नेकपाभित्र चुलियो असन्तुष्टि : २१ केन्द्रीय सदस्यले दिए नेतृत्वलाई ज्ञापन 

काठमाडौं–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का डेढ दर्जन केन्द्रीय सदस्यले सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया वैज्ञानिक, पारदर्शी र समन्यायका आधारमा नभएको आरोप लगाउँदै नेतृत्वसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सचिवालयका नाममा भइरहेको एकलौटी निर्णयसँगै पार्टी एकता प्रक्रियामा विलम्ब, जिम्मेवारी बाँडफाँटमा मनोमालिन्य, योग्यताका आधारमा भूमिका र जिम्मेवारी वितरणमा न्याय नभएको ती केन्द्रीय सदस्यहरूको गुनासो छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुधबार संसदीय दलको कार्यलय सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

ज्ञापनपत्रमा सरकार सुदृढ र लोकप्रिय बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै नेता र कार्यकर्ताबीच प्रगाढ सम्बन्ध नभएकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । यस्तै, सरकारको विभिन्न कमिटीमा समीक्षा जरुरी भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद जरैसम्म पुगेर समाधान गरिनुपर्नेमा उपल्लो तहका नेताहरूले ‘लेनदेन’ मा मिलाइरहेको महसुस जनतालाई समेत हुन थालेको छ ।’
पार्टीका नाममा सचिवालय सर्वेसर्वा बनाइएकामा विरोध गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले तत्काल पोलिटब्युरो गठन र नियमित बैठक बसाउन माग गरेका छन् । यस्तै, क्षमताअनुसारको नेतृत्व वितरण पनि माग गरिएको छ । 

छरितो सरकार सञ्चालन, एकता प्रक्रिया सहजसँग समन्याय ढंगबाट टुंग्याउन पनि नेताहरूको अपिल छ । यस्तै, नेता कार्यकर्ताको आचरणले पनि पार्टी र सरकारबारे प्रश्न उब्जिएकामा नेताहरूले चिन्ता गरेका छन् । वैचारिक दिशाबोधसँगै सरकारलाई सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउन अपिल गर्दै नेताहरूले भनेका छन्, ‘हामीले पार्टी र सरकारको सुदृढीकरणका लागि शीर्ष नेतृत्वको ध्यान पुगोस् भनेर नै यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले उठाएका विषयमा पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा समेत एजेन्डा बनाएर छलफल गराइयोस् भन्ने विनम्र अनुरोध छ ।’ तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य जगन्‍नाथ खतिवडाको पहलमा भएको हस्ताक्षर संकलन अभियानमा हस्ताक्षर गर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरू डा. विजयकुमार पौडेल, शत्रुघन महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, भाष्कर काफ्ले, प्रेमलकुमार खनाल छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउने अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूमा निरज आचार्य, रामकुमारी झाँक्री, विजय गुरुङ, माधव अर्याल, तुलबहादुर गुरुङ, यदुवंश झा, रचना खड्का, विरोध खतिवडा, रविन कोइराला, पशुपति चौलगाईं, मेटमणि चौधरी, विश्वनाथ प्याकुरेल, ठाकुर गैरे, छन् । 

ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण :

कमरेड अध्यक्ष, 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराही, काठमाडौं, नेपाल

विषय : ज्ञापन-पत्र

कमरेडहरू,
१. ज्ञापनपत्र बुझाउनु पर्ने आवश्यकताबारे–

हामी तपसिलमा नाम उल्लेख गरिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू देश, नेपाली जनता र प्यारो पार्टीको हित रक्षाका लागि शीर्ष नेतृत्वसमक्ष यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछौं । देश र पार्टीको प्रतिष्ठा माथि उठोस्, कार्यकर्तामा उत्साह र जनतामा भरोसा जागृत होस् भन्ने मूल आशयका साथ यो ज्ञापनपत्र बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

१.१. समादरणीय सहिदहरूको बलिदान, पार्टी कार्यकर्ताहरूको रगत र पसिना तथा जनताको आशा र भरोसाको जगमा यो पार्टीको जन्म, विकास र विस्तार भएको हो । कार्यकर्ताको लगनशीलता, त्याग–तपस्या र जनताको अपार मायाको जगमा नै अहिलेको अत्यधिक बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार निर्माण हुन सकेको हो । संसदीय निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अत्यधिक बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार बन्नु नेपाली इतिहासमा मात्रै होइन, विश्व इतिहासमै उल्लेखनीय र अभूतपूर्व परिघटना हो भने नेपाली श्रमजीवी जनताका साथै संसारभरिका तमाम मुक्तिकामी जनताका लागि यो विषय क्रान्तिको वैकल्पिक मोडल पनि हो । यसैले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारलाई सुदृढ र लोकप्रिय बनाउन आवश्यक छ । यो सरकारको सफलता र लोकप्रियताले नेपालका साथै संसारभरिका कम्युनिस्टहरूलाई उत्साहित गर्नेछ ।

