भ्रष्टाचार नगर्न उपदेश दिने वकिल नै भ्रष्टाचार मुद्दामा समातिए 

भैरहवा-  म भ्रष्टाचार गर्दिन, 
म भ्रष्टाचार हुन दिन्न,
म देश र जनताको लागि इमान्दार भएर काम गर्न प्रतिज्ञा गर्दछु।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देही।

यी वाक्यांश कार्यलयको मुल ढोकामा टाँसिएको सेतो कागजमा रातो अक्षरले लेखिएका छन्। भित्र अख्तियार र प्रहरीको टोलीले कार्यलय प्रमुखलाई घुससहित पक्राउ गरेको मुचुल्का तयार गर्दै थिए। जनप्रतिनिधी र अख्तियार तथा प्रहरी अधिकृतहरुले मुचुल्का तयारी गराईरहँदा न्यायाधिवक्ता कोषहरी निरौलाको अनुहारमा भने कुनै डर र त्रास देखिएको थिएन। 

उनी हतासमा देखिन्थे तर त्रसित थिएनन्। त्यहाँ उपस्थित प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरु विशेष सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै थप जानकारी माथिबाट लिनु भन्दैं पन्छिए।

सधैं सेवा ग्राही र प्रहरीको मात्रै भीड हुने उक्त कार्यलयमा मंगलबार भने फरक प्रसंग थियो। न त्यहां म्याद थपको भीड थियो न त कुनै सरकारवादी मुद्दाको बारेमा सोधपुछ नै। नेपालको कानुन र ऐन नियमावलीको बारेमा अरुलाई अर्ति दिने अधिकारी नै मंगलबार पक्राउ परेपछि सबै तीनछक परे। सरकारी वकिलको काम सरकारलाई सघाउने हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति स्वरुप म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताको लागी  इमान्दार भएर काम गर्न प्रतिज्ञा गर्दछु  भन्ने सन्देश देशभरका सबै सरकारी कार्यलयको मुल ढोकामा टाँसिएको छ। उक्त सूचना टाँसिएसँगै जिल्ला सरकारी वकिलले घुस लिनेदिने काम रोक्लान् भन्ने सबैले आशा गरेका थिए। तर मंगलबार उनी नै रंगेहात पक्राउ परेपछि उक्त कार्यलयले गर्ने न्याय सम्पादन प्रति नै जनविश्वास उडेको छ।

मूलुकी संहिता ऐन २०७४ ले ठगीका मुद्दाहरु पनि न्यायाधीशको रायमा सरकारी वकिलले मिलाउन सक्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थाको सुरुमै विरोध भएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी संशोधन गरेर सबै मुद्दालाई सरकारवादी बनाएको थियो। १ भदौंदेखी मुलुकी संहिता लागु भएपछि सरकारी वकिल झनै शक्तिशाली बन्दै गएका थिए।

रुपन्देहीको सरकारी वकिलहरुले विगतमा लागु औषधमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो। लागु औषधको मुद्दाहरुमा प्रहरीसँगको मिलोमतोमा मुद्दाको मिसील बनाउने र सोही अनुसार मुद्धा पेश गर्ने प्रचलन अहिले पनि व्यापक रहेको सेवाग्राहीको आरोप छ। रकम लिनेदिनेको आधारमा एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरुको मिसील फरक फरक बनाई कसलार्इ छाड्ने र कसलाई कैद गर्ने, कसलाई थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा समेत सरकारी वकिल र प्रहरीले विचौलियाको काम गर्दै आलोचना हुँदै आइरहेको छ।

केही महिनाअघि सरकारले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा मंगलबार पक्राउ परेका निरौला पनि उक्त पदमा सहजै नियुक्ती पाउने तहमा थिए। तर उनी न्यायाधीश नबनी सरकारी वकिल सेवा नै रोजेका थिए। केही महिनामा नै बढुवाको तयारीमा रहेका निरौलालाई पक्रिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधान कार्यलय काठमाण्डौंको टोली बुटवलस्थित अख्तियारको कार्यलयलार्इ जानकारी नै  नदिएर पक्राउ गरेको छ।