चार महिनामा ८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च 

काठमाडौं-चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । योजना, पूर्वतयारी, निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकनलगायतका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयहरूले भने बजेट खर्च नगरे पनि गैरबजेटरी रकम माग्न थालेका छन्। मन्त्रालयले समयमै बजेट पाए पनि खर्च गर्न सचिवहरुले अख्तियारी नदिँदा समस्या देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘विगत जस्तै चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।’ खर्चको उपलब्धि पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ। 

योजना, पूर्वतयारी, निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकनलगायतका गतिविधि नहुँदा बजेट खर्च नभएको उनले बताए। ‘ठूला योजनामा डिजाइन, योजना, विशिष्टीकृतलगायतमा समस्या देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘साना योजनामा ‘प्री’ र ‘पास्ट कन्ट्याक्ट’ मा समस्या देखिने गरेको छ।’

कमजोर क्षमता, जनशक्तिको कमी, प्राविधिक जनशक्ति नहुनु, अयोजना लथालिंग पार्ने ठेकदार कम्पनीमाथि कारबाही नगर्नु, रातो किताबमा पारिएका अधिकांश कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित हुनु जस्ता कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विभिन्न मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च नगरी थप बजेट माग गरिरहेको बताए। ‘मन्त्रालयले समयमै बजेट पाए पनि सचिवहरुले अख्तियारी नदिने समस्या छ,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई बजेटको अख्तियारी कहिले दिएको हो विवरण माग गरौं ।’ त्यसबाट कुन सचिव दोषी हो पत्ता लाग्ने उनले बताए। योजनाअनुसार रकम अख्तियारी नहँदा पनि खर्च गर्न समस्या रहेको उनले बताए। ‘२० अर्बभन्दा बढी बजेट माग हुन्छ, विनियोजन हुन्छ चार अर्ब रुपैयाँ,’ उनले भने।

पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा गैरबजेटरी माग आवश्यक नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।

आम्दानी र खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै उनले मन्त्रालयहरूको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च सातदेखि १४ प्रतिशत मात्रै हुनु दुःखद भएको बताए। उनले बजेट कुन निकायले कहिले निकासी गरिसक्नुपर्ने समय तोकिनु पर्ने र खर्च गर्नुपर्नेलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

सांसद विष्णु पौड्यालले पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘फेरि किन चाहियो गैरबजेटरी माग?’ उनको प्रश्न छ। विगतदेखि नै बजेट खर्चमा देखिँदै आएको असंगति दोहो¥याउन दिन नहुने उनले बताए।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुनु, संघ र प्रदेश आरोपप्रत्यारोप हुनुजनस्ता कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए । उनले अयोजनाको प्रक्षेपित लागत, निर्धारित समय र गुणस्तरमा ग्यारेन्टी दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

अर्थसचिव राजन खनालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मन्त्रालयहरूले ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको बताएका छन्। मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने र थप बजेट माग्ने गरेकाले खर्च कम भएको जानकारी उनले दिए । 

‘अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयले निकासा नगर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कम खर्च भएको हो,’ उनले भने मन्त्रालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न सक्छन् । जुन आयोजनामा बजेट अवश्यक हुन्छ, खर्च नभएका आयोजनाबाट लिन सकिन्छ । उनले भने, ‘तर त्यसो नगरी खर्च नभएको आयोजनाको बजेट अँठ्याएर राख्ने र त्यसको सट्टा थप बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ।’

खर्च छैन अर्बौ बजेट माग्दै मन्त्रालय

संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको दसौं बैठक सोमबार बसेको थियो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागका लागि ७२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार रेल विभागका लागि छुट्ट्याइएको ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेटमा ११ प्रतिशत खर्च भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका लागि ९५ करोड ९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएकोमा अत्यन्त न्यून चार लाख ५३ हजार मात्रै खर्च भएको छ। ‘अझै पनि सडक विभागका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ र रेल विभागका लागि ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपमकुमार उपाध्यायले १९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १३.६९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताए। 
अझै पनि लक्ष्यअनुसारका योजना सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेको उनको भनाइ छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै त्यसमा पुँजीगतर्फ १४ र चालुतर्फ ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । मुलुकभर ८/१० हजार संख्या कर्मचारीका लागि नयाँ कार्यालय तयार गर्नुपर्दा बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेका भन्दै आगामी दिनमा कृषिको यान्त्रिकीकरण, प्राविधीकरणलगायतका लागि थप १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको उने जानकारी दिए ।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ८.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताए। कर्मचारी अभाव, भौतिक मन्त्रालयसँग छुट्टिनुपर्दाको समस्याले बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ।