नौ महिना : मनमोहनको त्यो अल्पमत, ओलीको यो दुई तिहाई 

काठमाडौं-२०५१ साल मंसिर १४ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। त्यो मन्त्रिपरिषद्‌मा गृहमन्त्री थिए अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसभन्दा ६ सिट बढी भएकाले  तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलका हैसियतले अल्पमतको सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको थियो एमालेले । 

त्यसबेलाका १५ मन्त्रीमध्ये लोकप्रिय बनेका थिए गृहमन्त्री ओली । विशेषगरी नेपाल प्रहरीभित्र ओलीको ठूलो तारिफ गरिएको थियो। किनकि ओलीकै कार्यकालमा आन्दोलन र जुलुसमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीका लागि कार्यक्षेत्रमा पानी र खाजाको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रहरीको संगठन सुदृढीकरणमा उनले अरू पनि योगदान गरेका थिए ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहनले ‘कम्युनिस्टहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँच्न दिँदैनन्’ भन्ने आरोपलाई ‘वृद्धभत्ता’ दिलाएर झूटो साबित गरिदिए । मनमोहनका निर्णयमध्ये त्यही एउटा महत्त्वपूर्ण थियो, जसलाई एमालेले हरेक निर्वाचनमा नारा बनायो। जनताले पनि वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्ने पार्टी भएकैले एमालेलाई पटकपटक भोट दिए ।

‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि मनमोहनले ल्याए । प्रत्येक गाउँलाई आफ्नो योजना अगाडि बढाउन बजेटमार्फत उनले नै सीधै बजेट विनियोजनको व्यवस्था थालनी गरे । यसले गाउँगाउँमा एमालेको आधारशिला खडा गर्‍यो भने सुदूर गाउँहरूमा विकासको लहर नै ल्यायो । यस्तै भूमिहीन नागरिकलाई सरकारी जग्गा दिँदै लालपुर्जा वितरण गरेपछि मनमोहन सरकार आमनेपालीबीच लोकप्रिय बन्यो ।

मनमोहन नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममध्ये ‘नौ स’ निकै लोकप्रिय भयो। यो आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं अभियानअन्तर्गत थियो। त्यो सरकारले पहिलोपल्ट नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा उठाएको थियो। मनमोहन सरकारले गरेका कामकै ‘ब्याज’ एमालेले धेरै निर्वाचनमा प्राप्त गर्‍यो र त्यही ब्याजको आधारमा चुनाव लड्यो। 

मनमोहनपछि तत्कालीन एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । २०६६ जेठदेखि २०६७ माघसम्म नेपाल, २०६७ माघदेखि २०६८ भदौसम्म खनाल प्रधानमन्त्री भए भने २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म ओली प्रधानमन्त्री बने । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनुअघि ओली गत वर्ष फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरे । 

नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतले गरेको ‘अमानवीय र क्रूर’ कदमविरुद्ध ओलीले लिएको ‘राष्ट्रप्रेमी अडान’ लाई जनताले रुचाए । त्यसैले उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कुनै काम नगरे पनि वाहवाही पाए ।

त्यतिमात्रै होइन, निर्वाचनमा जनताले ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाइदिए । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सरकारको आलोचना हुनुपथ्र्यो । तर जनताले सडकमा उत्रिएर भारतको विरोध गरे। २०७३ सालको स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को चुनावमा तत्कालीन एमालेको लोकप्रियता बढ्यो र सोअनुसार मत प्राप्त गर्‍यो। 

मनमोहन नेतृत्वमा लोकप्रिय गृहमन्त्री बनेका ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना बितेको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाचासहित जनतासँग भोट मागेका ओली अहिले बिस्तारै अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । 
 

ओलीले समृद्धिको नारा उठाए पनि त्यसको तयारीस्वरूप स्पष्ट खाका कोर्न सकेका छैनन् । त्यसैले कतिपयले ओली सरकारलाई कामभन्दा भाषण बढी गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रित गरिरहेका छन् ।