१.२. यसर्थ,  यो सरकारलाई सफल बनाउनु समग्र पार्टी पंक्तिको साझा दायित्व हुन आउँछ । सरकार तब मात्रै सफल हुनेछ जब पार्टी र सरकारका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । आज ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा भनेझैं नेता र कार्यकर्ताहरूबीच प्रगाढ सम्बन्ध हुनुपर्नेमा दिनानुदिन पातलिँदै गएको छ । पार्टीपंक्तिले सरकारका काम–कारबाहीलाई पार्टी कामको अंश मान्ने र सरकारले समग्र पार्टीपंक्तिको भावना बुझेर यसका नीति सिद्धान्त र प्रतिबद्धताका आधारमा काम गर्ने शैलीको विकास गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । 

१.३. हामी इतिहासकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र गम्भीर मोडमा उभिएका छौं । पृथकतावादी शक्तिहरूले खुलारूपमा षड्यन्त्र गरिहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर २०६३ को क्रान्तिका उपलब्धिविरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू भित्रभित्रै सलबलाउन थालेको देखिन्छ । यसैगरी विभिन्नखाले अतिवादी शक्तिहरू पनि जुर्मराउन थालेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा हामी धेरै गंभिर हुनुका साथै आन्तरिक पार्टी एकता बलियो बनाउने कुरामा दृढताका साथ लाग्नु पर्ने अवस्था  छ । 

हामीले सही तरिकाले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नसक्दा हाम्रो भविष्य उज्यालो हुनेछ भने बाटो बिराउँदा हामी इतिहासको अन्धकारमा विलीन हुने खतरा छ । आज हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक शक्ति र त्यस प्रति जनताले गरेको भरोसालाई धूमिल गर्ने र निराश बनाउने हामीलाई  थोरै पनि छुट छैन । यो पाँच वर्षको समय सीमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्नि परीक्षाका रूपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित छ । यसका लागि पार्टीका प्रत्येक सदस्यहरूले सरकारको कामहरूको गौरवपूर्ण व्याख्या गर्न सक्ने र निर्णयहरूमा अपनत्व अनुभूति गर्ने  वातावरण निर्माण गरेमा मात्र समग्र सामाजिक मनोविज्ञानलाई सरकार र पार्टीप्रति सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

१.४.सफलताका लागि राम्रा कामको गौरवका साथ प्रचार गरिनुपर्दछ भने नराम्रा काम र कमीकमजोरीहरूको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । ‘जे गरिएको छ, जे भनिएको छ सबै राम्रो गरिएको छ, हामीबाट कुनै कमजोरी भएका छैनन् र हुँदैनन्, हामीलाई समीक्षाको कुनै आवश्यकता छैन’ भन्नेजस्ता भावना र मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुने हो भने प्रगतिको बाटो ठ्याम्मै रोकिन्छ । मानव समाज विकासको यो वस्तुगत नियम हो । आजसम्म मानवजातिले जे–जति विकास गरेको छ, त्यसमा समीक्षा, आत्मपरीक्षण र सुधारको निरन्तर प्रक्रियाले काम गरेको छ । जहाँजहाँ गल्ति–कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिएको छ, समग्र मानवजातिले क्षति बेहोरेको छ । समाज विकासको यस अनुभवलाई हाम्रो पार्टीले गहिरोगरी आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । 

१.५.पार्टीका विभिन्न तहगत कमिटीहरूका बैठकले नै पार्टीका काम र गतिबिधिहरूको समीक्षा गर्नुपर्दछ । यस मामिलामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले नै अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेतृत्वमा इमानदारी र जवाफदेहिताको अठोट छ भने मात्र यस्तो समीक्षा सम्भव  छ । पार्टीमा गम्भीर विषय उठ्दा महसुस गरेको अभिनय गर्ने, तत्कालका लागि असन्तुष्टि र आवेगहरूलाई शान्त बनाउनका लागि ‘कमजोरी भएको र अब नगर्ने’ मौखिक बाचा गर्ने, समस्यालाई अल्पकालिन रूपमा पन्छाउने  तर ब्यवहारमा मिचाहा शैलीलाई नै पुनरावृत्ति दिने काम गर्दै जाने हो भने समाधान निस्किँदैन । पार्टीको नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने तथा सरकारलाई निजी तथा मनपर्ने मानिसहरूको मात्र घेराबन्दीमा राख्ने हो भने पार्टीपंक्ति र जनतामा असन्तुष्टि झन्झन् बढ्दै जाने र पार्टीलाई गम्भीर क्षति गर्नेछ  । 

