यसरी घेराबन्दीमा पर्दैछन् ओली-प्रचण्ड

काठमाडौं- पार्टीका भ्रातृ संगठनलगायत तल्ला निकायसम्म एकीकरणको टुंगो लगाउन नेकपा सचिवालयको बैठक मंगलबार बस्दैछ। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ। 

पार्टीले महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीका विषयमा गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएको थियो। पौडेल र थापा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरेर त्यसको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइसकेको छ। 

यसअघि नेताहरुबीच केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोक्नु भन्दा पहिले पोलिटब्युरो गठन गर्ने सहमति भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले सहमतिविपरीत केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोकेपछि मात्र पोलिटब्युरो गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरुको यस्तो तयारीप्रति पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट भएका छन् । 

अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड गत साता पार्टी बैठक बोलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका २१ केन्द्रीय सदस्यहरूमाथि कारबाही गर्ने सोचमा रहेको एक नेताले बताए। तर अध्यक्षद्वयको  धारणासँग नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठ असहमत छन् । अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्र विधिविपरीत एकलौटी गर्न खोजेपछि नयाँ मोर्चा बन्ने अवस्था उत्पन्न भएको स्रोतले बतायो। नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठबीच पछिल्लो समयमा मोर्चा बन्नुको कारण पनि यही रहेको बताइएको छ।

नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अघि सारे पनि अध्यक्षद्वय   ओली र प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनपूर्व पोलिटब्युरो गठन नगर्ने अडान लिएपछि पोलिटब्युरो गठन प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो।

नेकपाको विधानमा केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाई संख्या पोलिटब्युरो रहने प्रावधान छ । केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय छ । जसअनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनिसक्नुपथ्र्याे । तर, एकीकरण भएको सात महिनामा पनि पोलिटब्युरो गठन नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि झाँगिएको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी समिति भने यसअघि नै गठन भइसकेको छ ।

प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी प्रस्तावित छ । त्यस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा २०० सदस्यीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश ३ मा २१७ र गण्डकी प्रदेशमा १८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्नेछ । प्रदेश ५ मा २०३ र कर्णाली प्रदेशको प्रदेश कमिटीको संख्या १७५ रहने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी प्रस्तावित छ । त्यस प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदेशको पदेन सदस्य रहने व्यव्स्था गरिएको छ। 
यस अघिको सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिर्टी तथा जिल्ला ईन्चार्जका बारेमा माप दण्ड तयार गरेको थियो । तर त्यो विपरित गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका  पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि प्रदेशको इन्चार्ज बनाईयो। तर यस बिषयमा पनि नेपाल पक्षले ठुलो आपति जनाएको छ। 

नेपालले सार्वजनिक रूपमै दोहोरो जिम्मेवारीको आलोचना गरेका छन् । तर, बिहीबारको सचिवालय बैठकले दोहोरो जिम्मेवारी ‘नहटाउने’ निर्णय गरेपछि सांसद (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा) तथा मन्त्रीहरूलेसमेत जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको भूमिका पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।