एनसेलले अझै तिरेन ७० अर्ब 

काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल बिक्रीबापत सरकारले पाउनुपर्ने लाभकर ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। एनसेल बिक्री भएको तीन वर्षसम्म बित्दा पनि एनसेल र एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी टेलिया सोनेराले अनेक बहाना गर्दै सरकारलाई कर तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् ।

ठूला करतादा कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले ऐनसेल बिक्रीबाट सरकारले अब ७० अर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने बताए। ‘२०७४ असारमा तिर्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने । उक्त रकम नतिरेसम्म सरकारले एनसेललाई ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश रकम लैजान रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एनसेललाई लाभांश लैजाने बाटो खुला गरेको थियो । ०७४ पुसमा सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर विवादमा फसेको एनसेलले लाभांश लैजान पाउने आन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजालसले लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मनासिब नहुने आदेश दिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असारमा एनसेल बिक्री भएको झन्डै डेढ वर्षपछि कर निर्धारण गरेको थियो।  पुँजीगत लाभकर्ता कम्पनी स्विडेनको टेलियाले जरिबाना र ब्याजसहित ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सरकारी दाबी थियो । त्यसमा करबापत ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, शुल्कबापत १८ अर्ब ६ करोड र ब्याजबापत ६ अर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसपछि वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज र विवरण पेस नगरेबापतको ०.०१ प्रतिशत थप शुल्कसहित पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको हो।

टेलिया सोनेराले २०७२ पुसमा सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नबुझाई मलेसियाको एक्जियटालाई ऐनसेल बिक्री गरेको थियो।

रेनहोल्ड होल्डिङमार्फत उसको माउ कम्पनी टेलिया सोनेराले विभिन्न समयमा करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा किनेको एनसेल मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। 

नेपाली साझेदार निरञ्जनगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत सेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए। त्यसबापतको आयकर भने बुझाइसकिएको बताइन्छ। टेलिया सोनेराले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कारोबार रकमको ८० प्रतिशत सेयरको २५ प्रतिशत हुन आउने लाभकरबापत करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको विवरण दाखिला नगरेपछि  ५० प्रतिशत शुल्क जरिबाना तोकिएको थियो। 

जति बुझाउन ढिलो गर्‍यो त्यति ब्याज बढ्दै जाने ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ। लाभकर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ स्थगित भएको छ। मंसिर २१ गते सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा एनसेलको लाभांश कर प्रकरणले प्रवेश पाएको छ। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले एनसेलको लाभांश जसरी पनि असुल उपर गर्नुपर्ने बताएका छन्।