नागरिक अवज्ञापछि जोरबिजोर हटाउन सरकार बाध्य

काठमाडौं-व्यापक बिरोध र आलोचनापछि सरकारले जोर बिजोर प्रणाली हटाएको छ । धर्मप्रचारक विदेशी पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भन्दै नागरिकस्तरबाटै अवज्ञा अभियान सुरु भएपछि यो प्रणाली हटाउन सरकार बाध्य भएको हो । 

गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीले मंसिर १३ देखि १६ गते सम्म लागु हुने गरी जोर गते जोर नम्बर र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी सञ्चालन गर्न थालेको थियो । 

यो प्रणाली लागू भएपछि उपत्यकामा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणको दैनिकी ठप्प भएपछि सवस्त्र विरोध भएको थियो । प्रमुखप्रतिपक्षी दल, उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च तथा आम सर्वसाधारणले बिरोध गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा शुक्रबार साढे ११ बजेदेखि उक्त प्रणाली हटाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथले जानकारी दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर १३ गते देखि १६ गते सम्म लागु भएको जोर-जिवोर प्रणाली आजैबाट हट्ने भएको छ । 

गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सुचना जारी गर्दै शुक्रबार बिहान ११ : ३० बजेबाट जोर-विजोर प्रणाली हटाइने जनाएको छ । सरकारले उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमा बिहीबारबाट लागू गरेको जोर–बिजोर प्रणालीका कारण यात्रुले निकै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । अन्य दिनभन्दा आधा मात्रै सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन हुँदा समयमै कार्यालय पुग्नुपर्ने कर्मचारी, अस्पताल जान हिँडेका बिरामी, कलेजबाट फर्केका विद्यार्थी, मन्दिर हिँडेका तीर्थयात्रीलगायत अन्य सर्वसाधारण कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका थिए । 

जनतालाई सास्ती दिने निर्णय नगर्न सरकारसँग माग शुक्रबारबाट काठमाडौंमा सुरु हुने एसिया प्यासेफिक समिटमा नेपाल आउने विदेशी पाहुनाको आवतजावतलाई सहज गर्न सरकारले बिहीबारदेखि नै जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो । 

यो नियम आइतबारसम्म जारी रहने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जोर–बिजोर प्रणाली तत्काल हटाउन माग गरेको थियो । जोर–बिजोर प्रणाली जनतामाथि गरिएको अपराध भन्दै मञ्चले स्वस्फूर्त अवज्ञा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको थियो । 

मञ्चले भविष्यमा जनतालाई सास्ती दिने कुनै पनि निर्णय नगर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ । यसैबीच कांग्रेस नेता गगन थापाले जोर–बिजोर प्रणालीको अवज्ञा गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका थिए । ‘सही कामका लागि सरकारले आह्वान गर्दा जोर–बिजोर मात्र होइन, गाडी नै नचलाउन र भोकै बस्न हामी तयार हुनुपर्छ । 

तर, धर्मान्तरका लागि स्थापित भएको विवादित संस्थाको कार्यक्रमका लागि जनतालाई सास्ती दिने सरकारको निर्णय खेदजनक छ । सरकारको गलत कामको अवज्ञा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, अवज्ञा गरौँ,’ थापाले बिहीबार ट्विटरमा लेखेका छन् ।