सडक निर्माणमा दोहरो मापदण्ड प्रयोग नगर्न अदालतको आदेश

जनकपुरधाम- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र अहिले सडक विस्तार कार्य तिव्र रुपमा भइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास आयोजना र शहरी डिभिजन कार्यालयमार्फत साँगुरो रहेका यहाँका सडकहरु विस्तार गर्ने कार्य अघि बढेको छ।

सडक विस्तारका लागि लाखौं करोडौं मूल्य पर्ने निजी जग्गा अतिक्रमण भएर मुआब्जा भइरहँदा समेत खासै विरोध कसैले गरेको छैनन्। वर्षौंदेखि साँगुरा सडकका कारण समस्या झेल्दै आएका जनकपुरवासीले विकास गर्दा विनाश हुन्छ नै भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्।

तर सडक विस्तारका लागि उपमहानगरपालिकाले दोहरो मापदण्ड अपनाएपछि उनीहरु अदालतको शरण लिन बाध्य भएका छन्। उपमहानगरपालिका कार्यालयले एउटै सडक विस्तारमा फरक फरक मापदण्ड कायम गरेको देखेपछि उच्च अदालत जनकपुरमा उनीहरुले रिट दिएका थिए। र, अदालतले पनि सडक निर्माणमा दोहरो मापदण्ड नअपनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

जनकपुरको जानकी मन्दिर उत्तर मिल्स एरिया जाने बाटोको नामाकरण धनुषापथ गरिएको छ। धनुषापथ विस्तार गर्दा फरक फरक मापदण्ड अपनाएको भन्दै स्थानीयहरुले समान मापदण्ड अपनाउन उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई लिखित निवेदन दिएरै ध्यानकर्षण गराएका थिए। तर सुनवाइ भएन्।

जनकपुर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बजरंगप्रसाद साहको पालामा नगरपरिषदबाट जानकी मन्दिरदेखि स्थानीय जगदेव साहको घरसम्म १० मीटर र जगदेव साहको घरदेखि मिल्स एरिया शुभ चोकसम्म १३ मीटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मापदण्ड निर्धारण गरिएपनि सडक निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको थिएन्।

त्यसपछि २०७० पौष २६ गते बसेको नगरपरिषदले विगतमा कायम गरिएको मापदण्डलाई खारिज गर्दै समान मापदण्ड कायम गरेको थियो । र, धनुषापथ अन्तर्गत जानकी मन्दिर देखि मिल्स एरियासम्म समान मापदण्ड कायम गर्दै १३ मीटर चौडा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु गइसकेपछि यसअघि कायम गरिएका दुबै मापदण्ड विपरित जानकी मन्दिरदेखि उमेश साहको घरसम्म १० मीटर र त्यसपछि १३ मीटरको मापदण्ड कायम गरिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले सडक निर्माण गर्दा कि त समान मापदण्ड अपनाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। दोहरो मापदण्ड अपनाउँदै सडक विस्तार कार्य भइरहेको भन्दै स्थानीयले दायर गरेको रिट उपर सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले असमान मापदण्ड नअपनाउन विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
 
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायधीश राजेश्वर तिवारी र ध्रुवराज नन्दको संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समान मापदण्ड प्रयोग भएमा बाहेक मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म असमान मापदण्डको आधारमा उक्त सडक निर्माण कार्य नगर्नु, नगराउनु।’

स्थानीय शंकरप्रसाद साहलगायतका स्थानीयहरुले दायर गरेको रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालय, नगर प्रमुख लालकिशोर साह, एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको कार्यालय, शहरी आवाश तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।