कांग्रेस महाधिवेशनबाट प्रवासमा रहेका नेपालीको थप अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ : नेता विष्ट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक (नीति महाधिवेशन) सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी छ। महाधिवेशनमा देशभित्र र बाहिरबाट हजारौं महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा सुवेच्छुकहरूको सहभागिता रहेको छ।

महासमितिमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरूले पनि सहभागिता जनाइरहेका छन्। उनीहरूले आफूहरू नेपाल र नेपालको राजनीतिप्रति गम्भीर रहेकाले कांग्रेस पनि आफूहरूका भावनाको सम्मान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्टले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पार्टीको एक अंगको रूपमा ४१ देशमा जनसम्पर्क समितिहरूले काम गरिरहेको बताए। 'हामी ४१ देशमा क्रियाशील छौं। पार्टीका प्रत्येक विधि र निर्देशन अनुसार जनसम्पर्क समिति काम गरिरहेका छौं। देश दुखेको बेला हामी पनि दुख्छौं। प्रवासबाट भूकम्प, बाढी-पहिरो जस्ता विपत्तिमा सकेको सहयोग गरिरहेका हुन्छौं। पार्टीले अहायका सबै काम इमानदारितापूर्वक गरेका छौं,' उनले भने।

देश र पार्टीका बारेमा आफूहरू यसरी चिन्तित रहेको अवस्थामा कांग्रेसले आगामी दिनमा नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई कसरी हेर्छ भन्ने आफूहरूको चासो रहेको विष्टले बताए। पार्टीले समितिका बारेमा कुनै नीति तय गर्नुअघि सम्बन्धित विभाग हुँदै समितिका सभापतिहरूको सुझाव पनि लिइदेओस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको विष्ट बताउँछन्।

'कांग्रेसको विधान धारा १६ को (च) मा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार जनसम्पर्क समितिको हकमा लागू गरिनुपर्छ। जस अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिन आउने जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय नेतृत्वका लागि उम्मेदवार हुन पाउने वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ,' उनले भने, 'जनसम्पर्क समितिलाई ६ महादेशस्तरमा संरचना निर्माण गरी प्रत्येक महादेशबाट न्यूनतम एक/एक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।'

कांग्रेसको विधानको धारा ५ को (ग) को ३ मा व्यवस्था भए बमोजिम जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन र महासमितिमा भाग लिने प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा भाग लिन पाउने वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए। पार्टीले स्वीकृत गर्ने जनसम्पर्क समिति सम्बन्धी विधानमा एकरूपता कायम गरिनुपर्ने विष्ट बताउँछन्।

सबै जनसम्पर्क समितिको कार्यकाल पार्टीको मूल विधानको कार्यकालसँगै चार वर्ष कायम गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।

'कांग्रेसले कुनै राजकीय र शासकीय लाभ र नियुक्तिका लागि जनसम्पर्क समितिको सिफारिसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विभिन्न देशमा विभिन्न अवैतनिक दूत र प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा संगठनको संरचनामा क्रियाशील रहेका साथीहरूलाई समेट्नुपर्छ। त्यसो गर्दा योगदानको उचित कदर हुनेछ,' उनले भने।

पार्टीमा रहेको दोस्रो दर्जाको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान पनि तत्काल खारेज गर्न उनले माग गरेका छन्। जनसम्पर्क समन्वय विभाग गठन गर्दा विभागमा मनोनीत हुने सदस्यहरूका हकमा जनसम्पर्क समितिकै सदस्यहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए। उपप्रमुख र सदस्य सचिवसहित ७५ प्रतिशत सदस्य जनसम्पर्क समितिबाट मनोनीत गरिनुपर्ने उनको धारणा छ।

'कांग्रेसको यही महासमितिको भेलाले आगामी निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेतृत्व लिनुपर्छ,' उनले भने, 'जनसम्पर्क समितिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित प्रदेशहरूमा समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ।' यी विषयहरू आफूहरूले लिखित रूपमै महासमिति बैठकमा नेतृत्वलाई बुझाउने विष्टले बताए।

आफूहरूले स्वदेशमा लगानी गर्न चाहेको र त्यसका लागि पनि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले मुलुकमा सहज वातावरण बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विष्टले बताए। लोकतान्त्रिक हृदय भएका व्यक्तिहरू व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका जुनसुकै कुनामा रहे पनि देश र कांग्रेभन्दा टाढा रहन नसक्ने उनको भनाइ छ।