विश्‍व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने विकल्प बन्‍नसक्छ ब्रिक्स

काठमाडौं- ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण कोरिया सम्मलित समूह ब्रिक्सलाई पश्‍चिमा र विशेषगरी अमेरिकी नेतृत्वको विश्‍व व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। ब्रिक्सको १५ औं शिखर सम्मेलनको मिति (अगस्ट २२ देखि २४) नजिकिएसँगै ब्रिक्सका एजेण्डा र यसको रणनीतिले आगामी विश्‍व व्यवस्था कस्तो हुने भन्‍ने आकलन गर्न सकिने टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन्।

२१औं शताब्दीमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको शक्तिशाली गठबन्धनको रूपमा रहेको ब्रिक्सले जी७ को विश्वव्यापी जीडीपी योगदानलाई समेत उछिनेको छ भने विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ। जी७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२३ मा विश्‍व अर्थतन्त्रमा ब्रिक्सको देशहरूको जीडीपी योगदान ५६ ट्रिलियन डलर र जी७ राष्ट्रको ५२ ट्रिलियन डलर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२२ को ब्रिक्सको विश्‍व अर्थतन्त्रमा ३१.६७ प्रतिशत योगदान थियो भने जी७ राष्ट्रको योगदान ३०.३१ प्रतिशत रहेको थियो।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले 'जी७ को वैकल्पिक मोडेल' को रुपमा उभ्याउँदै 'ग्लोबल साउथ'को प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको जर्मन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल सेक्युरिटी अफेयर्सका उपनिर्देशक गुन्टर माइहोल्डले बताएका छन्। उनले भने, 'उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको संस्थापक भनिएको जी७ अब मिथक बनेको छ। ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो भूराजनीतिक महत्वको अनुभव गरिरहेका छन्।'

सन् १९७५ मा जी७ लाई विश्‍वका उन्‍नत अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुको 'अनौपचारिक फोरम' को रुपमा मानिएको थियो। तर, पछिल्लो समय ब्रिक्स जी७ भन्दा शक्तिशाली बन्दै गएको छ। चाहे त्यो अर्थतन्त्रका हिसाबमा होस् वा भूराजनीतिक महत्वका हिसाबमा नै होस्।

उमेरले शताब्दी कटेका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले आफ्नो पुस्तक डिप्लोमेसीको पहिलो च्याप्टर 'द वर्ल्ड अर्डर' मा लेखेका छन्, 'हरेक शताब्दीमा विश्‍व व्यवस्था परिवर्तन हुने प्राकृतिक नियम रहेको देखिन्छ।' कुनै पनि मुलुकले एक शताब्दीभन्दा बढी विश्‍व व्यवस्थाको नेतृत्व नगरेको उनको निष्कर्ष छ। यसलाई पुष्टि गर्नका लागि किसिन्जरले १७औं शताब्दीको कार्डिनल रिचलिउ नेतृत्वको फ्रान्स, १८ औं शताब्दीको ग्रेट ब्रिटेन, १९ औं शताब्दीको जर्मनी र २० औं शताब्दीको अमेरिकाको उदाहरण दिएका छन्।

उनले २१ औं शताब्दीमा कुनै एक मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नसक्ने अवस्था नरहेको र यसका लागि गठबन्धन बनाउनुपर्नेसमेत बताएका छन्। किसिन्जरले भनेजस्तै के ब्रिक्स २१औं शताब्दीको विश्‍व व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्नसक्छ त? भन्‍ने प्रश्‍नहरु आएका छन्।

सन् २००१ मा बेलायती अर्थशास्त्री जिम ओनिलले आफ्नो पेपर  'बिल्डिङ बेटर ग्लोबल इकोनमिक्स ब्रिक' मा प्रयोग गरेका थिए। उनले बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक ग्लोडम्यान साक्समा रहँदा उनले 'ब्रिक' शब्द सुरुवात गरेका थिए। त्यस समयमा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनका बढ्दै गरेको अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने चिन्ता बढिरहेको थियो। यी चार देशका विदेशमन्त्रीहरूले सन् २००६ मा अनौपचारिक रूपमा भेट्न सुरु गरे भने सन् २००९ पछि थप औपचारिक वार्षिक शिखर सम्मेलनहरू हुन थालेका हुन्। सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका (एस) लाई थप गर्दै 'ब्रिक'लाई 'ब्रिक्स' बनाइएको थियो।

राष्ट्रसंघमा समेत भारत, चीन र रुस एकसाथ
पश्‍चिमी र विशेषगरी अमेरिकी नेतृत्वको विश्‍व व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत भारत, चीन र रुस एक ठाउँमा उभिएको विश्लेषण कूटनीतिज्ञहरुले गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा 'युक्रेनका विषयमा आपतकालीन छलफल हुनुपर्ने' प्रस्तावमा भएको मतदानमा भारत र चीन दुबै अनुपस्थित रहे। त्यसैगरी 'युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको भर्त्सना गर्दै लडाइँ रोक्न र आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्न रूससँग माग गर्ने' प्रस्तावमा पनि भारत र चीन अनुपस्थित नै रहे।

अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गर्दा युरोपले उक्त कुरा पछ्यायो भने एसियाका शक्ति राष्ट्रहरु भारत र चीनसहितका ब्रिक्स राष्ट्रहरुले भने उक्त कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाए। भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका वा चीनले रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी नीतिमा सहभागी भएनन्।

बरु युरोप र अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाइरहँदा भारत र चीनले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरेर सहयोग गरे भने ब्राजिलले मल आयात गर्‍यो। 'कूटनीतिक रूपमा, युक्रेनको युद्धले पूर्वी-समर्थित रसिया र पश्चिम बीचको विभाजन रेखा कोरेको देखिन्छ,' शेफिल्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिक वैज्ञानिक म्याथ्यू बिशपले इकोनोमिक्स अब्जर्भेटरीका लागि लेखेका छन्।

उनले ब्रिक्सको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भइरहेको वृद्धि र विकासले जी७ र अमेरिकी नेतृत्वको विश्‍व व्यवस्था मान्‍नेहरुका लागि चिन्‍ताको विषय बनेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले थप भनेका छन्, 'ब्रिक्स उदाउँदो शक्तिहरूको आर्थिक क्लब बन्‍न सक्छ।'

अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षा मामिलाका लागि जर्मन संस्थानका उपनिर्देशक मेहोल्डले पनि ब्रिक्स गठबन्धन पश्चिमाको प्रतिकात्मक नभई बढ्दो सार्वभौम र स्वायत्त विचारको मञ्‍च भएको बताए।

विश्व बैंक मोडेललाई चुनौती
ब्रिक्स विश्‍व व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्नसक्ने गरी अघि बढिरहेको विश्लेषणहरु भइरहेको समयमा विश्‍व बैंकका लागि चुनौती भएको टिप्पणीहरु हुन थालेका छन्। सन् २०१४ मा ब्रिक्स राष्ट्रहरुले ५० बिलियन अमेरिकी डलरको 'सीड मनि' संकलन गर्दै 'न्यू डेभलप्मेन्ट बैंक' सुरु गरेका थिए। उक्त बैंकमार्फत विश्व बैंक तथा आईएमएफबाट भुक्तानीको समस्या सामाना गरिरहेका सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिँदै 'आकस्मिक रिजर्भ व्यवस्था' भनिने तरलता संयन्त्र सिर्जना गरियो।

यी प्रस्तावहरू ब्रिक्स राष्ट्रहरूका लागि मात्र आकर्षक थिएनन्, अन्य विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका लागि पनि आकर्षक थिए।  आईएमएफको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमहरू र मितव्ययिता उपायहरूसँग पीडादायी अनुभव गरेका राष्ट्रहरुलाई ब्रिक्सको प्रस्तावले राहत दिलायो। यसै कारण पनि धेरै देशहरूले ब्रिक्स समूहमा सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्।
 
ब्रिक्स बैंक नयाँ सदस्यहरूको लागि खुला छ। २०२१ मा, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स, उरुग्वे र बंगलादेशले सेयर लिए। अन्य विभिन्‍न मुलुकहरुले पनि सदस्य बन्‍नका लागि आवदेन दिइरहेका छन्।

ब्रिक्सको १५औं शीखर सम्मेलनको आयोजककर्ता मुलुक दक्षिण अफ्रिकाका विदेशमन्त्री नालेदी पोन्डरले ब्रिक्स समूहमा विश्वव्यापी चासो रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले ब्रिक्स बैंकमा सामेल हुनका लागि विभिन्‍न १२ मुलुकले आवेदन दिएको पनि जानकारी गराएकी छन्। जसमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, नाइजेरियालगायत रहेको बताएकी थिइन्।

