युवा पलायनको चिन्ता गर्दै महासमिति बैठकको तयारीमा कांग्रेस

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको असोज ४ गतेदेखि सुरु भएको नियमित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार सम्पन्‍न भएको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीति, बढ्दो युवा पलायन, शिक्षक आन्दोलन, सरकारको कामको समीक्षा, न्यायाधीश नियुक्ति, सरकारमा पार्टीको भूमिका, पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँट र पछिल्लो समय देखिएका भ्रष्टाचार, अपराध, तस्करीलगायतका बेथितिका बारेमा छलफल भएको छ। 

कांग्रेसको बैठकले विभिन्‍न ९ वटा निर्णय गरेको छ, जसमा महासमिति बैठकको तयारीलगायत छन्। कांग्रेसले हालै सम्पन्न गरेको बीपी साहित्य महोत्सवलगायत कार्यक्रमबारे समीक्षात्मक निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्‍वकर्माले जानकारी दिएका छन्। 

दसैंको मुखमा महँगी र कालोबजारी बढेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानार्षण गराउने निर्णयसमेत भएको उनले बताए। आर्थिक मन्दीका बेला तीन तहकै सरकारलाई मितव्ययिता अपनाउन कांग्रेसले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै संविधान जारी भएको ८ वर्षमा पनि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको भन्दै त्यस्ता कानुन छिट्टै निर्माण गर्न सरकारको ध्यानार्षण गराइएको छ।

त्यस्तै सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि संघातिक हमलाले सरकारलाई जिस्क्याएको भन्दै जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ। लम्पी स्किनलगायत पीडित किसानले पाउने राहत नपाएको भन्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।  

महासमिति तयारीका लागि समिति गठन

कांग्रेसको गत साउनमा सम्पन्‍न केन्द्रीय कार्यमसमिति बैठकले नै पार्टीको महासमिति बैठक मंसिर १३ र १४ मा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। महासमिति बैठकको तयारीका लागि सोमबार सम्पन्‍न केन्द्रीय समिति बैठकले विभिन्‍न चारवटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। 

जसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मुल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा प्रस्ताव तयारी समिति गठनको निर्णय भएको छ।

महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा संगठन र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव समिति गठन भएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'महासमितिका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य समिति गठन गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिलाई दिइएको छ।'

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने तय गरेकोमा सोही दफामा यस्तो अधिवेशन सम्बन्धी आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी २०८० मंसिर १३-१५ मा महासमितिको बैठक बोलाउन लागिएको हो। 

शिक्षक आन्दोलन र युवा पलायनप्रति चिन्ता 
कांग्रेस बैठकमा युवाहरुलाई पार्टीतिर आकर्षित गर्ने र उनीहरुलाई स्वदेशमा नै राख्‍नसक्ने गरी काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले युवाहरू बिदेसिनुको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसका कारण र समाधानका विभिन्‍न उपायहरुबारे छलफल गरेको छ।  नेताहरुले २१ औँ शताब्दीको युवाले चाहेको आधुनिक शिक्षा, प्रविधि र रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ।

केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद रामहरि खतिवडाले युवाहरूको विदेश पलायन बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्था असाध्यै कमजोर छ। हामीले सरकारमा गएर आशा जगाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। सरकारले कुनै पनि नयाँ काम गर्न सकेको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘आर्थिक मन्दीले बेरोजगारी व्याप्त छ। युवा पलायन यसरी बढेको छ कि गाउँमा त युवा छैनन् नै, सहरमा पनि युवाजत्ति सबै भाषा सेन्टर र विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सी धाइरहेका छन्।’

मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टीको हिसावले कांग्रेसले आगामी महासमिति बैठकबाट युवा पलायनलाई रोक्ने योजनासहितको भावी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अर्का सांसद् एवम् केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले देशमा युवा जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा बर्सेनि डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेश गइरहेको बताए। सरकारले भएका कलेजहरू समेत बन्द गरेर विद्यार्थीहरूलाई सामान्य शिक्षाका लागि समेत विदेश जान बाध्य पारेको उनको आरोप छ।

‘हिजो वीर अस्पतालमा गरिबका छोराछोरीले नर्सिङ पढ्थे, अनमी र एचए पढ्थे, पाटनमा पढ्थे। तर अहिले त्यस्ता २४७ वटा कलेजहरू बन्द छन्। त्यसबाट ९ हजारभन्दा बढी गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउने अवसर गुमाएका छन्। बरू आज मुलुकबाट एक खर्ब ४७ अर्ब पैसा विदेशमा शिक्षाका लागि बाहिरिँदै छ,’ भण्डारीले भने, ‘गरिबका छोराछोरीले देशमै गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा पढ्न नपाउने हो भने के गर्न यो देशमा बस्ने ?’

