सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग

काठमाडौं- नागरिक समाजका अगुवा र उपभोक्तावादीले सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेका छन्। सांसद विकास कोषले भ्रष्टाचारलाई बढाएको ठहर गर्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवसका अवसरमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न मागसहित उनीहरूले ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन्।
 
यसरी ज्ञापनपत्र पेस गर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतम, प्राध्यापक भगवान कोइराला, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँलगायत छन्। भ्रष्टाचारका कारण मुलुक कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो।

उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसअघि भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत रूपमा काम गर्न सक्ने सशक्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। ज्ञापनपत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह अनुकूल हुनेगरी भ्रष्टाचारविरोधी कानुनी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

यस्तै उनीहरूले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन अयोग’ गठन गर्न माग गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय भ्रष्टचार हुने ‘जोखिमयुक्त’ स्थान र क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी राख्ने स्थायी संरचना निर्माण गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धि अनुकूल कानुन अविलम्ब निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै ‘ओपन गभरर्मेन्ट पार्टनरसिप’ सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान अनुमोदन गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।

संविधानमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमध्ये ‘अनुचित कार्य’ को प्रावधान कटौती गरी संकुचन गरिएकाले संविधान संशोधनमार्फत सो व्यवस्था पुनः स्थापित गर्न वा त्यस्तो व्यवस्था हुने निकाय अविलम्ब तोक्न उनीहरूले माग गरेका छन्। राज्य सञ्चालनमा जबाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने हेतुले स्थापना भएका सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हस्तक्षेपकारी भूमिका बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।