चिनीको मूल्य सय पुर्‍याउने खेल यसरी विफल भयो

काठमाडौं - एक केजी चिनीको मूल्य सय रुपैयाँ पु-याउने चलखेल असफल भएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको दबाब दिएपछि चिनीको व्यापक भाउ बढाउने चलखेल विफल भएको हो।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले समितिले हस्तक्षेप नगरेको भए एक केजी चिनीको मूल्य सय रुपैयाँ पुग्ने बताए । ‘हामीले समयमै सरकार र व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसार प्रतिकिलो चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँमा बिक्री गर्न दबाब नदिएको भए सय रुपैयाँ पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘सय रुपैयाँसम्म पु-याउने चलखेल भएको थियो । हामीले त्यसलाई विफल बनायौं।’ 

दसैंतिहारअघि चिनीको भाउ ह्वात्तै बढेको थियो। त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि समितिले असोज १८ गते सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा मूल्य वृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाउन सांसद प्रेमबहादुर आले, चन्दा चौधरीलगायत संलग्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। 
 

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा चिनीको मूल्य बढाउन सरकारी निकायबाटै आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, सांसद र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी सरकारी संयन्त्रले नै प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गर्न लगाएको देखिएकाले चिनी प्रकराणबारे विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियारलाई दिनुपर्ने देखिन्छ।’

उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनलाई मंगलबार बसेको समिति बैठकले पारित गरेको छ। बैठकले चिनीको मूल्य नघटेको भन्दै विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले ०७५ वैशाख २६ गते चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको जनाएको छ छ। अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका विभागहरूको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराएको ठहर समितिको छ । समितिले अख्तियारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखिन्छ। यसमा ठूलो अर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगालई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको हो।’

लेखा समितिको असोज १८ गते बसेको बैठकले सरकारलाई चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गराउन निर्देशन दिएको थियो। सरकार, चिनी उत्पादन संघ र उखु किसानका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थिति रहेको बैठकले चिनीको प्रतिकिलो मूल्य ५३ रुपैयाँ रहेको बताएको र त्यसमा मुअ कर लगाउँदा ६३ रुपैयाँ पुग्ने भएको भन्दै उक्त मूल्य कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले  भदौ ३१ मा चिनी उद्योगीसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी स्टकमा रहेको बताउँदै १ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्मका लागि ९४ हजार नौ सय टन ननाघ्ने गरी विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयसँगै दसैंतिहारका बेला राजधानीमा चिनीको मूल्य ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।