१.६. पार्टीमा उठ्ने समस्याहरूलाई जरैसम्म पुगेर समाधान गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्र उठ्ने समस्याहरूलाई पार्टीको उपल्लो तहका नेताहरूको लेनदेनको माध्यम बनाउने तथा यो वा त्यो नेताको नजिक मानिएका केही व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदमा आसीन गराएपछि भइहाल्छ भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति गलत हो । पार्टी मूलत सौदाबाजीबाट होइन, सिद्धान्त, विधान र विधि-पद्धतिबाट चल्नुपर्दछ । मनोगतवादी सोच, वैयक्तिक प्रभाव र सम्बन्धका आधारमा कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान तरिकाबाट पार्टीको नेतृत्व जोगिन आवश्यक छ । व्यक्तित्व, सामयिकता र चुनौतीहरूको वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नै   पर्दछ । 

आफू निकटका मानिसहरूको सानो समूह वा गुटभित्रबाट पार्टी सञ्चालन गरेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन । व्यक्तिगत वा गुटगत तुष्टीकरणको प्रक्रियाले समग्र कार्यकर्ता पंक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन भने विधि, पद्धति र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा गरिने कार्यहरूले मात्र अधिकतम स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सक्दछ । पार्टी कमिटीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँट वा पदोन्नतिका विषयमा यो विधि अनिर्वायरूपमा  अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । यसर्थ पार्टीलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गरियोस् । यसका साथै सरकारलाई बढीभन्दा बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइयोस् भन्दै निम्नलिखित सुझाव राख्न चाहन्छौं–

२.पार्टी सञ्चालनका बारेमा

२.१. पार्टी केन्द्रको बैठक नियमित र जीवन्त बनाइयोस् 

पार्टी केन्द्रको बैठक नियमित गरियोस् । बैठकलाई केही नेताहरूको भाषण सुनाएर समापन गर्ने होइन, छलफल गर्ने वातावरण बनाइयोस् । अहिले केन्द्रीय कमिटी निक्कै भद्दा वा ठूलो छ । यस प्रकारका कमिटीहरूले अन्तरपार्टी जनवादलाई धरै नै कमजोर बनाइरहेको देखिएको छ ता पनि छलफल गर्ने नयाँ-नयाँ विधिहरू निकाल्न सकिन्छ । तसर्थ केन्द्रीय कमिटीमा सघन र अन्तरक्रियात्मक  सम्वाद गर्ने तथा  पार्टीले गर्ने हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराएपछि मात्रै लागू गर्ने पद्धतिको पालना गरियोस् । यसका लागि अबिलम्ब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयोस् ।

२.२. पोलिटब्युरो तत्काल गठन गरियोस् र नियमित रूपमा बैठक बोलाइयोस्

पार्टीको पोलिटब्युरो तत्काल गठन गरियोस् । पार्टीभित्रका राजनीतिक तथा वैचारिक विषय वा समस्या पोलिटब्युरोमा छलफल गराएर राय लिने परिपाटी विकसित गरियोस् । पोलिटब्युरो गठन गरेर मात्र केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गरियोस् । 

२.३. सचिवालयलाई सर्वेसर्वा नबनाइयोस्

पार्टी परम्परा र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादको प्रचलित अभ्यास अनुसार सचिवालय वा कार्यालयीय टीमले दैनिक प्रसाशनिक काम–कारवाही मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । सचिवालयलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गरी लागू गर्ने अधिकार हुनुहुँदैन । छिटो वा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने समस्या आइलागेका अवस्थामा केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गर्नेगरी स्थायी समितिले निर्णय गर्ने पूर्व परम्परालाई पालना गरियोस् । 

