उपराष्ट्रपतिका लागि ‘उठिबास’

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले सामाजिक सञ्जालबाट अपराध शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको चौमासिक मूल्यांकन गर्न लागेको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । मन्त्रीहरुको प्रधानमन्त्रीले र सरकारको पार्टीले निरन्तर समिक्षा गर्ने परिपाटी बसाल्न लागिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै कान्तिपुरले उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषद्को भवन भत्काउन लागिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । समाज कल्याणका कर्मचारी सरकारले आफूहरुको उठ्ठिबास लगाउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरु कर्मचारी कहाँ जाने ? ४८ हजार दस्तावेज कहाँ राख्ने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

तर, सहरी विकास मन्त्रालल भने परिषद्का कर्मचारीले अटेर गरे प्रहरी लगाएर हटाउने योजनामा गरेको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै कान्तिपुर नेविसंघको कार्यकाल दुई महिना थपिएको विषयलाई भने एङ्कर न्यूज बनाएको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने सरकारसँगै छैन वाइड बडी किनेको प्रमाण शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले १० वर्षमा गाडी किन्न मात्रै राज्यकोषको ५४ अर्ब रुपैयाँ सकिएको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी सुविधामा ११ अर्ब खर्च भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण सुस्त : १० वर्षमा ४० किमि शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको आजको नागरिक दैनिकले प्रहरीलाई दान दिएको जग्गामा सरकारको वक्रदृष्टि परेको खबरलाई विशेष महत्वका साथ छापेको छ । राष्ट्रपति भवन विस्तारका लागि प्रहरी एकेडेमि भत्काउन लागिएकोमा प्रहरी भित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

उपराष्ट्रपतिका लागि ‘उठिबास’

‘आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्र्मले सेवा गरौँ’ लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्को भवनमा लेखिएको यो नारा केही दिनमा मेटिनेछ । 

यो ३० वर्ष पुरानो भवनलाई उपराष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय बनाइँदैछ । बहादुर भवनबाट उनलाई त्यहाँ सार्ने तयारी सरकारको छ । आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार परिषद्को कर्मचारीले उठिबास लगाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । 

‘कर्मचारीलाई कहाँ लग्ने ? ४८ हजार दस्तावेज कहाँ लगेर राख्ने ? सडकमा लगेर फाल्नुभएन’, परिषद् उपध्यक्ष नीलमणि बरालले भने । 

दानमा वक्रदृष्टि

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपाल प्रहरीलाई दान दिएको जग्गामा सरकारको वक्रदृष्टि परेको छ । 

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) रहेको जग्गा सरकारले लिन लागेको छ । एकेडेमी सञ्चालनका लागि पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णभक्त श्रेष्ठले केही रोपनी जग्गा दान दिएका थिए । साथै प्रतिष्ठान रहेको अरू जग्गा पनि सरकारले उनकै परिवारबाट लिएको हो।

भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति भवन र निवास विस्तारका लागि भन्दै प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपति कार्यालय र आवास शीतल निवासमा छ । राष्ट्रपति कार्यालय र आवासका लागि स्थान अभाव भएको भन्दै सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको एक सय ९३ रोपनी जग्गासहित अर्बाैं लगानीका भौतिक संरचना लिने निर्णय गरेको हो । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले एकेडेमीको स्वामित्वमा रहेको ४१ रोपनी जग्गामा नयाँ भवन तयार गरिसकेको छ । जग्गादाता पूर्वएसपी श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको छ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलका अनुसार श्रेष्ठले २०२७ सालमा उक्त जग्गा प्रहरीलाई दान दिएका थिए ।

१० वर्षमा गाडीमै ५४ अर्ब खर्च

आजको अन्न्पूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ। 

पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ गाडी किन्नमा खर्चिएको छ। २०६५ सालपछि बढीमा ६०/६५ करोडमा वार्षिक गाडी खरिद भइरहेकोमा त्यसपछि ह्वात्तै बढेर साढे २ अर्ब पुग्यो। त्यो चाप बर्सेनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लोे आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिद, एक अर्ब ९० करोड मर्मत र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। चालु वर्षमा खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ। पछिल्लो चार महिनामा मात्रै विपत्तिलगायतमा राखिएको बुँदामा टेकेर १८ करोड सात लाख बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारी अधिकारीका लागि गाडी किनिएको छ।

महँगो गाडीका लागि कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि गरेका छन्। यही सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिरहेका छन्। सवारी खरिदलाई मितव्ययी बनाउन र व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ सरकारले जारी गरेको थियो। 

तर, त्यो उपयोगमा आएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक कुनामा थन्कियो। निजामती कर्मचारीका लागि तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।