काठमाडौं-सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कुनै पनि टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई यसअघि नै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी उक्त निर्णय सदरका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आयोजनाको मागबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सदर गरेकाले अब पप्पुले देशभरि कुनै पनि ठेक्कामा काम गर्न पाउनेछैन । सम्झौता गरी हाल काम गरिरहेका आयोजनामा भने कालोसूचीको निर्णयले कनै असर गर्ने छैन ।
सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सिक्टा आयोजनालाई कालोसूचीमा राख्न भनी २०७५/०७/२६ गते प्राप्त पत्रकासाथ संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा कैफियत भेटिएको जनाउँदै रोक लगाइएको उल्लेख छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘पप्पुलाई अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा मुलुकलाई थप हानिनोक्सानी पर्ने भई देश विकासमा बाधाअपरोध सिर्जना हुने भएकाले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको हो।’
कालोसूचीबाट नहटेसम्म पप्पुलाई कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी नगराउन पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ। नहर निर्माणको काम समयमै नसकेको भन्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले २९ कात्तिकमा निर्माण कम्पनी कोस्टाल पप्पु जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्दै कालोसूचीमा राखेको थियो ।
पप्पुले २८ महिनाअघि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइको २३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहर बनाउन ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पप्पुले ७ प्रतिशत मात्र काम गरेपछि ठेक्का तोडेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।
आयोजना कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै कात्तिक २१ गते पप्पुसँगको ठेक्का तोडेको थियो। स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सिक्टामा साउदी विकास कोषले डुडुवालगायतका शाखा नहर निर्माण गर्न दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । कोषले सुरुदेखि नै पप्पुको काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो गर्दै ठेकेदारकै कारण आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।
कोषको रकम खर्चेर विभागले ३० प्रतिशत तल झरेर ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा पप्पुसँग सम्झौता गरेको थियो । विभाग र आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई पटकपटक काम चाँडो गर्न ताकेता गर्दासमेत पप्पुले बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो । पप्पुका सञ्चालक संघीय समाजवादी फोरमका सांसद (हाल निलम्बनमा परेका) हरिनारायण रौनियार हुन् । उनी सांसद बन्न सफल भएपछि छोरा सुमितले कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा लिँदै आएका छन्।
बाँकेको करिब ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत छ । जसले गर्दा उक्त आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४