गण्डकी प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन सुस्त

गण्डकी- गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गति दिन सुझाव दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति, सदस्यलगायतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आएको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको बताएका हुन्।

समितिका सदस्य वेदबहादुर गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएका कतिपय योजना बजेटमा नसमेटिनु दुःखद भएको बताए। उनले खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा मन्त्रालयले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिको यथार्थ तथ्याङ्क अहिलेसम्म बाहिर आउन नसकेको बताए।

मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा घोषणा गरेको लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महशुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिन अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेकामा उनको गुनासो थियो।

समितिका सदस्य दिलमाया पौवीले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कटौती गरे पनि सङ्घ सरकारबाट ससाना योजनामा बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने गरेको बताइन्।

उनले टुक्रे योजना बढी हुँदा स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखिन्। सदस्य पौवीले योजना छनोटलाई आवश्यकतामुखी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताइन्।

समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बल्ल योजना कार्यान्वयनमा जुट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले हरेक चौमासिक अवधिमा मन्त्रालयले देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर गणेशराज वस्तीले स्रोत सुनिश्चित नगरी नीति र कार्यक्रम तय गर्दा समस्या निम्तिएको बताए। उनले मन्त्रालयमा अघिल्ला आवदेखि नै काम हुन नसकेका योजनाको चाङ रहेको बताए।

सचिव वस्तीले प्रदेशका दुई हजार र सङ्घका करिब पाँच सय गरी मन्त्रालयमा २४ सय ६८ योजना रहेको उल्लेख गरे। तीमध्ये १२ सय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ।

सचिव वस्तीकाअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा कृषक कुलो सुधारबाट ९६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। यो वर्ष दुई हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। २५ किमी तटबन्धको लक्ष्य लिइएकामा पहिलो चौमासिकमा दुई किमीमा तटबन्ध सकिएको सचिव वस्तीले जानकारी दिए।

यस वर्ष ३० हजार घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गर्ने लक्ष्य रहेकामा गत कात्तिकसम्ममा छ हजार पाँच सय ५३ घरमा धारा जडान गरिएको उनको भनाइ छ। उनले कतिपय योजना बजेटको सुनिश्चित नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको बताए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले सङ्घ सरकारबाट आएका ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगरिने बताइन्।

उनले प्रदेश सरकारले पनि टुक्रे योजना कटौती गरेको जनाउँदै आगामी वर्षदेखि यसमा थप सुधार गरिने बताइन्। बजेट आँकलन नै नगरी जथाभावी योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई पनि निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ छ।