जनकपुरधाम- चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि प्रदेश २ सरकारले कार्यविधि बनाउन नसक्दा विकास निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म रकम खर्च गर्न कार्यविधि बनाउन नसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरु साउन महिनामै बजेट विनियोजन गरेर अख्तियारी दिए पनि कार्यविधि अभावमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विकास निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजय यादवले १ अषाढमा बजेत प्रस्तुत गर्दा स्थानीय तह प्रमुखसहितको समितिमार्फत ५० लाख र सांसदले प्राथमिकता अनुसार खर्चगर्न पाउने गरी २५ लाखसहित कूल ७५ लाख रुपैयाँ प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरेका थिए ।
तर, निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेपछि उक्त रकमलाई दोब्बर बनाउँदै डेढ करोड पुर्याइएको थियो ।
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम कार्यविधि अभावमा खर्च हुन नसकेपछि फेरि पनि अषाढे विकासको नाउँमा जथाभाबी खर्च हुने भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि रकम विनियोजन गरिए पनि पहिलो चौमासिक बितिसक्दासमेत कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण कार्य अलपत्र पर्न सक्ने सांसदहरू बताउँछन् । निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च गरी विकास निर्माण कार्य अगाडी बढाउन यथाशीघ्र कार्यविधि तयार गर्न सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद शत्रुध्न महतोले पहिलो चौमासिकसम्म पनि विकास निर्माण कार्य अगाडी बढ्न नसक्नुमा सरकारको ढिलासुस्ती प्रमुख कारण रहेको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि बजेट छुट्याइएको छ, तर सरकारले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन,’ महतोले भने, ‘यसरी कसरी बनाउने समृद्ध प्रदेश ? समृद्ध प्रदेश बनाउने कुरा सरकारको नारामै सीमित भएको छ ।’
सरकारले रकम खर्च गर्न कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्नुका साथै पहिलो चौमासिकको बजेट व्यवस्थापनबारे समेत कुनै टुंगो लगाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सत्ता साझेदार दल राजपा सांसद रानी शर्मा तिवारी सरकार यही गतिमा हिँडे विकास निर्माण अगाडि नबढ्ने बताउँछिन् ।
तिवारीले भनिन्, ‘दोस्रो चौमासिक सुरु भइसकेपनि पहिलो चौमासिकको रकम खर्च हुन सकेको छैन, सरकारले गति परिवर्तन नगरे विगतझैं असारे विकासको नाउँमा बजेट दुरुपोग निश्चित छ ।’ अविलम्ब कार्यविधि तयार पारेर विकास निर्माण कार्यतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
राजपाकै सांसद बाबुलाल साह कानुले सरकार कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विकास निर्माण कार्य अगाडि नबढ्नु दुःखद रहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको शैलीमा हिँडेर प्रदेशको विकास असभंव रहेको भन्दै साहले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद कार्यविधि नबनेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि आफूहरूलाई विनियोजन गरिएको रकम हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामै अख्तियारी आए पनि कार्यविधिको अभावमा उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४