त्यसैगरी १५ औं शीखर सम्मेलनमा ब्रिक्स समूहमा नै सदस्य थप गर्ने एजेण्डामा रहेको बताइएको छ। ब्रिक्स अधिकारीहरूले १५औं शिखर सम्मेलनको तयारीमा रहेकाले करिब ४० देशले समूहमा सहभागितामा चासो दिएको बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकी विदेशमन्त्री नालेदीले ब्रिक्स विस्तार एजेन्डामा उच्च हुने बताएकी छन्।

अर्जेन्टिना, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स सामेल हुन खोज्‍ने देशहरू मध्ये भएको र २२ देशले औपचारिक रूपमा ब्रिक्स देशहरूलाई पूर्ण सदस्य बन्‍नको लागि सम्पर्क गरेको आयोजक राष्ट्रले जनाएका छन्। ब्रिक्स पश्‍चिमी वर्चस्व विकल्प र विश्व बैंकका लागि चुनौती हुने आँकलनहरु भइरहँदा यसले कस्ता उपलब्धीहरु गरेका छन् भन्‍ने कुराको मूल्यांकन पनि गरिनुपर्दछ।

प्रिटोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डानियल ब्राडलोले भने, 'न्यु डेभलपमेन्ट बैंकले पर्याप्त मात्रामा ऋण प्रदान गरेको छ, जुन ब्रिक्सको सबैभन्दा प्रमुख उपलब्धि हो। यसले देशहरू बीचको व्यापारमा केही वृद्धि भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विश्‍वास जितेको छ।'

ब्रिक्सले स्थानीय मुद्राहरू प्रबर्द्धन गर्ने वैकल्पिक तरिकाहरूबारे पनि पुनर्विचार गरिरहेको छ। उनले समूहको उपलब्धीको 'मिश्रित रेकर्ड' भएको र भविष्यमा विश्व व्यवस्थाको विकल्पको सम्भाव्यता साकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न बाँकी रहेको पनि बताएका छन्।

चीनको चिन्ता
एकातिर ब्रिक्सलाई जी७ वा अमेरिकी नेतृत्वको विश्‍व व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा चीनले फ्नो विश्वव्यापी राजनीतिक महत्वाकांक्षाका लागि मञ्च प्रयोग गर्नसक्ने चिन्ताहरु पनि बढ्दोरुपमा रहेका छन्। ब्रिक्सलाई बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी जोड चीनले नै दिइरहेको छ। युक्रेनको युद्धमा मध्यस्थता गर्ने बेइजिङको प्रस्ताव र दक्षिण अफ्रिकामा रुससँग गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई हेर्ने हो भने चीनले यसलाई आफ्नो महत्वाकांक्षाका लागि प्रयोग गर्नसक्ने चिन्ता रहेको देखिन्छ।

चीनले ब्रिक्स समूह विस्तारका लागि सदस्यता थप गर्ने प्रस्ताव गरे भने भारत र दक्षिण अफ्रिकाले मापदण्ड कडा बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। ब्रिक्सले विश्वको जनसंख्याको ४३ प्रतिशत, भूमिको २६ प्रतिशत र विश्वव्यापी मुद्रा शक्तिको लगभग ३० प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व गर्दछ। ब्रिक्सले पारेको विश्वव्यापी प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञहरू यो बिस्तारको प्रस्तावालाई गम्भीरताका साथ लिएका छन्।

नयाँ ब्रिक्स सदस्य थप्नको लागि कुनै निश्‍चित टेम्प्लेट नभए पनि देशको आर्थिक योगदान, त्यसको आकार, सांस्कृतिक प्रभाव र यसले आफ्नो क्षेत्रलाई कत्तिको राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भारतीय पक्षले बताउँदै आएको छ। चीनले भने आवदेन दिएका राष्ट्रहरुलाई सदस्यता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ। यसबारे चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भनेका छन्, 'गत वर्ष भएको ब्रिक्स नेताहरूको बैठकले सदस्यता विस्तारलाई अधिकार दिएको छ र ब्रिक्समा सदस्यहरू थप्‍नु भनेको पाँचवटा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको राजनीतिक सहमति हो।'

जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनले आगामी वर्षहरूमा ब्रिक्सलाई शक्तिशाली राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्वले अमेरिका र चीनबीचको तनाव बढिरहेको बेला हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा आएको प्रस्तावलाई अमेरिका र पश्‍चिमा राष्ट्रहरुले गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन्।

चीनले विश्वभर डलरको प्रयोगलाई कमजोर बनाउन शिखर सम्मेलनमा एक मुद्राको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने बताइरहेको छ। यसले पनि चीनले ब्रिक्सलाई आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर ब्रिक्सलाई कमजोर बनाउन अमेरिकी नेतृत्व लाग्‍नसक्ने चिन्ता पनि बढ्दो रुपमा रहेको छ।

पश्‍चिमा राष्ट्रहरुले ब्रिक्सको वृद्धिलाई रोक्‍नका लागि रणनीति बनाउने र विशेषगरी चीन-अमेरिका द्वन्द्वको असर ब्रिक्समा पर्नसक्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। अर्कोतिर भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारत र दक्षिण अफ्रिकालाई जी२० शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्नु, जी२० अध्यक्ष भारतलाई अमेरिकाले उच्च महत्व दिनेजस्ता कुराले जी७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अघि बढिरहेको ब्रिक्सलाई रोक्‍ने रणनीति अपनाएको पनि देखिन्छ।

चीनले अमेरिकी डलरको वर्चस्वलाई कम गर्न ब्रिक्सको आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेको समयमा भारतले भने ब्रिक्स मुद्राको सम्भावनालाई समर्थन गरेको छैन। चीनले युआनलाई ब्रिक्सद्वारा समर्थित नयाँ विश्वव्यापी मुद्राको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ।

अर्कोतर्फ ब्रिक्सलाई रुस र चीनद्वारा समर्थित वैकल्पिक राजनीतिक-आर्थिक शक्ति संरचनाको स्वरुपमा पनि लैजानेसक्ने चिन्ताबारे पनि सिर्जना भएका देखिन्छन्। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्सले के–कस्ता विषयमा छलफल गर्ने भनेर विश्वले अड्कलबाजी गरिरहँदा दक्षिण अफ्रिकी राजदूत अनिल सुकलालले वैकल्पिक विश्वव्यापी मुद्राको विषयमा छलफल हुन बताएका छन्।

१५ औं सम्मेलनका एजेण्डा
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा हुने शिखर सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी हुने विश्वका नेताहरू छन् ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने मस्कोले घोषणा गरेको थियो। उनको अनुपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) द्वारा जारी गरिएको गिरफ्तारी वारेन्टको कारण भएको बताइएको छ। पुटिनको सट्टा रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले शिखर सम्मेलनमा मस्कोको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले भिडियोमार्फत सम्मेलनमा भाग लिने बताइएको छ ।

ब्रिक्सले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एशिया र क्यारिबियनका ६७ विश्व नेताहरूलाई सहभागीताका लागि निमन्त्रणा  पठाएको छ। शिखर सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस, अफ्रिकी संघ आयोगका अध्यक्ष मोसा फाकी महामत र ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंकका अध्यक्ष लगायत २० जना विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुनेछन्।

आर्थिक सम्बन्ध र व्यापार पूर्वाधारको विकास बाहेक, शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू मध्ये एक ब्रिक्सको विस्तार रहेको बताइएको छ। एसिया, अफ्रिका र युरोपका ४० भन्दा धेरै राष्ट्रहरू ब्लकमा सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्। विस्तारमा समूहको अडान विभाजित भए पनि - चीन र रुसले यसलाई अँगालेका छन्, तर भारत बेइजिङको योजनाको विरोधमा छ।  

त्यसैगरी अमेरिकी डलरमा समूहको निर्भरता कम गर्न स्थानीय मुद्राहरूमा थप सीमापार व्यापार सञ्चालन गर्ने विषयले पनि प्रवेश पाउने बताइए पनि तत्काल उक्त प्रस्तावमा छलफल नहुने भएको छ। यद्पि आगामी ब्रिक्स बैठकहरुमा भने बढ्दो अमेरिकी डलरको प्रभाव कम गर्न रणनीति अपनाइने आँकलनहरु भइरहेका छन्।