२.४. निष्पक्ष ढंगले क्षमताअनुसार जिम्मेवारी वितरण गरियोस्

कमरेड, जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरिएको देखिएको  छ । कसैलाई काममाथि कामको तथा अवसरमाथि अवसरहरूको बोझ थपिएको छ भने मन नपरेका मानिसहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको  तिक्त अनुभव हामीसँग ताजा नै छ । अहिले होस् या विगतमा गरिएका पक्षपात तथा बेथितिहरू सबै कार्यकर्ताले बिर्सेर जान्छन् भन्ने होइन । हालै सचिवालयका नाममा गरिएको प्रादेशिकस्तरको कार्य विभाजनले त पक्षपातको सीमा नै नाघेको छ । 

विधि हेरेर हाइन व्यक्ति हेरेर, दोहोरो चरित्र देखिने गरी मुख्यमन्त्री तथा सांसदहरूलाई प्रदेशको पार्टी कामको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अन्य पदमा पनि मनलाग्दी गरिएको छ । सन्तुलन मिलाउने काम गरिएको छैन । पार्टी एकतापछि आजसम्म केन्द्रीय सदस्यहरू देखि स्थानीय कमिटी सदस्यहरूलाई कामविहीन बनाउनु पार्टी कामप्रतिको हदैसम्मको लापरबाही र असफलता हो । यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गरियोस् । यसको लागि पार्टी केन्द्रले पारदर्शी विधि र मापदण्ड तयार गरी सबै तहमा त्यसअनुसारको एकीकरण सम्पन्न गर्ने तरिका अवलम्बन गरियोस् । 

२.५. छरितो प्रक्रियाबाट पार्टी एकीकरणका काम टुंग्याउने बारे

धेरै केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरूलाई जिम्मा दिनुपर्ने भएका कारणले प्रादेशिक तहको एकता तथा कमिटीगत समायोजनका लागि केन्द्रीय स्तरबाट नै प्रयास गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँछ तर जिल्लास्तर र सोभन्दा तलका कमिटीहरूलाई आआफैं एकता टुंग्याउने जिम्मा दिने हो भने हप्तादिन भित्रमा सबै जिल्ला र प्रवासमा समेत एकता र समायोजनका काम टुंगिन्छन् भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । तलका कमिटी र स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरूको क्षमतालाई विश्वास गरियोस् । 

केन्द्रमा पार्टी एकजुट भएर अत्यधिक बहुमतको सरकारसमेत बनिसकेपछि पनि तलतल यति उति प्रतिशत भनेर भागबण्डा लगाउनु एकीकरणको प्रक्रियाकै अपमान हुनजान्छ । यसैले तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूलाई आ–आफ्नो एकीकरण, समायोजन र कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट आफैं ट्ंग्याउन दिइयोस् भनी पुनः जोड दिन चाहन्छौं । त्यसरी जिम्मा दिँदा समाधान हुन नसक्ने केही सीमित ठाउँ रहनेछन् जसमा केन्द्रले पहल गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

३.सरकार र संसदीय दल सञ्चालन बारे 

सरकारमा पार्टीको दैनिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टी केन्द्रीय कमिटीको रायअनुसार गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा आदरणीय अध्यक्ष कमरेडहरूलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । विगतमा प्रदेश र केन्द्रको टिकट वितरण गर्दा , मन्त्रीहरूको चयन गर्दा र सरकारले गर्ने अनेकौ राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दा कुनै विधि–पद्धतिको पालनाबाट गरेको देखिएन । यो प्रक्रिया आज पनि यथावत छ । यसले पार्टीभित्र असन्तोषको गुणात्मक वृद्धि गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि मान्य हुने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति कतैबाट पनि निर्णय नै गर्नु नपर्ने स्वेच्छाचारी प्रणालीको विकास गर्ने कि कमिटीगत निर्णय गरेर हामीले अभ्यास गर्दै आएको जनवादलाई समृद्ध गर्ने ? त्यति मात्रै होइन, संसदीय दलमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास  छैन । संसदीय दलको हरेक बैठक केही नेताहरूको भाषण सुनाएर समापन गर्ने गरिएको छ । कुनै छलफल, समीक्षा वा आलोचना नै हुन नदिएपछि कसरी गल्ती–कमजोरी पत्ता लाग्छन् ? कसरी सुधार हुन्छ ? 

