शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष : ६५ हजार पीडितले अझै न्याय पाएनन्

काठमाडौं- दश वर्ष लामो गृहयुद्धको अन्त्य गर्दै सरकार र तत्कालिन माओवादीबीच  विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्रवर्ष पूरा भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६३ मंसिर ५ गते अर्थात आजकै दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवैले मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने र एक नेपालीले अर्को नेपालीमाथि हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकमा शान्तिको बाटोमा अघि बढ्यो, राजनीतिकरुपमा ठूला परिर्वतन पनि भए तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन् ।

शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ माघ २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपनि दुबै आयोगले आफ्नो काम पुरा गर्न सकेका छैनन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार भन्दा धैरै उजुरी मध्ये हालसम्म १७ हजार उजुरीको मात्रै छानविन सकिएको छ । यता, बेपत्ता छानविन आयोगले पनि ३ हजार १ सय ९७ उजुरी मध्ये २ हजार ५ सय १२ वटाको मात्रै छानविन गरिरहेको छ । सत्यनिरुपण र मेलमिलापका लागि गठित आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ६५ हजार पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा छन् ।

२०७३/०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका हकदार, विस्थापित, घाइतेलगायतका नाममा अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । 

राज्यले पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राज्यका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका मुद्दा प्राथमिकतामा नराख्दा आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् ।