ठेकेदारलाई कारबाही भए-नभएको सात दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं- अर्थ समितिले ठेकेदारका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको विवरण र सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही भए–नभएको रिपोर्ट सात दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कारबाही गर्ने कानुनी आधार समेत पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले विगतमा ठेकेदारको कारणले विभिन्न अयोजना, कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै समितिले विवरण माग गरेको हो। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले विवरणसँगै समयमा ठेक्का सम्पन्न नभएका योजनाहरु सम्पन्न नहुनुको कारण, जिम्मेवार पक्ष, थप समय अवधी र क्षतिपूर्ति वापतका रकमको विवरण समेत उल्लेख गरी रिपोर्ट बुझाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

उनकाअनुसार सात दिनभित्र विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाको विवरण, वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनिएका योजनाको विवरण र हस्तान्तरणका आधार र मापदण्ड, बहुवर्षीय ठेक्काका अयोजनाका पछिल्लो अवस्था, गत वर्षको अख्तियारी, निकासा र रकमान्तरको समय, रकमसहितको विवरण, सम्बद्ध पक्षको नाम, पद र पूँजीगत खर्चको विवरण बुझाउन माग गरिएको छ।

यी बाहेक बैैठकले विभिन्न मन्त्रालयअन्र्तगतका बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चित भए नभएको विवरण माग गरेको हो।
अधुरा बहुवर्षीय योजना सुचारु गर्न निर्देशन बैठकले विगतमा बहुवर्षिय ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनको चरणमा रेहेको सडक विभागअन्तर्गतका कतिपय योजनाहरु हाल प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएकोले काम नगर्न-नगराउन सडक विभागबाट परिपत्र भएको छ। 

विगतमा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइ सञ्चालित योजनाहरु मध्ये अधुरा योजनाहरु प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्ता योजनाहरु सुचारु एव्म सम्पन्न हुने गरी श्रोत सुनिश्चित गर्न र अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै समितिले एलएमबीआईएस(लाइन मिनीस्ट्री बजेट इन्फर्मेशन सिस्टम) मा परेका कार्यक्रमहरुको समेत हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रलयबाट मातहतका निकायमा अख्तियारी नगएको भए तुरुन्त अख्तियारी दिई बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै ठूलो रकममा गैर बजेट माग गरेको देखिएकोले औचित्य पुष्टि हुने गरी अनिवार्य आवश्यकता वा प्राथमिकताका शिर्षकमा बाहेक गैरबजेट स्वीकृत नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

विगतमा माग गरेको विभिन्न मन्त्रालयहरुको पूँजिगत खर्च गर्ने कार्ययोजना यथाशिघ्र समितिमा आइपुग्ने गरी पेश गर्न पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई माग गरेको हो।

समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा संसद सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौड्याल, सांसदहरु महन्थ ठाकुर, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्रीलगायको सहभागी रहेको थियो।