ओली सरकारले लुकाउन खोजेका २२ निर्णय यस्ता छन् 

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेका २२ निर्णय पाँच दिनपछि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेका २२ निर्णय लुकाउन खोजेपछि यसको नागरिकस्तरबाट समेत आलोचना भएको छ। सार्वजनिक आलोचना र प्रतिक्रियालार्इ मत्थर पार्न सरकारले पाँच दिनपछि निर्णय बाहिर ल्याएको छ। 

तिहार सकिएको भोलिपल्ट आइतबार बसेको चार घन्टा लामो मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु गोप्य राखिएको थियो। केही निर्णयहरु बाहिर आएपनि धेरै निर्णयहरु अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएका थिए। 

सामान्यतया राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय तथा अन्य संवेदनशिल सूचनाबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक र त्यससम्बन्धी ऐनले यसलाई अनिवार्य बनाएको छ। यो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलनलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले सूचना लुकाउने प्रयास गरेको थियो। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बाहिर ल्‍याएका हुन्। उनले भने,  'मन्त्रिपरिषद्का निर्णय चौबीस घण्टा नबितिकन परिपक्व हुँदैन, निर्णय परिपक्व भएपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको नीति हो।' मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय हरेक हप्ता बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक हुनेछन्। 

गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुन्नका लागि बालुवाटारमा घन्टौं कुरेर बसेका संचारकर्मीसामु बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, तपाईंहरूले समयक्रममा विस्तृत थाहा पाउनुहुनेछ, हामी केही फरक व्यवस्थाका साथ आउँछौं।' विभिन्न निर्णय भएको तर त्यसबारे केही नयाँ प्रबन्धसहित जानकारी गराइने उनले जानकारी दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेका निर्णयहरु :

इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाउने

सरकारले  भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निलाम्बर अचार्य, मलेसियाका लागि राजदूतमा उदयराज पाण्डे र यूएईका लागि नेपाली राजदूतमा परराष्ट्रका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल सिफारिस 

दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई पनि सात दिनको म्याद दिई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने 

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा राजन भट्टराईलाई नियुक्ति गर्ने  

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको करिव ७१ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्ट मातहतमा ल्‍याउने

सर्लाहीमा झडपमा मृत्यु भएका रामविलास महतोको परिवालाई १० लाख राहत दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने 

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने 

राजश्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति 

लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापन निर्धारण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप गर्ने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्ने

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति

गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने 

राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्यमा पीताम्बर तिमिल्सिना (काठमाडौँ), राजेश गुरुङ (कास्की) र इन्दिरा निरौला (ओखलढुङ्गा) लाई मनोनयन

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा डा दुर्गा थापालाई बढुवा नियुक्ति गर्ने 

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रमण नेपाललाई नियुक्त गर्ने 

नेपालको पूर्वपश्चिम सडक राजमार्ग (कमला–कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने 

एडिबीका तर्फबाट डिजास्टर रिजिलियन्स अफ स्कूल्स प्रोजेक्टका लागि १४८ मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान गरी कूल १६३.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने 

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयन गर्न ग्लोबल एग्रिकल्चर एण्ड फुड सेकुरेटी प्रोग्रामले विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान 

विश्व बैंकले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पर्ने विभिन्न पुलको निर्माण, मर्मत तथा सुधारका लागि प्र्रस्तावित १३३ अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने

यही कात्तिक २९ र ३० गते कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक र मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने