चुनावी वर्ष र लोकतन्त्रको बढ्दो संकट

सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसंख्याले तिनीहरूको स्थानीय मेयरदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनेछन्। विश्व इतिहासमा बालिग मताधिकारको प्रचलन भएयता २०२४ सर्वाधिक ठूलो चुनावी वर्ष हुनेछ। यो वर्ष विश्वको कूल आठ अर्ब १० करोड जनसंख्यामध्ये चार अर्ब २० करोड जनसंख्याले निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्।

सर्वाधिक जनसंख्या भएका १० मध्ये आठ देश क्रमशः भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, ब्राजिल, बंगलादेश, रुस र मेक्सिकोमा निर्वाचन हुनेछ। लोकतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था डेमोक्रेसी इन्डेक्सका अनुसार ७६ देशमध्ये ४३ देशमा मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ। युरोपियन युनियनमा आबद्ध २७ देशमा तुलनात्मक रुपमा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष  हुनेछ। अधिकांश निर्वाचनले यथास्थितिलाई नै बढावा दिनेछ। लोकतन्त्रको बढ्दो संकट अमेरिकाको घरेलु राजनीतिको प्रभावले विश्व राजनीतिमा पनि असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। आखिरमा लोकतन्त्र भनेको आवधिकरूपमा भोट हाल्न पाउनु मात्रै त होइन।

सन् २०२४ को नोभेम्बरमा हुने अमेरिकाको चुनावलाई उमेरले ८० लागेका दुई वृद्धबीचको अलोकप्रियताको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव यति धेरै निरस यसअघि कहिल्यै बनेको थिएन।  विशेषगरी चार राज्य एरिजोना, जर्जिया, पेन्सिलभेनिया  र विन्स्कन्सिनका हालसम्मका अनिर्णित मतदाताले ती वृद्धहरुको भाग्य मात्र नभएर विश्वकै भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।

भारतमा हालै सम्पन्न पाँच राज्यसभाका निर्वाचनबाट नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल अनुमोदित हुने पक्कापक्की देखिएको छ। विश्लेषक योगेन्द्र यादवले अझै पनि भारतीय कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको  प्रतिपक्षी गठबन्धन ‘आई एन डी आई ए’ ले मोदीको लहरलाई रोक्न सकिने प्रक्षेपण गरेर थाकी सकेका भने छैनन्। हिन्दी भाषी बहुल उत्तर भारतीय क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीको बढ्दो बर्चस्वलाई विवादित अयोध्याको राम मन्दिरको उद्घाटनले नयाँ रोमाञ्चकता थपेको छ।

उता पाकिस्तानमा यो पटक सेनाको समर्थन नवाज सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिगलाई हुने देखिएको छ। बंगलादेशमा प्रतिपक्षी बहिस्कारसँगै शेख हसिना वाजेदको शासन अवधि लम्बिने निश्चित छ।  

रुसमा भ्लादिमिर पुटिन नयाँ संविधानअन्तर्गत तेस्रो पटक र समग्रमा पाँचौं पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन्। मेक्सिकोले महिलालाई प्रथम पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गर्नेछ। प्रमुख दुई दलले महिला उम्मेदवार नै अगाडि सारेकाले यो सम्भव हुनेछ। बेलायतमा भने यो पटक प्रियतावादी नेतृत्व निर्वाचित हुने छैन, कारण त्यस्ता नेताहरु प्रमुख पार्टीहरू लेबर र कन्जरभेटिभ दलको मुख्य नेतृत्वमा छैनन्। बहालवाला प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई १४ वर्षपछि केर स्टामर नेतृत्वको लेबर पार्टीको उदय रोक्न फलामको चिउरा सावित हुनेछ। उता फ्रान्सका मध्यमार्गी एमानुअल म्याँक्रोलाई दोस्रोपटक निर्वाचित हुनबाट रोक्ने बलियो प्रतिस्पर्धी देखिएका छैनन्। जर्मनीमा पनि एसडिपी  नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन नै अगाडि छ।