उतिबेला पद र प्रतिष्ठालाई नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारजस्ता विवादमा नमुछिई मनमोहन नेतृत्वले स्वच्छ छवि भएको सरकारको दर्जा पाएको थियो। मनमोहन नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस र राप्रपा सबैतिरबाट आलोचित भएका थिए। 

२०५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट भएको एमालेको अल्पमतको सरकारले लोकप्रियता कमाएको थियो। अहिले २६ वर्षपछि दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारले नै त्यो प्रतिष्ठा गुमाउँदै अलोकप्रिय बन्न थालेको छ। 

ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई प्रतिपक्षले मात्र होइन आफ्नै पार्टीका नेताले समेत आलोचना गर्न थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता झलनाथ खनालले सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिएको चन्दै सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । 
 

प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि प्रदेश समन्वय समितिको बैठक राख्न नसक्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच दुरी बढेको छ । प्रदेश आफ्नै ढंगबाट चल्दा विवाद आएको छ । यसले संघीयताप्रतिको जनअपेक्षामा नकारात्मक असर पार्दै लगेको छ । संघीयता असफल गराउने नियतमा सरकार देखिएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली ‘राम्रा भन्दा हाम्रा मानिस’ च्याप्दा बिस्तारै अलोकप्रिय बन्दैछन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको विषय समाचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेबहादुर तामाङलाई राजीनामा दिन लगाए। तर केन्द्र सरकारको अनुमति नलिई अमेरिका पुगेर सञ्चारकर्मी भकुर्ने  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेपाल फर्केर शेर बनेर हिँडेका छन् । ‘तित्राको मुख बैरी’ भनेजस्तै नराम्रो र खस्रो बोल्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्ता भएका छन् । उनका नियुक्ति र गतिविधि हेर्दा सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।  

महिनाको पाँच हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्‍याउँछु भनेर भोट मागेको पार्टीले आफ्नो बजेटमा एक पैसा पनि बढाएन। अहिले गाउँमा यो भत्ता पाउनेहरू कस्तो पार्टीलाई भोट दिएछु भन्दै बालुवाले माडेर हात धुन थालेका छन् । अहिलेको सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रमा आलोचना खेप्दै आएको छ। न्याय क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप सरकारमाथि छ। विकास निर्माणले कुनै गति लिएको छैन। 

सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही राम्रा सपना बाँडेका थिए। जस्तो : रेल, पानीजहाज, हावाबाट बिजुली निकाल्ने । उनका यस्ता सपनाले जनतामा आशा र उत्साह जगाएको थियो। तर ओली सरकारको नौ महिना गतिविधि हेर्दा यिनै कुराले गिज्याएको छ। ओली सरकारलाई यी अहिले उडाउने विषय भएका छन्। उनलाई यसरी अलोकप्रिय बनाउन सरकारमा भएका मन्त्रीहरू र उनका किचेन क्याबिनेटमा रहेकाहरू नै संलग्न छन् । शक्तिमा भएकाले प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यी कुरा देखेका छैनन् ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार काण्डैकाण्डैमा बद्नाम भएको छ । निर्मला हत्याकाण्ड सरकारको निधारमा नमेटिने गरी लागेको कालो धब्बा भयो। त्यसैगरी सरकारले माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षत्रे घोषणा गरेर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको भन्दै आलोचना गर्ने मौका दियो। त्यस्तै गोविन्द केसी प्रकारणमा सरकार मेडिकल माफियासँग मिलेको काण्ड व्यहोर्नुपर्‍यो। ३३ केजी सुन प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा नभई स्थगित हुँदा सरकार थप आलोचित भयो । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास विफल हुँदा ओली सरकारको साखमा अर्को दाग लाग्यो।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दुई तिहाई त्यो मनमोहन नेतृत्वको सरकारलाई थियो भने आजको नेपालको अनुहार नै अर्को हुने थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री भएर पनि लोकप्रिय भएका अहिलेका प्रधानमन्त्री सबैतिरबाट आलोचित र अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । अहिलेको सरकारको कार्यशैली नबदल्ने हो भने आगामी चुनावमा जनताले देखाइदिनेछन् ।