'असंलग्‍न राष्ट्र नेपाल' ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिने

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिने स्पष्ट पारिएको छ। 

पछिल्लो समय ताइवान मामिलाका कारण  दुई विश्‍व शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनबीच तनाव चलिरहेको छ। यसअघि चीनले अमेरिकालाई ताइवान मुद्दामा वैदेशिक हस्तक्षेप मान्य नहुने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले आक्रमण गरेमा 'अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने' अभिव्यक्ति दिएपछि चीनले 'ताइवान चीनको एक अविभाज्य हिस्सा' भएकोले परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएको थियो।

ताइवानले आफू स्वतन्त्र मुलुक भएको दाबी गरिरहेको छ भने चीनले आफ्नो अभिवाज्य हिस्सा भएको दाबी गरिरहेको छ। ताइवानमा अमेरिकी गतिविधि बढेसँगै चीनले ताइवान क्षेत्र वरपर निगरानी र सैन्य अभ्यासलाई बढाएको छ। नेपालले ऐतिहासिक रूपमा असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिको मियो मान्दै आएको भए पनि यसपटक भने मुलुकको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिने खाले अभिव्यक्ति आएको छ।

नेपालले एक चीन नीतिलाई अँगाल्दै आएको बताए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भने थप स्पष्टता खोजी गरेको र नेपाललाई आफ्नो खेमामा उभ्याउने चिनियाँ प्रयास भएको देखिन्छ। ताइवानलाई चीनले नै आफ्नो 'आन्तरिक मामिला भएको' उल्लेख गरिरहेको समयमा नेपालले भने आफू ताइवानको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिने अभिव्यक्ति शोभनीय नभएको कूटनीतिक विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तमा आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। जनगणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको एक मात्र वैध सरकार भएको मान्यता राख्दै, अनि ताइवान चीनको अभिन्न अंग्ग रहेको हुँदा, नेपाली पक्ष ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ।' अर्को वाक्यमा नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भन्दै आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध पृथकतावादी गतिविधि कदापि हुन नदिने पनि स्पष्ट पारेको छ।

सर्सर्ती हेर्दा यो बुँदा पुरानै र नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग मेल खाने देखिए पनि यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन परिणामहरु भने सहज देखिँदैनन्। विगतमा भारत र चीनभन्दा पहिले इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएर असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिको मियो बनेको नेपालले हाल चीनको विदेश नीतिकै अंश बनेर कुनै पनि 'राज्य'को स्वतन्त्रतालाई नै अस्वीकार गर्ने र लोकतान्त्रिक मुलुकले 'स्वतन्त्रता'को विषयलाई त्यसरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु अस्वभाविक देखिएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार नेपाल भूराजनीतिक भूमरीमा फसेको यो अर्को उदाहरण हो। विश्‍वका दुई शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनबीचको तनाव एकातिर र दुई शक्तिहरु भारत र चीनबीचको तनाव अर्कोतिर चलिरहँदा नेपालले उत्तरी छिमेकीको विदेश नीतिकै कित्तामा उभिएर स्पष्ट रुपमा स्वतन्त्रता विरुद्धमा नेपाल रहेको बताइरहनुले नेपालको कमजोर कूटनीतिक प्रदर्शनको रुपमा हेरिएको छ। चीनले एकातिर नेपालमा भारतीय प्रभाव विस्तार भइरहेको बताइरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको दाबी गरिरहेको छ।

अर्कोतिर आफ्नो विदेश नीतिकै अंशको रुपमा रहेको ताइवानको स्वतन्त्रतालाई पनि कुल्चिन नेपाललाई बाध्य पारेको देखिन्छ। चिनियाँ सत्ताको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेपालमा भारतले समान व्यवहार नगरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘नेपालले भारतको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्‍न चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन खोजेको छ। तर भारतले जस्तो चीनले नेपाललाई चीन र भारतको पक्ष लिन आग्रह गर्दैन। चीनले नेपाललाई समान व्यवहार गर्छ, जुन भारतले गर्दैन।’

यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले विश्‍वमा असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिको युग सकिएको बताएका थिए। जयशंकरले भनेका थिए, 'असंलग्न परराष्ट्र नीति कुनै विशेष युग र भू–राजनीतिक परिवेशको नीति थियो। अधिक सतर्कता बहुपक्षीय रुपमा अधिक निर्भरताको युग… त्यो युग हामीभन्दा पछि छुटिसकेको छ।' भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा विश्‍वमा बढेको धुव्रिकरणमा आफू कुनै एक कित्तामा उभिने स्पष्ट संकेत दिइरहेको समयमा भूराजनीतिक जटिलता भएको नेपालले कुनै पनि एकको पक्षमा उभिँदा त्यसले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबारे पनि सरकारले ध्यान नपुर्‍याएर चिनियाँ विदेश नीतिकै अंशको रुपमा स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।