उनले अहिलेको पुस्ताले आगामी पिँढीका लागि गरिरहेको विकास र समृद्धिका योजनाको उपभोगका लागि पनि देशमा युवालाई रोक्न सक्नुपर्ने बताए। ‘हामीले यहाँ बहस गरिरहेका छौँ। संसद्मा छलफल गरिरहेका छौं। दिनहुँ देशमा केही त होस् भनेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले जति गरेपनि भोलि त्यसको लाभांश लिने पिँढी नै देशमा नहुने भने त्यसको के अर्थ ?’

अर्का सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रमुख सत्तारुढ दल भएको हिसावले कांग्रेसले युवालाई स्वरोजगार बनाउन अवसरहरू सिर्जना गरिदिनुपर्ने बताए। ‘गएको वर्ष ९ लाख युवाहरू विदेशिए। यो क्रम निरन्तर बढ्दो छ। तर यदि हामीले यसलाई नरोक्ने भने एक दिन यो देश रित्तै हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसले युवालाई स्वदेशमा रोक्न मद्दत पुग्छ।’

उनले आगामी महासमिति बैठकबाट युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रस्ट योजना र कार्यदिशा तय गर्न सक्नुपर्ने बताए। ‘महासमिति बैठक पार्टीको हो। तर बैठकले सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पास गरेर औपचारिकता पूरा गरेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो नीति महाधिवेशन पनि हो। बढ्दो युवा पलायनलाई कसरी रोक्ने ? त्यसमा नेपाली कांग्रेसको नीति के हुने ? त्यो प्रष्ट गर्नुपर्छ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य राजीब ढुंगानाले युवालाई देशमा गरिखाने वातावरण नबनेसम्म युवा पलायन नरोकिने बताए। ‘जता हेर्‍यो, त्यतै समस्यामात्रै छ। देशमा गरेर खान्छु भन्ने युवाले गरिखान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको महासमिति बैठकबाट युवालाई गरिखाने वातावरण बनाउने नीति पास गरेर ल्याउन सक्नुपर्छ।’

बैठकमा पछिल्लो समय चलिरहेको शिक्षकको आन्दोलनबारे पनि छलफल गरिएको छ। पार्टीमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले शिक्षकलाई पेसा छोडेको दिनमात्रै पार्टीमा आउने ढोका खोल्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै उनले कानुनले नै बन्देज गरेपछि शिक्षक र राजनीतिको विषयमा पार्टी प्रस्ट हुनुपर्ने बताए।

महामन्त्री थापाले आउने महासमिति बैठकमा यस विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए। 'शिक्षक र राजनीतिको विषयमा अब हामी प्रस्ट हुनुपर्छ। कानुनले नै शिक्षकहरूले राजनीति गर्न पाउँदैन भनिसकेपछि उनीहरूले पेसा छाडेको दिनमात्रै पार्टीले ढोका खोलिदिनुपर्छ। महासमिति बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ,' उनले भने।

महामन्त्री थापाले शिक्षकलाई खुसी बनाएमात्रै शिक्षा गुणस्तरीय हुने बताए। शिक्षक आन्दोलनको स्मरण गर्दै उनले सरकारसँग भएको सहमतिलाई कांग्रेसले अनुशरण गर्ने बताए। उनले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक संशोधन हुने बताए। 'बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। खुसीको कुरा हो। संसदमा दर्ता भएपछि अवश्य संशोधन हुन्छ। मैले आफैंले ७०-८० वटा संशोधन भेटाएको छु,' उनले भने।

अपराधीलाई जेलमुक्त गर्ने विषयप्रति प्रश्‍न
त्यसैगरी बैठकमा पछिल्लो समय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका केही व्यक्तिहरुको बारे पनि विवाद भएको विषयमा पनि छलफल भएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’को आममाफीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। कांग्रेस निकट तरुण दलका नेता रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसमा आममाफी दिएका थिए। 

चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका  रिगलको ६० प्रतिशत कैदमिनाह गरी आम माफी दिइएको थियो। महामन्त्री शर्माले सरकारले सिफारिस गरेको आममाफी सूचीका कुरा उठाउँदै राष्ट्रपति संस्थाकै आलोचना भएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ। कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। अरू मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्छ। म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने पुराना व्यवस्थाको प्रतिनिधि जाँदै गर्दा निकै हल्लाखल्ला माहौल बनाउन खोजेको प्रयत्न एकातिर र अर्कोतर्फ राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचना गर्ने खालका हाम्रा गतिविधि देखिए,’ उनले भने।

राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचनामा आउने कर्म सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णयले उनको भनाइ छ। ‘आममाफीको सूची। यसमा सही नै भएको छ भन्‍ने देखिँदैन,’ उनले भने। सरकारको कामले गर्दा राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचित गरेमा मानिसमा रहेको वितृष्णा बढाएर जाने महामन्त्री शर्माले बताए।

यसतर्फ सरकार र पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने शर्माले बताए। महामन्त्रीद्वयको जवाफमा पार्टीका उपसभापति तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधान र ऐनले दिएको सुविधाअनुसार नै आममाफी दिइएको दाबी गरे।

‘कानुनले व्यवस्था गरेको र संविधानले दिएको छुटअनुसार यति वर्ष जेल सजाय भोग्यो भने, जेलरले चालचलन सुधारका कुरासहित सिफारिस गरेमा छुट्ने पनि छन्,’ उनले भने।

केही घटना प्रकृतिका कारणले मानवीय संवेदनालाई छोएको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘केही केसमा केही विषयहरू पनि आए। अहिले पाँच–छ सय मुद्दा मिनाहा भएका छन्। त्यो सबै संविधान र ऐनले दिएको सुविधाअनुसार नै भएका छन्।’

न्यायाधीश नियुक्तिबारे कानुनमन्त्रीको जवाफ
त्यसैगरी पछिल्लो समय भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि कांग्रेसमा छलफल भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरुले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उठाएका प्रश्‍नबारे उपसभापतिसमेत रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले लिखित परीक्षामा फेल भएकाले पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएको स्वीकारेका छन्।

मन्त्री गुरुङले लोक सेवा आयोगबाट अनुत्तीर्ण हुनेहरूको सूची नपाएको दाबी गरे। बैठकमा गुरुङले भने, 'पाँच-सात जना फेल भएका पनि पर्दो रहेछन्। कानूनमा पनि फेल भएकालाई नियुक्ति दिन मिल्दैन भनिएको छैन।'

मन्त्री गुरुङ सदस्य रहेको न्याय सेवा आयोगले परीक्षामा फेल भएकालाई पनि न्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। 'फेल भएका को को हुन् भन्दा लोक सेवाले थाहा छैन भन्दो रहेछ। हामीलाई नदिएको फेलको सूची पत्रकारलाई त दिंदो रहेछ,' बैठकमा गुरुङले भने, 'यसरी नियुक्ति गर्नु एक प्रकारको कमीकमजोरी हो कि भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ।'

प्रतिष्ठा, कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति दिइएको गुरुङको दाबी छ। पूर्व न्यायाधीशहरूले पहिलो पटक न्यायाधीश नियुक्तिको प्रशंसा गरेको उनले उनको भनाइ थियो।

जिम्मेवारी नपाएको गुनासो
त्यसैगरी पार्टीको महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम काम नगरेको भन्दै अब ढिला गर्न नहुने बताएका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले सबैलाई सम्मान हुने गरी उपयुक्त जिम्मेवारीको बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका हुन्।

पार्टीमा आफूलाई ‘वरिष्ठ नेता’ बनाउनका लागि सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका उनले भने, ‘बसेर बोलें, कसैले सुन्दैन। उठेर बोलें, ठाउँमा कुरा पुग्दैन। काम हुँदैन। आज–आज भन्दै बस्दा समस्या रहीरहन्छ। पार्टी बन्दैन। पार्टी बनाउने हो भने सबैलाई सम्मान हुने गरी जिम्मेवारीको बाँडफाँट हुनुपर्छ।’

उनले पार्टीमा भोलिभोलि भन्दै काम नगरेर सार्दै जाँदा पार्टीलाई नै क्षति हुने बताए। ‘वर्षौंदेखि भोलि–भोलि भन्दै काम नगरेर सार्दै जानु राम्रो होइन। अब जे जति काम छन्, सभापतिज्यू, फटाफट निर्णय गर्नुस्। बाँकी काम टुंगो लगाउनुस्,’ श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी कोषाध्यक्षविहिन छ। यो कहिलेसम्म रिक्त राख्ने ? कोषाध्यक्ष हुन धेरै जनाले धाइरहेको होला। अब धाउन बन्द गराइदिनुस्। एकजनालाई बनाइदिनुस्, जसलाई बनाएपनि काम अघि बढ्छ, पार्टी अघि बढ्छ।’