अघोषित शीतयुद्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ। सन् २०२३ को अन्त्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले अमेरिका भ्रमणका क्रममा चार घण्टा आमनेसामने वार्ता गरेको कुराले गर्माएको विश्व राजनीति र चीन–अमेरिका द्वन्द्व केही ठण्डा भएको अनुमान गरिए तापनि त्यस शिखर वार्ताको ठोस सकारात्मक परिणति आउने सम्भावना कम छ।

युक्रेन र इजरायल युद्धमा अल्झी राख्दा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन, सन्देहको घेरामा परेको छ। ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा विजयी बनेमा युरोपियन युनियनले युक्रेनको उद्धारको बोझ उठाउनु पर्नेछ। मध्यपूर्वको तनाव झट्ट समाप्त भइहाल्ने गुन्जायस देखिएको छैन। इरानका ८४ वर्षीय सर्वोच्च नेता आयोतल्लाह अलि खाामेनीका सम्भावित उत्तराधिकारी उनकै ५४ वर्षीय माइला छोरा मोजतोवातर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट हुनेछ।  

ऊर्जाको स्रोतको रूपमा स्वच्छ ऊर्जातिरको संक्रमणले नयाँ हरित महाशक्तिहरूको उदय मात्र हुने छैन ऊर्जाको स्रोतको नयाँ नक्सा पनि कोरिनेछ। लिथियम, तामा र निकलको भाउ बढ्नेछ। नयाँ लड़ाई उच्च प्रविधियुक्त चिप्सका लागि हुँदैछ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नयाँ यथार्थ बन्न पुगेको छ। यसको उपयोग र दुरुपयोगबारे तीव्र रुपमा मत विभाजित छ। एआईको नियमन जटिल बन्दै जाने निश्चित छ, चुनावी परिणाम प्रभावित पार्न र प्रत्यक्ष रोजगारीमा पर्ने असर भयावह हुने निश्चित छ। दी इकोनोमिस्ट अखबारका पत्रकार टॉम स्ट्याण्देज उल्लेख गरे जस्तै के सन् २०२४ मा पेरिस ओलम्पिक्स र पुरुषहरुको टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटले मात्रै विश्वलाई जोडेर राख्न सक्ला त ?

नेपालमा पनि प्रियतावादको चर्को राग फैलिँदै गएको संकेत देखिन्छ। चितवन, तनहुँ र बारामा भएको संसदीय उपनिर्वाचनमा त्यो लहर बढ्दो थियो। आगामी माघमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिना अर्थात् चैत्र-वैशाखमा हुने अनुमान गरिएका इलाम लगायतका जिल्लामा हुने उपनिर्वाचनले प्रियतावादको ज्वरोको नयाँ मापन गर्नेछ। परम्परागत राजनीतिक दलले राष्ट्रियसभामा खडा गर्ने उम्मेदवारले त्यसको लागि भावभूमि तयार गर्नेछ। इपिएस परीक्षा दिएर कोरिया जान लागेका दुई युवाको प्रदर्शनीको क्रममा भएको मृत्युले सरकारमाथि दबाब बढेको छ।

सन् २०२४ को ध्यान अब गाजा र युक्रेनको युद्धभूमिभन्दा पर ७६ देशका मतपत्रहरुमा ज्यादा केन्द्रित हुनेछ। विशेषगरी अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक रुचि र चर्चाको विषय हुनेछ। त्यसको परिणामले युद्धग्रस्त गाजा र युक्रेनको भविष्य अनि ताइवानको संकट मात्र नभएर एक ध्रुवीय विश्व कति छिटो बहुध्रुवीय हुनेछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ। अमेरिकी निर्वाचनमा ट्रम्प विजयी हुने कुरा पानीढलो सावित हुनेछ। उनलाई दुई राज्यका अदालतले निर्वाचनमा खडा हुनबाट वञ्चित गरेको भए तापनि पुराना नजिरको अभावमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति उम्मेदवार हुनबाट रोक्न नसक्ने अनुमान गरिएको छ। मतपरिणामले लोकतन्त्रको बढ्दो संकटलाई कम गर्न सकोस्। निर्वाचनहरुको जय होस्। बुलेट होइन, ब्यालेट वर्ष २०२४ को शुभकामना।