मुआब्जा विवादले हुलाकी सडकको हलो अड्क्यो

वीरगन्‍ज- मुआब्जा विवादका कारण पर्साको सदरमुकाम वीरगन्‍जदेखि ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने हुलाकी सडकको स्तरोन्नतिमा समस्या देखिएको छ। निर्माणस्थलमा मुआब्जाको विवाद लामो समयदेखि नसुल्झिदा निर्माण कार्यले अपेक्षाकृत गतिमा प्रगति हाँसिल गर्न सकेको छैन।
   
 शुरुमा भारतीय ठेकेदारले निर्माण गर्दै आएकोमा भारत सरकारले हात झिकेपछि सडक विभाग अन्तर्गतको  हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत २०७४ पुसमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई नै स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएको थियो।
 
मुआब्जा टुंगो नलागेसम्म निर्माण कार्य गर्न नदिने स्थानीयको अडानका कारण पिपराको प्रतिमा चोकदेखि रामनगरी खण्डको करीब ११ किलोमीटरमा मुआब्जा बितरण हुन सकेको छैन।

सरकारले न्युन मूल्यमा जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको छ, स्थानीय रामदरश चौरसियाले भने, कौडीको भाउमा हामी जग्गा दिन्नौ, सरकारले उचित मुआब्जा नदिएसम्म पक इन्च पनि छोड्ने छैनौं। पर्सामा वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि उत्तर पश्चिममा अवस्थित ठोरीसम्मको ६० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ।

प्रतिमा चोकदेखि सेढवासम्म एएमआररपप्पु जेभीले ठेक्का लिएको ३० किलोमिटरमध्ये ११ किलोमीटर सडक खण्डमा मुआब्जाको समस्याका कारण काम हुन सकेको छैन। 

भारतीय सहयोगमा संचालित हुलाकी राजमार्ग परियोजना सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर केही स्थानमा ग्राभेल गरिए पनि मापदण्ड अनुसारको सडक फराकिलो नभएकोले कालोपत्रे गर्ने काम अड्किएको छ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निमित्त निर्देशक अर्जुन सुवालले लामो समय अलपत्र राख्न उचित नहुने भएकाले हुलाकी राजमार्गमा उपलब्ध चौडाईमै कालोपत्रे गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिए। 

राजमार्ग स्तरोन्नतीको लागी घर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेमा  तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने दुई देशबीचको सम्झौतामा शर्त छ। विवादित क्षेत्रमा मुआब्जावापत सरकारको दायीत्वमा कति करोड रुपैयाँ पर्छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन।