राष्ट्रपतिको १८ करोडको गाडी  प्रकरणमा लेखा समितिले छानबिन गर्ने 

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि सरकारले खरिद गर्न लागेको १८ करोडको बिलासी मोटर खरिद प्रकरणका  सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ।

यति महंगो गाडी लिनुपर्ने कारण र औचित्यबारे समितिमा प्रश्न उठेपछि यसमा छानबिन गर्न लागिएको हो। लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा १८ करोडको गाडीको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो। समितिका सभापति भरत शाहले सार्वजनिक चासो र प्रतिक्रियालाई समेत ध्यानमा राखेर यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरिने बताए। यस विषयमा आगामी बैठकमा थप छलफल हुनेछ। 

राष्ट्रपतिको अठार करोड गाडी खरिद गर्ने निर्णयको सामाजिक संजालमा व्यापक आलोचना भएको छ। यो प्रकरणमा राष्ट्रपति भण्डारी नै नागरिक आक्रोश र आलोचनाको सिकार भएकी छिन्।

औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने, अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने, सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्नेसहित आठ गाडी किन्ने तयारी छ।सेनाको परमाधिपति रहेकी भण्डारीका लागि जंगीअड्डाको विशेष अनुरोधमा विलासी गाडी किन्‍न लागिएको औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने, अनौपचारिक रूपमा  प्रयोग गर्ने, सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्नेसहित आठ गाडी किन्‍ने तयारी भइरहेको छ। यो सबै विलासी गाडीको मूल्य झन्डै १८ करोड पर्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति सवारी सुरक्षामा थ्रेट देखाउँदै सेनाले यस्तो विलासी कार किन्‍न सरकारलाई अनुरोध गरेको हो। 

सरकारले पहिले नै राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिदका लागि  चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।सेनाले त्यति रकम अपुग हुने बताएपछि अहिले फेरि सेनाकै आग्रह भन्दै १६ करोड निकासा गरिएको छ। सार्वजनिक जवाफदेहीता र अख्तियार दुरुपयोग छानबिनबाट उम्किनका लागि सरकारले गाडी खरिदको कारोबारमा सेनालाई जबरजस्ती संलग्‍न गराइएको छ।

यसैगरी समितिले उपराष्ट्रपति निवासको लागि समाजकल्याण परिषद्को जग्गा र भौतिक संरचना लिन खोजिएको भन्दै सो विषयमा समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

समितिका सभापति शाहले समाजकल्यण परिषद् गठन, जग्गा खरिद र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि धेरै जनताको श्रमदान र योगदान रहेकोले सो सम्वन्धमा समितिले छानबिन गर्ने बताए।

समितिले एनसेल र एनटिसीको रिचार्ज कार्ड तथा मदिरामा लगाइने अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाई विदेशमा गर्नु पर्नाको कारणको बिषयमा समेत छानबिन गर्ने भएको छ। नेपालका प्रेस उद्यमीहरुले स्टिकर र रिचार्ज कार्ड आफूहरुले पनि प्रतिष्पर्धाको आधारमा छपाइ गर्न सक्ने भए पनि ग्लोबल टेण्डर गरेर आफूहरुलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए। 

कोशी करिडोर सडक निर्माण गर्दा टेण्डर पाएको कम्पनीसँग सम्झौता नगरी प्रतिष्पर्धामा छनोट नै नभएको कम्पनीलाई ५६ करोड बढीमा ठेक्का दिएको बिषयमा छानबिन गर्ने भएको छ।

तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा तारागाउँ हायत रिजेन्सी होटलले भाडामा लिएको र त्यसको शेयर गायव गरिएको बिषयमा समितिले महालेखा परिक्षकले औंल्याए बमोजिमको विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल गरिने भएको छ। समितिको आगामी बैठक सोबिषयमा समेत छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाईने समिति सभापति शाहले बताए। 

तारागाउँको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। समितिले संघीय संसदका सदस्यको आवासका लागि खरिद गरेको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित एक सय बढी रोपनी जग्गामा मन्त्रि निवास बनाउन खोजिएको बिषयमा छानबिन हुने भएको छ।