आजका अखबार : भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण दलहरु

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भष्टाचारको मुख्य जिम्मेवार दलहरु शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ  भने एडीवी ठेक्कामा नेपाली बञ्चित शीर्षकमा अर्को विशेष खबर लेखेको छ । 

अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचार अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष दल र तिनका कार्यकर्ता भएको आयोगको अध्ययनमा पाइएको छ।

अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचारका घटनामध्ये २५.५ प्रतिशतमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता जिम्मेवार रहेकाे समाचारमा उल्लेख छ । 

नेताका नाममा संस्थालाई बजेट दिएको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको आजको कान्तिपुर दैनिकले एनसेल करछली मुद्दाको पालो १० महिना पछि बल्ल आएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ  । एनसेलका चार फरक मुद्दामा पाँच सदस्यीय इजलासले बिहीबार सुनवाई गर्न लागेको हो । 

नयाँ पत्रिकाले भने निजगढ विमानस्थलका लागि २२ लाख रुख तीन चरणमा काट्न लागिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले वन जोगएर बसेको नेपाल जस्ता देश गरिब बन्दै जाने र कार्बन बढाउँदै लैजाने अमोरिका लगायतका देशहरु धनी बन्दै जाने गरेको विषय पनि उल्लेख गरेको छ । 

नेपालले कार्वन व्यापारमा १८ अर्ब खर्चे ५ अर्ब आम्दानी गर्ने गरेको र त्यो पनि कर्मचारीको भ्रमणमा ठिक्क हुने गरेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।  यस्तै मदिराको प्रचारमा अंकुशको तयारी शीर्षकमा पनि नयाँ पत्रिकाले खबर लेखको छ । 

सुर्खेतमा भएको जिप दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको विषयलाई एङ्कर न्यूज बनाएको आजको नागरिक दैनिकले डिजेल चुहावटले सिमा नाघ्यो शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको  छ।

विराटनगर डिपोबाट मात्रै चार महिनामा सबा करोड नोक्सान भएको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहमा दमकलको अभाव भइरहदा पदाधिकारीलाई भने धमाधम गाडी किन्न थालिएको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

भ्रष्टाचारको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू

अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचारअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष दल र तिनका कार्यकर्ता भएको आयोगको अध्ययनमा पाइएको छ।

अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचारका घटनामध्ये २५.५ प्रतिशतमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता जिम्मेवार छन्। १७.२ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा भने मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक जिम्मेवार छन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी हुन्। यिनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारका लागि संवेदनशील कार्यालय भनेको छ। यी कार्यालयमा हुने काममध्ये ६५.५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने पाइएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नापी, भूमिसुधार र मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ।

यी कार्यालयमा प्रदेश १ मा ६७.४, प्रदेश २ मा ६९, प्रदेश ३ मा ५६.६, गण्डकी प्रदेशमा ६८.७, प्रदेश ५ मा ८५.१, कर्णाली प्रदेशमा ५२.० र सुदूरपश्चिममा ५४.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरजग्गासम्बन्धी कारोबारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।

विकास निर्माणका काममध्ये ४४ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुन्छ। निर्माण व्यावसायी संलग्न भई हुने विकास निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ। यसमा पनि प्रदेश ५ मै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। प्रदेश १ मा १९.४, प्रदेश २ मा १०.५, प्रदेश ३ मा ४०.४, गण्डकी प्रदेशमा ५१.३, प्रदेश ५ मा ६०.४, कर्णाली प्रदेशमा ३३ र सूदुरपश्चिममा २८ प्रतिशत विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।

डिजेल चुहावटले सीमा नाघ्यो

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी ट्यांकरमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेपछि प्राविधिक नोक्सानी घटेको दाबी गरिरहँदा निगमको विराटनगर डिपोमा भने चुहावट बढेको छ। उक्त डिपोमा निगम सञ्चालक समितिले तोकेको लस टार्गेट (प्राविधिक नोक्सानी) को सीमा नाघेको हो।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै लस टार्गेट नाघेर करिब सबा करोड रुपैयाँको डिजेल र पेट्रोल चुहावट भएको तथ्य फेला परेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७५ को पहिलो चार महिना (कात्तिक) सम्म तुलना गर्दा डिजेलमा करिब दोब्बर प्राविधिक नोक्सानी (चुहावट) भएको छ। निगमले तापक्रम र ढुवानीका आधारमा लस टार्गेट सीमा तोकेको हुन्छ। गत वर्षको तुलनामा एक करोड ११ लाख रुपैयाँको डिजेल र २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँको पेट्रोल चुहावट भएको निगमको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा लस टार्गेट ०.१९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको कात्तिकसम्म उक्त टार्गेट बढेर ०.३६ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षसँग तुलना गर्दा यो अवधिमा निगमलाई लस टार्गेट ०.१७ बढी भएको छ। 

गत वर्षभन्दा एक सय १० केएल (एक लाख १० हजार लिटर) डिजेल बढी चुहावट भएको छ।यसलाई मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा एक करोड ११ लाख रुपैयाँको डिजेल चुहावट भएको छ।प्राविधिक चुहावटलाई बहाना बनाएर मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको छ।

एनसेल करछली मुद्दा : १० महिनामा पालो 

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार एनसेल कर विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चमा १० महिनापछि मुद्दा सुनुवाइको पालो आएको छ । यसबारे बिहीबार सुनुवाइ हुँदै छ । यस प्रकरणमा ४ फरक मुद्दा ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएका छन् ।

पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेलको नाफा विदेश लैजान नपाउने निर्णय ठूला करदाता कार्यालयले गरेको थियो । यसविरुद्ध एनसेल अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । दुवै पक्षको सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

साढे सात महिनापछि गत भदौ २८ गते सर्वोच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसको साढे ३ महिनापछि मुद्दाको पालो आएको हो ।