लोकतन्त्रको ऐना अर्थात् संसद्

हिउँदे अधिवेशन समापन भएको २३ दिनपछि संसद्को वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। गत चैत १९ गते रातिदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। संसदको वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ। विसं २०७२ को नेपालको नयाँ संविधानमै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशको वार्षिक बजेट ल्याउने भनेर लेखिएको छ। त्यहीअनुसार बजेटका बारेमा तयारी तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि संसद्को वर्षे अधिवेशनको विशेष महत्व हुन्छ।

तर बजेटबाहेक यसपालि संसद्का अरु पनि धेरै कार्यभारहरू थाँती छन्। सबैभन्दा पहिला त शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ शिक्षा ऐनका बारेमा संसद् एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्नेछ। २२औं दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा नाराबाजी गरिरहेका शिक्षकहरूलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन। सरकारले शिक्षकहरूकै मागअनुसार शिक्षा ऐन पारित गर्ने भनेर वैशाख १२ गते संसद्को बैठक आह्वान गरेको भनेको त छ। तर संसद् खुलेकै दिन त्यसलाई पारित गर्न भने सम्भव छैन। किनकि त्यो ऐनका लागि आवश्यक कामहरू सकिएकै छैनन्। संसदीय समितिले रातदिन काम गरिरहेको भने पनि त्यसका दफावार छलफल सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। यो सँगसँगै संसद्मा टेबल भएका, दर्ता भएका तथा अरु पनि छलफलका क्रममा रहेका थुप्रै विधेयकहरू छन्। त्यसको टुंगो पनि यही अधिवेशनबाट गर्नुपर्नेछ। 

यसपाली पनि संसद्का यतिधेरै कार्यभारहरू छन् कि अब सांसदहरूले रातदिन नभनेर संसद्मा काम गर्नुपर्नेछ। संसद् भनेको जनताको एउटा प्रतिनिधि थलो हो, जहाँबाट जनतालाई सुन्नै नखोज्ने सरकारलाई पनि त्यहाँबाट सुनाउन सकिन्छ। सरकारले संसद्लाई सुन्नैपर्छ। संसदीय प्रणाली भनेकै जनताको सार्वभौमिकतालाई सर्वोच्चता दिने प्रणाली हो र यही प्रणालीअन्तर्गत बनेका कुनै पनि सरकार संसद्प्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यो सरकारको निर्भता नै संसद्मा रहन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् एउटा त्यस्तो निकाय हो, जसले राष्ट्रको कार्यकारी निकाय अर्थात् सरकारको वैधता निर्धारण गर्दछ। सरकार चल्न अनि टिक्नका लागि पनि संसद्को विश्वास जित्नुपर्छ। जुन दिन संसदको विश्वास रहँदैन, त्यो दिन सरकार पनि रहँदैन। खासमा यही शक्ति सन्तुलन अर्थात शक्तिपृथकीकरणको एउटा अंग नै संसद् हो।  

जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेका उनीहरूका आफ्नै प्रतिनिधिहरूले जनताका मुद्दाहरूबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनहितमा ऐन, कानुनहरूको निर्माण गर्ने थलो नै संसद् हो। कामकाजी भाषामा भन्ने हो भने संसद् भनेको जनताको जीवनसँग गाँसिएको एउटा लोकतान्त्रिक थलो हो संसद्। लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास चुनाव हो र त्यसमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोजेर पठाउँछन्। देशभरिबाट चुनिएर आएका तिनै जनताका प्रतिनिधिहरूलाई सांसद भनिन्छ र उनीहरूले मन्थन गर्ने थलो भनेको संसद् हो। नेपालले राजनीतिलाई संसदीय संरचना र संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ दशकभन्दा धेरै समय भइसकेको छ। र, पनि यहाँको राजनीतिक संस्कारले संसदीय सर्वोच्चतालाई साँचो हृदयले आत्मसात् गर्न नसक्दा त्यसको प्रभावकारिता आमनागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्। 

नेपालको संसदीय यात्रामा अनेक आरोहअवरोधहरू देखापर्दै आएका छन्। कहिले विघटनको मार अनि कहिले निलम्वनको पासो। कहिले कुनै शासकीय परिवन्द त कहिले अवरोधका अनेकौं बहानाहरू। नेपालमा पहिलोपटक २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो। राणाशासनको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसले नै एउटा सार्वभौम संसद्को माग अघि सारेको थियो। यद्यपि, त्यो बेला ‘क्रान्तिकारी’हरूले संविधानसभाकै गठन हुनुपर्ने भनेका थिए। तर राणासँगको सम्झौतापछि राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यो अन्तरिम सरकार पनि संविधानसभा बनाउने कि संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो। यो अलमलका आठ वर्षपछि अन्ततः २०१५ फागुन ७ मा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनको घोषणा भयो। नेपालको शासकीय राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो चुनाव ४५ दिनसम्म चलेको थियो।

