स्वरोजगार कोषबाट ५ प्रतिशतमा लगेर विपन्नबाट झण्डै तेब्बर व्याज असुली

काठमाडौं–आज राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो दैनिक पत्रिकाले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दा पनि धेरै कुरा गुपचुप राखेको, अनि सरकारी कोषको दूरुपयोग भएको खबरलाई नै मुख्य बनाएका छन् । स्वरोजगार कोषको रकम सरकारी भएपनि बिचौलियाका रुपमा सहकारी आएर स्वरोजगार कोषबाट पाँच प्रतिशत व्याजमा लगेको पैसा सम्बन्धित विपन्न परिवारमा पुग्दा १३.५ प्रतिशत असुलि गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै वास्तविक विपन्नलाई स्वरोजगार कोषको रकम नदिएपछि उनीहरु वैकल्पिक काम गर्न बाध्य छन् । स्वरोजगार बन्न सहकारीले ऋण नपत्याएपछि धेरै युवा ज्यालादारीमा काम गर्दैछन् । सुकुम्बासी बस्तीमा यस्ता समस्या धेरैछन् ।

कान्तिपुर दैनिकले भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन रोकेको खबरलाई मुख्य रुपमा छापेको छ । नेपालले खरिद गर्ने हतियार भारतविरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेको दाबी पनि भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले गरेको छ । सरकारले झण्डै एकतासाता पछि मन्त्रिपरिषद निर्णय सुनाए पनि सरकारका निर्णय अझै गुपचुप राखेको र सरकारका प्रवक्ताले नै सरकारले गरेका निर्णय खोजी पत्रकारिता गरेर सार्वजनिक गर्न भनेको खबर पहिलो पृष्ठमा छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले कतारमा पाँच नेपाली एक महिनादेखि थुनामा रहेको खबर मुख्य रुपमा छापेको छ । सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा प्रहरीले कार्यक्रमका अतिथिलाई पनि पक्रेको थियो । त्यस्तै धर्म परिवर्तन गराउनेलाई देश निकाला शीर्षकमा लेखिएको समाचारमा गृहमन्त्रालयले भिसा दुरुपयोग गरी धर्म परिवर्तन गर्नप्रचार गरिरहेका दुई जापानी महिलालाई पाँच वर्ष नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउँदै निष्कासन गरेको छ । त्यस्तै वाइड बडीका कारण ‘वित्तीय जोखिम’ शीर्षमा लेखिएको समाचारमा यसको कमाई २६ करोड तथा खर्च चाँही ७६ करोड देखाइएको छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्रीले बल्ल मुख्य मन्त्री सम्मेलन बोलाएको खबरलाई मुख्य रुपमा छापेको छ । त्यस्तै स्वरोजगार कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको खबरलाई मुख्य रुपमा छापेका छन् । 

नागरिक दैनिकले आइएनजिओको दबाबमा सदाचार नीति थन्किएको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । दातृ निकायले मानवअधिकार आयोगको नाममा उपलब्ध गराएको पाँच करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले कहाँ र कुन शीर्षकमा खर्च गर्‍यो भन्नेमा आयोग नै बेखबर छ ।

त्यस्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्ष नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व आफ्नो अनुकुद बनाउन सक्रिय रहँदा संघको वैधानिक व्यवस्था मात्र होइन वर्तमान नेतृत्वको थपिएको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत महाधिवेशन अनिश्चित बनेको खबरछ ।