरेर बेपत्ता हुन्छन्, अन्तिम पटक अवसर दिएका छौँ।' रासस