पढाउन छाडेर शिक्षकहरू धर्नामा

जनकपुरधाम- प्रदेश २ का सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले कक्षाकोठा छाडेर सामाजिक विकास मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शुक्रबार प्रदेशका शिक्षकहरूले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन्।

महासंघको अगुवाइमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाबाट जनकपुर पुगेको शिक्षकहरू विभिन्न माग अगाडि सार्दै मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए।

नगर क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरभित्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सुरक्षाकर्मीले प्रवेश दिएको थिएन। सुरक्षाकर्मीले मन्त्रालय परिसरभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि शिक्षकहरू सडकमै बसेर धर्ना दिएका थिए। उनीहरू धर्नाका लागि सडकमा बसेपछि सवारीसाधनको आवागमनसमेत अवरुद्ध भएको थियो।

शिक्षकहरूको प्रदेशस्तरीय विरोध कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोरसुवेदी, नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष मेघनाथ यादवलगायत केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति थियो।

शिक्षक महासंघ गुणस्तरीय शिक्षका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जारी गरे अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरेको छ।

सुदूरपश्चिममा मन्त्रीकै ऐक्यबद्धता

धनगढीर शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय घेराउ गरिएको छ। नौ वटै जिल्लाबाट धनगढी जम्मा भएका शिक्षकहरुले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन।
 बिहान ११ बजे धनगढी जिल्ला समन्वय समितिको नजिकबाट सुरु भएको र्याली सामाजिक विकास मन्त्रालय पुगेर २ बजे घेराउ कार्यक्रम सकिएको महासंघ कैलालीका अध्यक्ष भीमबहादुर बलायरले जानकारी दिए।

विभिन्न २६ सूत्रीय माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले आज सामाजिक विकास मन्त्रालय परिसरमै गरेको विरोध सभामा बोल्दै मन्त्री सुवेदीले आन्दोलनमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्धता रहेको बताएका हुन्।


विरोध सभामा सहभागी शिक्षकलाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै सुवेदीले माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताउदै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। प्रदेशको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी समेत उनकै मन्त्रालयको हो। 

मन्त्री सुवेदीलाई माग पत्र बुझाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष इन्द्रराज भट्टराईले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। 
महासंघले स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी ऐन आफूखुसी बनाउन रोक लगाउनुपर्ने, कम्तीमा दस वर्ष एउटै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामूहिक पदोन्नतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।