शान्ति प्रक्रिया : १२ वर्षमा पनि खोलो फर्किएन

काठमाडौं– भिनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ। यो नेपाली उखानलाई मुलुकको शान्ति प्रक्रियाले चुनौती दिएको छ। १२ वर्षमा खोलो फर्किएन। शान्ति सम्झौताका मुख्य कार्यदिशा लडाकु समायोजन, संविधानसभा निर्वाचन र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु-याउने भन्ने थियो। हतियार व्यवस्थापन, लडाकु समायोजन र संविधानसभा निर्वाचन भयो। दोस्रोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनमार्फत देशले नयाँ संविधान पायो भने सोही संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन भई मुलुक संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा छ। तर शान्ति सम्झौताका केही प्रावधान अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। शान्ति सम्झौताले मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसालाई अन्त्य गरे पनि द्वन्द्वका पीडितले अझै न्याय र परिपूरण पाएका छैनन्। शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा छन्। आफ्नै हातमा डाडु पन्यूँ हुँदासमेत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न उनको कदम अघि बढेको पाइँदैन।

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट हिंसात्मक द्वन्द्वमा होमिएको नेकपा माओवादीको नेतृत्व लिने अध्यक्ष दाहाल अहिले सत्तारुढ भए पनि हिंसाका अवशेष निमिट्यान्न गर्न चासो दिएको नपाइनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हो। 

द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादीको एउटा हिस्सा दाबी गर्ने मोहन वैद्य ‘किरण’ जनविद्रोहको माहौल तयार गर्न कहिले क्रान्तिको पूर्वाभ्यास र कहिले संसदीय प्रतिस्पर्धाअँगाल्दै द्विविधाको साँधमा हल्लिएका छन्। उनको यी तमाम क्रियाकलापलाई क्रान्तिका नाममा फगत लफ्फाजी मात्र भएको आलोचना उनका समकालीनले गर्ने गरेका छन्।

माओवादी क्रान्तिको अर्को हिस्सा दाबी गर्ने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ यतिबेला क्रान्तिको कार्यदिशा पूरा नभएको भन्दै पुरानै हिंसात्मक द्वन्द्वलाई बेलाबेलामा पुनरावृत्ति गराइरहेका छन्। उनको दाबी गरिएको अपूरो क्रान्तिलाई जनताले साथ दिएको पाइँदैन। 

माओवादीको मूलधारबाट पाखा परेका र पारिएका, अवसर नपाएका, प्रतिशोध सोच र महत्त्वकांक्षा बोकेका पुराना माओवादीले पुरानो हिंसालाई झल्को दिने गरेका छन्।
तत्कालीन निरंकुश र सक्रिय राजसंस्थाको तारो बनेपछि तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी र सात संसद्वादी दलको एकताबाटै शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको राजनीति बहाल गर्ने कडीका रुपमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। 

तत्कालीन राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालेको राजसंस्था, हतियारको बलमा एउटा शक्तिका रुपमा स्थापित तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग माओवादीले सम्झौता गर्नुको सट्टा आन्दोलनरत सात संसद्वादी दलसँग हातेमालो गर्न पुगेको घटना आफैंमा रोचक छ। राजसंस्थाको पेलाई र आँखी बनेको द्वन्द्वरत माओवादी र संसद्वादी दलको शान्तिपूर्ण सहकार्यको उपलब्धि नै शान्तिप्रकृया र राजनीतिक परिवर्तन हुन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता आफंैमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर वा घटना नभर यो पनि एक वर्ष अर्थात् २०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन सात संसद्वादी राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे समझदारीलाई ऐतिहासिक दस्तावेज ‘म्याग्ना कार्टा’ का रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

१२ बुँदे समझदारीकै जगमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पुनस्र्थापना गरेको प्रतिनिधिसभा, त्यसले पारित गरेको राजाका अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव र युद्धविरामपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई राजनीतिक परिवर्तनको एउटा कडीका रूपमा लिन सकिन्छ। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ११ वैशाख २०६३ सालमा भएपछि जेठ ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा तथा असार २ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष दाहाल भूमिगत जीवन छाडेर पहिलोपटक बालुवाटारमा आएका थिए।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीको क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुलाई राज्यको मातहत लाइएको थियो। करिब एक हजारको सख्यामा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु यतिबेला नेपाली सेनाका सकल दर्जाको जिम्मेवारीमा रहेका छन्। माओवादी लडाकुका एक कमान्डर नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति भइसकेका छन्। 

विस्तृत शान्ति सम्झैता महत्त्वपूर्ण घटना भए पनि यसलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सकिएको छैन। खुला प्रतिस्पर्धात्मक शान्तिपूर्ण राजनीति बहालीको सुरुआत नै शान्ति सम्झौता हो। यसको महत्त्वलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सत्तारुढ दल र त्यसको नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्छ।

१० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा मारिएका परिवारका सदस्य, घाइते भएका, यातना पाएका र बेपत्ता भएका परिवारले अझै पनि न्याय पाएका छैन्। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने हो भने द्वन्द्वकालका घटनामा भएका अपराध, यातना, त्रुटि र दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण एवम् मेलमिलापका लागि सरकारले क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ।

द्वन्द्वको एउटा पक्ष भएको नाताले सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालले चार वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको उद्देश्यबमोजिमका कार्यलाई सघाउनुपर्ने हुन्छ। कहिले कानुन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार त कहिले सरकारको सहयोग अभावमा आफैंभित्र रुमलिएका दुई आयोगको क्रियाकलाप पनि सन्तोषजनक देखिँदैन।
२७ माघ २०७१ सालमा गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार बढी उजुरी पीडितले दिएका छन्। तर आयोगले ती उजुरीमाथि छानबिन गरी आफ्नो निर्णय वा निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। अर्को बेपत्ता छानबिन आयोगमा तीन हजार १९७ वटा उजुरी पनि थन्किएर बसेको छ।

पीडितका गुनासो, उजुरीमाथि छानबिन गरी त्यसलाई किनारा लगाउन आयोगसमेत सक्षम देखिएको छैन। दुई वर्षे कार्यकाल भएको आयोगको कार्यकाल एकएक वर्ष गरी दुईपटक थप भइसकेको छ। तर, आयोगको नेतृत्व र आयुक्तहरूको तानातानले समस्या निकासभन्दा आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको छ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले द्वन्द्वका पुरानो घाउलाई मल्हम पट्टी लगाउन नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। नत्र द्वन्द्वका परस्पर विरोधी पक्ष समाजमा न्याय पाउने आशामा बसिरहेको अवस्थामा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा सरकार लाग्ने हो भने पीडित पक्षको निराहा वृद्धि हुँदै गए प्रतिशोधमा परिणत हुन सक्छ।

न्याय पाउने आशामा समाजमा मिलेर बसेको समुदायलाई न्याय नदिने र दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याएर सजाय नदिने हो भने मानसिक द्वन्द्व भौतिक द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्छ। १२ वर्षसम्म न्यायको प्रतीक्षामा बसेकाहरूले न्याय नपाएपछि उनीहरूको निराशा प्रतिशोधमा परिणत हुन सक्छ। यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वलाई सरकारको शक्तिले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भने पनि न्यायको प्रतीक्षा गर्नेहरुले न्याय नपाए निराशा प्रतिशोधमा परिणत भए हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई बन्दुक र सरकारको शक्तिले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। 

१२ वर्ष कुकुरको ढुंग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बांगोको बांगै हुन्छ भनेझैं शाक्तिशाली आयोग पनि फगत सुविधा ग्रहण गर्ने संस्थाको रुपमा परिणत हुने निश्चित छ।