डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद सुल्झाउन समिति गठन

काठमाडौं- सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र  उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

आजको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। साथै सो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको छ। 

राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिमध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने समेत आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। साथै विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेकाहरुको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुटेकाको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।