नेविसंघ विवादमा छलफल गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति

काठमाडौं- तीन वर्षअघि संविधान जारी भएपछि आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको शासन व्यवस्था बमोजिमको पार्टी विधान संशोधनका लागि महासमिति बैठकको तयारी गरिरहेको कांग्रेस एउटा भातृ संस्थाको विवादमा नराम्रोसँग रुमलिएको छ।

सबैभन्दा पुरानो  र ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले संविधान अनुकुल पार्टीका हरेक संरचनालाई परिवर्तन गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा पार्टीले गत सात महिनाअघि घोषणा गरेको महासमिति बैठकसमेत पार्टीको प्रभावशाली भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी  संघको बिबादमा रुमलिएको छ। 

पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति नेविसंघको बिधान, महाधिवेशन र नेतृत्वको बिषयलाई लिएर बिबादित हुँदा महासमिति बैठक घोषणा भएर पनि तीन पटक सरिसकेको छ। नेविसंघकै बिषयलाई लिएर कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज शनिबार दिउँसो २ बजे डाकिएको छ। आजको बैठकको एजेण्डा पार्टी कार्यालयले स्पस्ट पारिसकेको छैन्।

महासमिति बैठकमा संविधान अनुकूल पार्टीको विधानलाई कसरी प्रभावकारी र समसामयिक बनाउने भन्ने बिषयमा भन्दा नेतृत्व तहमा नेविसंघ बिबादलाई लिएर बढी बहस र छलफल हुन थालेका छन्। नेविसंघ विधान अनुशार नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघको कार्यकाल गत ३ भदौदेखि नै समाप्त भएको थियो। तर, पार्टी नेतृत्वले नेविसंघलाई हस्तक्षेप गरी बिधान बमोजिम तीन महिना म्याद थपेको थियो।

पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर तीन महिना थप गर्दा समेत महर नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन गर्न नसक्दा नेविसंघ यतिवेला बैधानिक संकटको घेरामा परेको छ। तीन महिना थप गरिएको नेविसंघको कार्यकाल सोमबार सकिँदैछ। यतिमात्र होइन, यतिवेला नेविसंघ बिधान बिहिन अवस्थामा रहेको छ । १६ कात्तिकदेखि महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको नेविसंघलाई पार्टी नेतृत्वले नै हस्तक्षेप गरी पुनः महाविधेशन स्थागित गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो।

कांग्रेसमा एक बर्षअघि समाहित भएको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका बिद्यार्थीलाई समेत समेटेर महाधिवेशन गर्न पार्टीले परिपत्र गरेर आफैले घोषणा गरेको महाधिवेशन मात्र रोकेन कि नेविसंघ केन्द्रीय समितिले पारित गरेर पठाएको बिधानलाई समेत बेवास्था गर्दै सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तयार गरेको बेग्लै विधान पेश गरिएको थियो।

महतले पेश गरेको विधानको मस्यौदा सबै स्वीकृत नगरी नेविसंघको सदस्य हुन ३२ बर्ष उमेर नकटेको हुनु पर्ने प्रावधान मात्र केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट पार्टीले पारित गरेको छ। जबर्जस्ती नेविसंघको आंसिक बिधान पारित गर्ने प्रकृयाप्रति असहमति राख्दै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि कांग्रेस बैठक बिबादपछि एक महिनासम्म स्थगित भएको थियो।

नेविसंघकै बिबादलाई निकास दिन अब बर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वलाई पुनः तदर्थ समितिको रुपमा मान्यता दिएर महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिने वा अन्य नयाँ नेतृत्वलाई महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णयमा पार्टी पुगिसकेको छैन्। पार्टी सभापति देउवा महर नेतृत्वको बर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै ६ महिनाको अवधी तोकेर महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिने मुडमा छन्।

तर पार्टी संस्थापनइत्तर पक्ष भने महर नेतृत्व असफल सावित भएकोले बैकल्पिक बिद्यार्थीलाई नेतृत्व दिनु पर्ने पक्षमा छन्। बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मोति भण्डारीको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्न दिनु पर्ने पक्षमा छन्। तर अर्का नेता सिटौला भने तत्काल महाधिवेशन गर्न वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने अडानमा छन्। उनी तदर्थ समिति गठन गर्ने अवस्था आए महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने पक्षमा छन्।

सभापति देउवाले महर, पौडेलले भण्डारीलाई र सिटौलाले काफ्लेलाई तदर्थ समिति संयोजक बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने सरोज थापाको संयोजकत्वमा नेविसंघको १२ औं महाधिवशेन तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्ने अडानमा छन्। 

यसरी नेतैपिच्छे विद्यार्थी नेताहरु पनि आ आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्न पाउनु पर्ने पक्षमा भित्र भित्रै लविङमा लागेका छन्।