त्यसपछि २०१६ असार १६ गते मध्यरातमा मात्रै संसदको पहिलो बैठक बोलाइएको थियो। नेपालमा संसदीय राजनीतिको यो पहिलो कोशेढुङ्गा थियो। तथापि, यो सांसदले आफ्नै पूरै शैसवकाल पनि बाँच्न पाएन। संसदीय अभ्यास तङ्ग्रिन पनि नपाउँदै १८ महिनापछि राजा महेन्द्रले संसद् र संसद्बाटै निर्वाचित सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए। जनताको प्रजातान्त्रिक थलो खोसियो। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि देशका गन्यमान्य नेताहरूलाई पनि जेल हालियो। त्यसपछिका करिब ३० वर्ष राजाले ल्याएको त्यही पञ्चायती व्यवस्थासँगै लड्नमा बिते। त्योबेला पनि पञ्चायती भारद्वारहरूको पञ्चायती सभाहरू त हुन्थे तर ती अधिकार खोसिएका जनताका लागि कुनै कामका थिएनन्। ती त बरु दरबार रिझाउने र जनतामाथि शासन लाद्नेहरूको मात्रै पञ्चायत थिए। 

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि फेरि संसद् पुनःस्थापित भयो। र, २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो। त्यसपछिका संसद्हरू पनि धेरै खलबलिए। बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका कारण न संसद स्थिर भयो न सरकार नै। पटकपटक फेरिने सरकारहरूले नै संसदलाई बिथोल्ने काम गरे। २०५२ सालपछि २०६२–६३ सम्म कुनै पनि संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेनन्। यो वा त्यो बहानामा कहिले संसद् भंग गरियो। माओवादी जनयुद्धका बेला २०५९ सालमा त फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरे।

फेरि महेन्द्रकै शैलीमा जनताका अधिकार खोसिए र राजनीतिक दलहरूमाथि एकप्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो। फेरि अर्को जनआन्दोलन भयो। यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको थियो। खासगरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा आन्दोलनका कमाण्डर स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनःस्थापनाको अडान लिनुभएको थियो। त्यहीअनुसार सबै संसदीय दलहरू मिलेर जनआन्दोलनको नेतृत्व लिए र जेठ ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्सहित जनताका सारा अधिकारहरू फिर्ता गरे। 

एउटा बहुदलीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा संसद्को शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका हरेक संसद्हरूले गतिला उदाहरणहरू पेस गरेका छन्। यो त्यही संसद थियो जसले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। राजा र राजसंस्थाको शताब्दियौंको विरासत यही संसद्ले अन्त्य गरिदिएको थियो। त्यतिमात्रै होइन, हतियार उठाएर सत्ता कब्जाको सपना बोकेर युद्धमा हिँडेको माओवादीलाई पनि यही संसदीय राजनीतिले नै राजनीतिको यो बाटोमा ल्याइदियो। त्यसपछि २०६४ साल र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्‍यो र त्यसपछि २०७४ सालमा करिब २० वर्षपछि नेपालमा पनि फेरि संसदीय चुनाव भयो। यो बेला देशमा गणतन्त्र आइसकेको थियो। देशको शासकीय पद्धति पनि परिवर्तन भइसकेको थियो र संघीयतामा गइसकेको थियो। स्थानीय तह र प्रदेशदेखि संघसम्मको निर्वाचन निकै उत्साहप्रद रह्यो।

लोकतन्त्रमा जनताले आफैं प्रत्यक्ष नभए पनि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नीतिगत तहमै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गरेका हुन्छन्। तर जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले नै जनतालाई महसुस हुनेगरी काम नगर्दा नयाँ आम नागरिकमा अब संसद्प्रति नै भरोसा निकै कम भएको मान्न सकिन्छ। यसरी सरसर्ती सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने संसद् भनेको लोकतन्त्र निखार्ने एउटा प्रतिनिधि थलो पनि हो, जहाँ बसेर प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन्। जनताको जीवनसँग गाँसिने र उनीहरूलाई महसुस हुनेगरी ऐन, कानुनहरू बनाउन सक्छन्।

एउटा दलले अर्को दलको विरोधमा वा सामान्य कुरामा पनि संसद्को बैठकहरू अवरुद्ध हुँदा त्यसले कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुनै गणितीय हिसाब हुँदैन। तर त्यसको असर भने जनताको दीर्घजीवनमा निकै नकारात्मक तरिकाले परिरहेको हुन्छ। एकातिर संसदीय दल र संसदीय अभ्यासप्रति आमजनताको भरोसा टुट्दै जान्छ। जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने नीति, ऐन, कानुन निर्माण अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन्। संसद् अवरुद्ध हुँदा वा त्यसको नियमितता बिथोलिँदा सरकारलाई खबर गर्ने थलो हुँदैन र सरकार एकांकी हुन जान्छ। संसद् भनेको शक्तिपृथकीकरणको एउटा अभिन्न अंग पनि हो। एक प्रकारले संसद बिथोलिँदा सारा जनताको आशा र भरोसा पनि बिथोलिइरहेको हुन्छ। 

जनतामा सरकार तथा राजनीतिप्रति उभरिएको आक्रोश र असन्तुष्टि विस्तारै व्यवस्थाविरुद्ध नै विष्फोट हुन थालेको छ। हरेक दिनजसो सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि बर्सिने गालीहरू भने सरकार वा शासक वर्गमाथि जनतामा टुट्दै गएको भरोसाको चिह्न हो। त्यसैले सरकारपछि जनताका आवाज सुन्ने र त्यसलाई प्रभावकारी मन्थन गर्ने थलोका रुपमा संसद चलाऔं र त्यसलाई चल्न देऔं। संसद् भनेको हाम्रो लोकतन्त्रको एउटा अर्को ऐना पनि हो। तस्बिर गतिलो देखिए आफूलाई बदलौं, धुलो लागेको भए त्यसलाई सफा गरौं। तर त्यसलाई फोड्ने र तोड्ने प्रयास कहिल्यै नगरौं। 

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुन्)