मंसिरको ४ र ५ गते द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सम्मेलन

काठमाडौं- मंसिरको ४ र ५ गते द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलनमा देशका सवै जिल्लाका दुर्इ सयभन्दा वढी पीडित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने छ ।

यस सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनहरुबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यक परिमार्जनसहित वडापत्रको स्वरुप दिने द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले जानकारी दिए । सम्मेलन आयोजनाको दौरानमा द्वन्द्व पीडितका माग र मुद्दासँग सरोकार राख्ने संस्था, संगठन र व्यक्तिबाट आएका चिन्ता र चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको चौधरीले बताए ।

पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारमाथि कतैबाट आक्रमण वा सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने विषयप्रति आम पीडितहरु सचेत, संवेदनशील र जागरुक रहेको उनले बताए ।  उनले भने, 'कुनैपनि नागरिक समाज र अधिकारकर्मी संघसंस्थाबाट संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको अधिकारको बरेमा संचालन गरिने गतिविधि र वकालत द्वन्द्व पीडितहरुको साझा अभियानमा सहयोगी हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'

सम्मेलनमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र पीडितको भावनाअनुरुप सत्य अन्वेषण, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्दै भविष्यमा द्वन्द्वका कारणले मानव अधिकार हनन् नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । 

संक्रमणकालीन न्यायको जारी प्रक्रियाको सिंहावलोकन गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले गत कार्तिक महिनाभरि चौतारीले देशका विभिन्न पाँच स्थान (पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर र ललितपुर) मा प्रादेशिक सम्मेलन गरेको छ ।

सम्मेलनमा पीडित प्रतिनिधिहरु एवम् अन्तरक्रियाका सहभागिहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याई दण्डहिनताको अन्त्य गर्न सत्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा पीडितको व्यक्तिगत पहिचान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र स्मृतिकरण जस्ता आधारहरु हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो।

यसका लागि प्रमुख सरोकारवाला पक्षहरु द्वन्द्व पीडित, नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहितको सहमतिमा समग्र प्रक्रिया तय हुनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिको बाटोमा रुपान्तरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताले आगामी मङ्सिर ५ गते बाह्र वर्ष पूरा गर्दैछ । यस अवधिमा शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेअनुसार संविधान निर्माण भई नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको कार्य पुरा भएको छ भने शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपुर्ण स्तम्भको रुपमा रहेको तत्कालीन माओवादी लडाकु तथा हतियारको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । 

तर उक्त प्रक्रियाकै अभिन्न अंग रहेको संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष भने हालसम्म पनि अपूर्ण छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संक्रमणकालीन न्यायका सवै सरोकारवालाहरुलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्ष सहित यो प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । त्यसैले आम द्वन्द्व पीडितको दृष्टिकोणमा शान्ति प्रक्रिया हालसम्म पूर्ण भएको छैन ।