संसदीय दलका माननीय सांसदहरू सार्वभौम संसदका सदस्यहरू हुन् । तिनले आफ्ना धारणाहरू संसदीय दलमा समेत प्रस्तुत गर्न नपाउने हो कसरी संसद् गरिमामय बन्दै जान्छ र सांसदहरू सार्वभौम बन्छन् ? तसर्थ संसदीय दललाई नेताहरूले  निर्देशन दिने मञ्च मात्र होइन सरकारका काम–कारबाहीको समीक्षा गर्ने, सुझाव र सल्लाह दिने तथा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा परिचालित गरियोस् । 

४.सुशासन कायम गर्ने बारे  

सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि पूर्वाधार विकासको दिशामा केही राम्रा कामहरूको थालनी गरेको भए तापनि सुशानसनका क्षेत्रमा सरकार सर्वत्र आलोच्य बनेको  छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, मुद्रास्फिति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको अभाव, कमिसनखोरी र माफियातन्त्र, वातावरणीय विनाश, दैनिक प्रशासनको संचालनमा ढिलासुस्ती जस्ता धेरै विषयमा सरकार कमजोर देखिनाले  सरकार र पार्टी दुवैको लोकप्रीयतामा ह्रास आइरहेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नैपर्दछ । 

सरकार आफैले  ‘अयोग्य’ भनेर पदच्यूत गरिएका मानिसहरूलाई पुनः 'योग्य' देखेर नियुक्ति गर्नु, मुलुक हल्लाई रहेको ठूला आपराधिक घटनाबाट भाग्ने चेष्टा गरेको देखिनु, नाता, कृपा, चाकडी र गुटवादलाई प्रश्रय दिएको देखिनुले सरकारमाथि सबैको भरोसा टुट्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त हुन थालेको छ । यस्ता कुराहरूलाई समीक्षाको विषय बनाइयोस् । भ्रष्ट र विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक नियुक्ति गरिएको तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति महोदयबाट पदक र मानपदवी प्रदान गरिएको विषयले समग्र पार्टी पंक्तिले शिर निहुर्‍याउनु परेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिइएका पदक तथा मानपदवी  तथा नियुक्तिहरू अविलम्ब खारेज गरियोस् ।

५.सादा जीवनशैली र आचरण बारे

आज सरकारका तीनै तहमा नेकपाको वर्चस्व छ तर पार्टी आदर्शहरूको प्रकाशमा सही तरिकाले जनताको सेवा गर्न सकिएन भने यही उपलब्धि केही वर्षपछि अभिशाप बन्न सक्छ । एक वर्षको प्रारम्भिक प्रभाव सकारात्मक देखिँदैन । सबै तहका सरकारद्वारा  गरिएका  प्रयासहरूबाट प्राप्त उपलब्धिभन्दा तिनका क्रियाललापहरूका कारण आलोचनाको चाङ धेरै अग्लो बनेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अपारदर्शिता, सुविधाभोग र कमजोर सुशासनको प्रस्टसँग अनुभूति गर्न सकिन्छ । 

सरकारहरू मात्र होइन राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखहरू पनि सुविधाभोगको लपेटामा बेरिँदै गरेको दुःखदायी स्थिति प्रकट भइरहेको छ । एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएकोले जेष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता वृद्धि गर्न नसक्ने सरकार अर्कोतिर देशव्यापी रूपमा सुविधाभोग गर्न प्रोत्साहित गर्दैछ । सादा जीवन र उच्च विचारका हिमायती हुनपर्ने कम्युनिस्ट नेता र सरकारले आजको कमजोर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिँदै न्यूनतम साधन र स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्न र सरकार, नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई उदाहरणीय बनाउन ठोस कार्य योजना अघि बढाइयोस् ।

६. वैचारिक दिशाबोधबारे

नेकपाको एकीकरणको घोषणा भएको झन्डै एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टी राजनीतिक तथा बैचारिक प्रश्नहरूमा तदर्थवादमा चलिरहेको छ । रणनीति, कार्यनीति, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, तात्कालीन कार्यभारहरू, अन्य रजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, समाजवादी रूपान्तरणको नेपाली बाटो, स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक नीतिहरू, विकास र समृद्धिका आवधिक योजना आदि जस्ता गंभीर मार्गदर्शक विचारहरूको तय नगरीकन नै पार्टी चलिरहेको छ । आजसम्म आम राजनीतिक–वैचारिक दृष्टिकोणको दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार भएको छैन । वैचारिक मामिलामा आमकार्यकर्ता तथा नेताहरू अन्योलमा छन् । पार्टीले अविलम्ब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् ।

कमरेडहरू,
हामीले पार्टी र सरकारको सुदृढीकरणका लागि शीर्ष नेतृत्वको ध्यान पुगोस् भनेर नै यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले उठाएका विषयहरूमा पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा समेत एजेन्डा बनाएर छलफल गराइयोस् भन्ने विनम्र अनुरोध छ । 
मिति :  २०७५/८/५