नेकपाको विरोधपछि करार कर्मचारी विधेयक पारित गर्ने योजना विफल

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना ल्याएको विधेयक उपर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले विरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानको धारा ९७ को भावनाविपरित विधेयक ल्याएको भन्दै नेकपाले विरोध गरेको हो । आइतबारको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारीलाई नेकपाको विरोधले विफल बनाइदिएको छ ।

नेकपा सांसदहरुको अवरोधका कारण प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । सरकारले ल्याएको करार कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयकको केहि व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै नेकपा सांसदहरुले विरोध गरेपछि संसदको बैठक स्थगित भएको हो ।

छलफल नै नगरी सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखिएको भन्दै नेकपा सांसदले बैठक सुरु भएलगत्तै आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेका थिए । नेकपा सांसदहरुको विरोधपछि सभामुख सरोज यादवले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले ल्याएको करार कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक उपर असन्तुष्टी जनाउँदै नेकपा सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर आफूहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल नै गरी विधेयक पारित गराउन खोजिएको नेकपा सांसदहरुको भनाइ छ ।

प्रशासनतर्फ कर्मचारी सिफारिस गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा मुख्य न्याधिवक्ता अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, नेकपाले मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी संशोधन दर्ता गराएको छ । मुख्य न्याधिवक्ताको मर्यादाको ख्याल नगरी सिफारिस समितिको अध्यक्ष बनाइएको प्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको नेकपाले जनाएको छ ।

नेकपा सांसदहरुले आफूहरुले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव टेबुल नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका पछि सभामुख यादवले बैठकको कार्यसूचीबाट विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव हटाइको घोषणा गरेपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो । यसैगरी विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन मिति तोक्ने प्रस्तावसमेत कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक र विषयगत समितिका सभापति निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएपछि सञ्चालन भएको बैठकमा सरकारले दलित सश्क्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको यस विधेयक उपर आगामी बैठकमा छलफल शुरु हुने बताइएको छ ।