काठमाडौं- शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्ष पुगेको अवसर पारेर बुधबार राजनीतिककर्मी, नागरिक प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरु शान्ति प्रक्रियाका चर्चामा व्यस्त देखिए। तर द्वन्द्वपीडितहरु भने प्रज्ञाप्रतिष्ठानको एउटा कोठामा बसेर पीडा पोखिरहेका थिए। सरकारलाई आफूहरुको घाउ चहराइरहेको पीडा सुनाउन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंसिर ४ र ५ गते द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै द्वन्द्व पीडित वडापत्र समेत सार्वजनिक ग-यो।
२०५२ देखि २०६३ सम्म नेपालमा शसस्त्र द्वन्द्व चल्यो। द्वन्द्वबाट सयौं पीडित बने। सरकार पक्ष र द्वन्द्वरत पक्ष दुवैबाट कसैको हत्या गरियो, कोही वेपत्ता पारिए, कयौंलाई यातना दिइयो, कोही यौनजन्य हिंसामा परे त कुनै अन्य हिंसामा।
यतिबेला शसस्त्र द्वन्द्व समाम्त हुँदै देश शान्ति प्रक्रियामा अगाडी बढेको बाह्र वर्ष भइसकेको छ। बाह्र वर्षमा त खोलो पनि आफ्नो पुरानै बाटोमा फर्किन्छ भनिन्छ तर द्वन्द्वपीडितहरुको हकमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन। किनकी उनीहरुले न्याय पाएका छैनन्। उनीहरु न्यायका लागि अझै पनि भौतरिरहेका छन्। भन्दैछन् ‘सरकार न्याय पाएनौं, द्वन्द्वमा चहार्याएको घाउमा अझै खाटा बस्न सकेन।'
चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी आफैं द्वन्द्वपीडित हुन्। उनको दाइ र भाउजु २०५८ पुस ५ गते सरकारी पक्षबाट वेपत्ता पारिए। उनी अहिलेसम्म पनि दाजु-भाउजुको सास की लासको खोजीमा छन्। ‘अहिलेसम्म देशभरबाट २१९ जना द्वन्द्व पीडित रहेको तथ्याङ्क हामीसँग छ’, उनले भने, ‘संक्रमणकालिन न्याय परिणाममुखी बन्न सकेन। अबको नयाँ बाटो के हुन सक्छ, त्यसैको खोजी गरी सरकारलाई हाम्रा मुद्दाप्रति गम्भीर बनाउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।’
तत्कालिन द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीले पनि तीन पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्यौं। सरकारमा थुप्रै पटक सहभागी बन्यो। अहिले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार छ। जसमा तत्कालिन द्वन्द्वरत माओवादी पनि छ। थुप्रै पटक सरकारमा पुग्दा पनि द्वन्द्वरत पक्षले समेत आफूहरुका समस्या नबुझेको उनीहरुको गुनासो छ। राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नबनेकैले आफूहरुले न्याय नपाएको अध्यक्ष चौधरीको बुझाई छ। उनले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा यो समस्या समाधान हुने बताउँदै नेताहरुलाई आफूहरुका समस्याप्रति इमान्दार बनिदिन आग्रह गरे।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका दोलखा चरिकोटका कृष्णबहादुर घिसिङ २०५९ कार्तिक २८ गते विहान ७ बजे घरबाट काठमाडौंका लागि हिटे। हिटेको केही समयै उनी सवार बस माओवादीले थापेको धरापमा प-यो। दुर्घटनामा परि २ जनाले अकालमै ज्यान गुमाए। १९ जना घाइते भए। तीनै १९ जना घाइते मध्येका एक हुन कृष्ण। यतिबेला मेरुदण्को पक्षघातबाट ग्रसित हुँदा उनी ह्वील चियरको सहायतामा यता उती गर्छन्।
उनलाई आफ्नो उपचार कसरी गर्ने, केटाकेटीको पठन पाठन खर्च कसरी बेहोर्ने, घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ। सरकारबाट अहिलेसम्म एक लाख मात्र क्षतिपूर्ति पाएको बताउने कृष्णले सरकारलाई आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको दिगो व्यवस्थापनका लागि आग्र गरेका छन्।
दोलखा तामाकोसी गाउँपालिका-४ का शिवहरी पोखरेलको पनि कृष्णको भन्दा कम दुःखेसो छैन। २०५६ चैत्र ९ गते माओवादीले स्कुलमा लगेर निर्घाद् कुटपिट गर्नुका साथै हात खुट्टा भाँचिदिएको बताउने पोखरेलले आफूहरुको परिवार विस्तापित बनेर काठमाडौं आएको बताए। उनले सरकारले बनाएको कार्यदलले आफ्नो नामनै द्वन्द्व पीडितको सूचीमा राख्न छुटाएको बताउँदै पीडामाथी थप पीडा थपिएको दुखेसो पोखे।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। देशैभरबाट आएका द्वन्द्वपीडितहरुका आ-आफ्नै पीडा र गुनासा छन्। सरकारसँग सोधिरहेका छन्, हामी न्याए कहिले पाउँछौं?
उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले चौतारीले सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडितलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरे। उनले चौतारीले ल्याएको वडापत्र सान्दर्भिक रहेको बताउँदै न्यायका लागि आफूले पनि साथ दिने बताए। ‘पीडाको अनुभूती पीडितलाई मात्र थाहा हुन्छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक सहमती नभएर ढीला भएको हो। अब समाधानका लागि चाँडो राजनीतिक सहमती हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४