ओली सरकार गतिहीन हुनुका १० कारण

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । सरकारको ९ महिने कामको समीक्षाका विषयमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी बढी आउने गरेका छन् । ओली सरकार गतिहीन हुनुमा यस्ता छन् दस कारण : 

एक : नेकपाको अहिलेको सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेलिनवाद हो, जुन लोकतान्त्रिक होइन । त्यसैले जबजलाई सिद्धान्त नमानेपछि नेकपा लोतान्त्रिक पार्टी भएन । अरूले अधिनायकवादी भनेर आरोप लगाउँदा सरकार आफ्ना निर्यणबाट पछाडि हट्दैछ । धेरैले यसलाई मुख्य कारण नठान्न सक्छन् । तर यथार्थमा यही हो, संसारभर कम्युनिस्ट डिफेन्सिभ हुँदा नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई विदेशीले शंकाले हेरेका छन् । उनीहरूको शंकालाई सहयोग पुग्ने वातावरण हामी आफैंले बनाएका हौं । त्यसैले नेकपाको सरकारलाई विदेश सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सकस परेर सरकारले गति लिन सकेको छैन ।

दुईः विगतमा मन्त्री छनोट पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट हुन्थ्यो तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई शक्तिशाली देखाएर एकलौटी निर्णय गरे । पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नबसेका र राजनीतिक चरित्र नभएका डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । अनि उनले पार्टीको घोषणापत्र र जनअपेक्षाभन्दा फरक बजेट ल्याएर सरकारलाई आलोचित बनाए । रसियन कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गोर्भाचोभबाट गराउने पश्चिमा नीतिजस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा विसर्जन गराउन यी विज्ञ डा. खतिवडा लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यिनैमाथि भरोसा छ तर यिनको मुख्य उद्देश्य नेकपा सरकारलाई कमजोर बनाउने र भोलि त्यो काम सम्पन्न गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विश्व बैंकमा ठूलो पद हासिल गर्ने हो । अनि नेकपा सरकार आलोच्य नभएर के हुन्छ ?

तीनः विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको सिफारिसमा हुन्थ्यो तर अहिले मन्त्री, पिए, सल्लाहकार र राजदूत तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ति पार्टीमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत तथा गुटगत आधारमा गरिरहेका छन् । यसरी गरिएको राजनीतिक नियुक्तिको स्वामित्व कार्यकर्ताले लिएनन् र प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्ति पारदर्शी बनाउन ध्यान दिएनन् । अनि नियुक्त व्यक्तिका सम्बन्धमा पार्टी कार्यकर्तामा संशय छ भने तिनका गतिविधि पनि शंकास्पद छन् । जसले सरकारलाई कमजोर बनाउँदैछ ।

चारः निर्वाचन जितेपछि पुनः निर्वाचन लड्नका लागि धन आवश्यक छ । त्यसैले धन कमाउनुपर्छ र मात्रै राजनीति जोगिन्छ भन्ने कार्यशैली नेतृत्वमा भएपछि सिंगो पार्टीपंक्ति धन कमाउन सक्रिय छ। नेताकहाँ पुग्नेले सही सुझाव दिँदैनन् भने मन्त्री पनि धन कमाउन वा आफ्ना लागि केही गरिदिन सुझाव वा अनुरोध गर्नेसँग नजिक छन् । उनीहरू कसैको आलोचना सुन्दैनन् । आलोचना नसुन्ने भएपछि सरकार ठिकै ढंगले चलेजस्तो लागेको छ उनीहरूलाई । तर सरकार निकै अलोकप्रिय भएको छ ।

पाँचः बहुलवाद स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने पार्टीमा छलफल छैन। त्यसभन्दा तल बहुदलीय जनवादबारे पनि बहस छैन अनि लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता भन्दै जनवाद बिर्सेर केन्द्रीयताका आधारमा कार्यदलका नाममा पदमा भएकालाई बर्खास्त गरेर आफूअनुकूल पद दिने भएपछि आलोचक विरोधी जस्ता र चाकडीबाज इमानदार देखिनु स्वाभाविक भयो । त्यसैले अब नेतृत्वको आलोचना होइन, भजनमा लाग्ने बढी भए । जसका कारणले नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी थाहै पाएन र सरकारका कामलाई जनअपेक्षाअनुसारको भन्दा फरक भए ।

छः पार्टीभन्दा प्रतिष्ठान वा एनजिओ चलाउने त्यसैको नामबाट गतिविधि गर्ने नेता धेरै भए । यसरी गतिविधि गर्दा गुट सञ्चालन र आयआर्जन दुवै हुने भएकाले पार्टी कामबारे कसैलाई मतलब भएन । अझ भन्ने हो भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राजदूत, सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता ठाउँमा आइएनजिओका लगानीमा व्यक्तिहरू पुगे अनि सरकार कसरी गतिशील हुन्छ ? 

सातः प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा अधिकारको केन्द्रीकरण गरियो र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई सचिवमार्फत र सचिवको मन्त्रीमार्फत अनुगमन गर्ने काम लगाए । जसका कारण मन्त्री निरीह भए भने सचिव शक्तिशाली भएसँगै कर्मचारी राजनीतिमाथि हावी भए ।

आठः प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल राजनीतिक भन्दा प्राविधिक सल्लाहकार जस्ता छन् । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै कहिले पेपरलेस मन्त्रिपरिषद् भन्दै कम्प्युटर र कहिले एप्समार्फत अनुगमन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई मोबाइलमा अभ्यस्त पार्दैछन् । यसले प्रधानमन्त्रीकै समय बर्बादी गरेको छ र प्रधानमन्त्री राजनीतिभन्दा प्राविधिक काममा केन्द्रित छन् ।

नौः लामो समयदेखि सँगै रहेका र प्रधानमन्त्रीलाई संकटमा सहयोग गरेका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई समयमै नियुक्त नगरीकन राजनीतिक संलग्नता नभएका तर बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई औषधि खुवाउनेलाई प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिव बनाएपछि उनले राजनीतिक डिल गर्न सकेनन् र आज प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भन्दा अरू कुरामा ध्यान दिएर सरकारले गति लिन सकेन ।

दसः प्रधानमन्त्रीले हिजो आफूलाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरेका यो वा त्यो बहानामा निकटलाई मात्रै सचिवालयमा राखेर तत्कालीन एमालेको एक वृत्त र तत्कालीन माओवादी सिंगैलाई शंकाका दृष्टिले हेर्दै त्यहीअनुसारको सचिवालय बनाएर बालुवाटारमा एकपक्षीय भेटघाट मात्रै भइरहेको छ । यसरी सिंगो देशलाई चलाउने प्रधानमन्त्रीले गुट चलाउन थालेपछि सरकारले गति लिने कुरै भएन।
 (दुलाल तत्कालिन एमालेको केन्द्रीय जलस्रोत तथा उर्जा विभागका सदस्य हुन्।)