दरबन्दी नै नभएको कर्मचारी सिफारिस समितिमा 

जनकपुरधाम–प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न करार कर्मचारी ऐन ल्याउन अन्तिम तयारी गरेको छ । प्रदेश भित्रको सार्वजनिक प्रशासनको काम कारबाही चुस्त, दुरुस्त, छिटो छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन सरकारले करार कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेश प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाएर सहयोग नगरेको भन्दै रिक्त पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म छोटो अवधिका लागि करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्न आवश्यक भएको सरकारको भनाइ छ ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा केहि दिनअघि विधेयक पेश गरेपनि सहमति नहुँदा विशेष समितिमा पठाइएको थियो । र, विशेष समितिले शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित भए लगत्तै प्रदेश सरकारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुल्ने छ ।

प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या एकिन गर्न तथा कर्मचारी छनौट गर्न विधेयकमा कर्मचारी भर्ना सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या एकिन गर्न तथा कर्मचारी भर्ना छनौट गर्न मुख्य न्यायधिवक्ता अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हकमा मुख्य न्यायधिवक्ता अध्यक्ष, कार्यालयको सचिव सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था समितिले गरेको छ । 
तर, प्रदेशसभा सचिवायलको हकमा मुख्य न्याधिवक्ता र सचिव बाहेक संसदीय मामिलासम्बन्धी कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएको उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रदेश प्रशासन र आन्तरिक मामिलातर्फ संघीय उपसचिवको व्यवस्था नगरिएपनि प्रदेशसभामा कर्मचारी भर्ना गर्न गठन हुने समितिमा संघीय मामिलासम्बन्धी उपसचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभाकको सांगठनिक संरचना अनुसार संघीय मामिलासम्बन्धी उपसचिवको दरबन्दी नै नरहेपनि समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी नरहेको बताउँदै प्रदेशसभाका उपसचिव शान्तिराम प्रसाईंले विशेष समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भइसकेपछि मात्रै आफूले यस विषयमा जानकारी पाएको बताए ।

समितिका सभापति सांसद परमेश्वर साहले संसदीय अभ्याससम्बन्धी अनुभव भएका कर्मचारीलाई धेरै जानकारी भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ । साहका अनुसार प्रदेशसभामो संदीय मामिला सम्बन्धी अनुभव भएको उपलब्ध उपसचिवलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्रै संघबाट बोलाइने छ ।

यता अहिले प्रदेशसभामा काजमा खटिएका संघीय संसदका एकजना उपसचिवलाई सिफारिस समितिमा राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा संघीय संसदका उपसचिवको दरबन्दी नै रहेपनि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भएपछि प्रदेशसभाका कर्मचारीहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।