काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनल (डिएलए) ले सरकारले सूचना लुकाएर आफैँ संविधान कुल्चिएको आरोप लगाएको छ।
एशोसिएकोनको २५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पत्रकारसँग लुकाएर जनताले सूचना पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको हो। डिएलएका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकविरुद्ध सरकार नै लागेको आरोप लगाएका हुन्।
‘संविधानले जनतालाई सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरेको छ। सूचना उपलब्ध गराउँदा पारदर्शीता पनि प्रस्ट हुन्छ’, उनले भने, ‘तर सरकार सूचना लुकाएर संविधान कुल्चेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरेको छ।’ उनले पछिल्लो समय न्यायलयमा पारदर्शीता हराउँदै गएको र न्याय महँगो भएको गुनासो गरे।
‘न्यायलयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ’, उनले भने,‘यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। यसको उदाहरण सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीश हुनबाट दीपकराज जोशीलाई रोक्नु पनि हो।’
उनले राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायलय कमजोर भएको टिप्पणी समेत गरे। यसलाई अब डिएलएले सशक्त रूपमा उठाउने उनले बताए। ‘हामी साउनमा निर्वाचित भएपछि आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्यौँ’, उनले भने,‘अब हामी न्यायको पक्षमा सशक्त भएर अघि बढ्छौँ।’ डिएलएले २५ औँ स्थापना दिवस तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्दै मनाउने भएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४